मुलाच्या जिवाची नुकसानभरपाई द्या 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 22 मार्च 2017

नागपूर - व्यवसाय थाटण्यासाठी कर्ज मिळविण्याकरिता केलेला अर्ज दोन वर्षे प्रलंबित राहिल्याने नैराश्‍यापोटी आत्महत्या करणाऱ्या मुलाच्या वडिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. नैराश्‍यातून केलेल्या या आत्महत्येला अर्ज प्रलंबित ठेवणारी संस्था कारणीभूत असल्याचा आरोप करीत मुलाच्या जिवाची नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. 

नागपूर - व्यवसाय थाटण्यासाठी कर्ज मिळविण्याकरिता केलेला अर्ज दोन वर्षे प्रलंबित राहिल्याने नैराश्‍यापोटी आत्महत्या करणाऱ्या मुलाच्या वडिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. नैराश्‍यातून केलेल्या या आत्महत्येला अर्ज प्रलंबित ठेवणारी संस्था कारणीभूत असल्याचा आरोप करीत मुलाच्या जिवाची नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. 

कृष्णराव बाजीराव वानखेडे (वय 82) असे या पित्याचे नाव आहे. संसाराचा गाडा हाकण्यासाठी लहानसा व्यवसाय थाटण्याचे स्वप्न किशोरने पाहिले होते. यासाठी त्याने साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाकडे 1 लाख रुपये कर्ज देण्यात यावे, असा अर्ज 2010 मध्ये केला. त्याला 7 सप्टेंबर 2010 रोजी मंजुरी देण्यात आली. नियमानुसार 90 दिवसांच्या आत कर्ज मिळायला हवे होते. मात्र, तब्बल दोन वर्षे लोटूनही कर्ज न मिळालेला किशोर नैराश्‍यात गेला होता. दरम्यानच्या काळात महामंडळाच्या विभागीय कार्यालयानेदेखील कर्ज देण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु, पैसा न आल्याने 26 जून 2012 रोजी किशोरने विष प्राशन करून आत्महत्या केली. याबाबत किशोरचे वडील कृष्णराव यांनी केलेली तक्रार नोंदवून घेण्यास पोलिसांनी नकार दिला. महामंडळाने केलेल्या दिरंगाईमुळे आलेल्या नैराश्‍यातून मुलाने आत्महत्या केल्याचे कृष्णराव यांचे म्हणणे आहे. मुलाच्या आत्महत्येस जबाबदार असलेल्या महामंडळाने नुकसानभरपाई द्यावी, असे निवेदन राज्य सरकारला दिले. सरकारने कुठलीही कार्यवाही न केल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात फौजदारी रिट याचिका दाखल केली. 

पोलिसांनी महामंडळाविरुद्ध एफआयआर नोंदवावा, कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई मिळावी, तसेच मंजूर झालेले कर्ज का देण्यात आले नाही, याची सीबीआय वा सीआयडी चौकशी करण्याची मागणी याचिकेत केली आहे. याप्रकरणी मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राष्ट्रीय अनुसूचित जाती व विकास महामंडळाला नोटीस बजावली. तसेच किशोरने मागितलेच्या कर्जाचा संपूर्ण दस्तावेज न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले. पुढील सुनावणी 24 एप्रिल रोजी ठेवली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. शिल्पा गिरटकर यांनी बाजू मांडली. 

उघड्यावर पडला संसार 
किशोरच्या मृत्यूमुळे त्याचा संसार उघड्यावर पडला. म्हातारे आई-वडील, पत्नी आणि तीन अपत्ये यांची संपूर्ण जबाबदारी किशोरवर होती. घरातील एकमेव कमावत्या पुरुषाच्या निधनामुळे कुटुंबीयांना आर्थिक चणचणीचा सामना करावा लागत असल्याची माहिती ऍड. शिल्पा गिरटकर यांनी दिली. 

Web Title: child's life for compensation