घरकुल योजनेत मुख्यमंत्र्यांचे नागपूर पिछाडीवर ; केवळ 4 टक्‍केच घरकुले पूर्ण

तात्या लांडगे
रविवार, 6 मे 2018

गोरगरिबांना घरे देणे हे प्रत्येक शासनकर्त्यांचे आद्य कर्तव्य आहे. घरकूल मंजूर असतानाही त्यांना ते बांधून देण्यासाठी पाठपुरावा केला जात नाही. त्यामुळेच मागील वर्षी अनेकांची घरे अपूर्ण राहिली तर काहींना मिळालीच नाहीत. सरकारचे गोरगरिबांकडे आता लक्ष राहिले नाही. याबाबत विधानसभेत प्रश्‍न मांडणार आहे. 
- गणपतराव देशमुख, ज्येष्ठ आमदार

सोलापूर : परिस्थिती नाजूक असल्याने आणि घर बांधण्यासाठी पैसे नसल्याने अथवा जागाच नसल्याने बेघर असलेल्या गोरगरिबांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना देशात सुरू आहे. परंतु, या योजनेचा बोजवारा उडाल्याचे स्पष्ट होत असून खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नागपूर घरकुल योजनेत राज्यात 12 व्या क्रमांकावर असून, ठाणे अव्वल आहे. तसेच 2017-18 मध्ये राज्यात केवळ 4 टक्‍केच घरकुले पूर्ण झाली आहेत. 

शासकीय जागांवर अतिक्रमण करून झोपडपट्टीत अथवा गावठाण जागेत राहणाऱ्यांची संख्या देशात मोठी आहे. देशातील नागरिकाला मूलभूत सोयी-सुविधा पुरविणे सरकारचे कर्तव्य आहे. त्यानुसार राज्य आणि केंद्र सरकार योजना आखत आहे. मात्र, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने या गोरगरिबांना विविध कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात.

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत राज्यातील दीड लाख लोकांना घरकुले देण्याचे उद्दिष्ट होते. मात्र, मागील वर्षात संपूर्ण राज्यात केवळ 4.02 टक्‍केच घरकुलांची कामे पूर्ण झाल्याची माहिती विश्‍वसनीय सूत्रांकडून समजते. 

आकडे बोलतात... 
राज्याचे एकूण उद्दिष्टे 
1,50,934 

एकूण मंजूर लाभार्थी 
1,28,634 

पूर्ण घरकुले 
6,071 

अपूर्ण घरे 
1,22,563

Web Title: Chief Minister nagpur is in back under Home Sceme Only 4 percent homes completed