उत्तर द्या, अन्यथा नियुक्तीला स्थगिती

नागपूर - चंद्रपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयातील सरकारी वकिलांच्या नियुक्‍त्यांमध्ये घोळ झाल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली. याप्रकरणी मंगळवारी (ता. 20) झालेल्या सुनावणीदरम्यान प्रतिवादी करण्यात आलेल्या सरकारी वकिलांना धारेवर धरत उत्तर दाखल करा, अन्यथा नियुक्तीला स्थगिती देण्यात येईन, अशी मौखिक तंबी न्यायालयाने दिली.

सरकारी वकिलांच्या नियुक्‍त्यांविरुद्ध सामाजिक कार्यकर्ते प्रभाकर गेडाम यांनी जनहित याचिका दाखल केली. 23 मार्च, 3 मे व 10 मे 2016 रोजी अधिसूचना जारी करून चंद्रपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयात जिल्हा सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता/सहायक सरकारी वकील यांच्या नियुक्‍त्या करण्यात आल्या. यात प्रशांत घट्टुवार, माधुरी ठुसे, गोविंद उराळे, मिलिंद देशपांडे, आसिफ सत्तार शेख, राजेया डेगावार, संदीप नागपुरे, स्वाती देशपांडे व देवेंद्र महाजन यांचा समावेश आहे. या नियुक्‍त्या करताना सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाद्वारे जारी मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केलेले नाही. प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या शिफारशींकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले. या नियुक्‍त्या पूर्णत: राजकीय आहेत. परिणामी वादग्रस्त अधिसूचना रद्द करून निवड प्रक्रियेचा रेकॉर्ड मागविण्यात यावा असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.

या प्रकरणी न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावत उत्तर मागितले होते. मात्र, प्रतिवादींकडून वारंवार टाळाटाळ करण्यात येत असल्याचा मुद्दा आज याचिकाकर्त्याने न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिला. यावर नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने तीव्र शब्दांमध्ये फटकारले. या प्रकरणी नियुक्ती करण्यात आलेल्या वकिलांनादेखील प्रतिवादी करण्यात आले आहे. यापैकी काहींनी शपथपत्र दाखल केले असून काहींनी अंतिम संधी होऊनही शपथपत्र दिलेले नाही. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. सय्यद ओवेस अहमद यांनी बाजू मांडली.