राज्यातही हवा नीती आयोग

राज्यावरील कर्जाचा बोजा सतत वाढत असून, उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित आहेत. उद्योग आणि कृषी क्षेत्रावर अनुदानाच्या स्वरूपात मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च होतो. त्यामुळे ही क्षेत्रे बळकट झाल्याशिवाय राज्य आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणे शक्‍य नाही, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. ही तसेच अन्य विकासक्षेत्रे मजबूत केंद्राच्या धर्तीवर राज्यातही नीती आयोगाची स्थापना करायला हवी, असेही मत व्यक्त होत आहे. 

राज्यावर आजच्या घडीला तीन लाख कोटींपेक्षा अधिक रकमेचे कर्ज आहे. आगामी काळात  त्यात आणखी भर पडण्याची शक्‍यता आहे. कर्जावरील व्याजाच्या परतफेडीसाठी शासनाला कर्ज घ्यावे लागते. दुसरीकडे उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित आहेत. उत्पन्न वाढविण्यासाठी करवाढ केली  जाते. याचा भार सर्वसामान्यांवर पडतो. त्यामुळेच उद्योग आणि कृषी क्षेत्राचे योग्य नियोजन झाल्यास उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. या दोन्ही क्षेत्रांवर अनुदानाच्या स्वरूपात मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च होतो. यामुळे अनुदान न देता कमी दराने कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन गरजेचे आहे. विदर्भातील वीजदर लगतच्या राज्याच्या तुलनेने जास्त असल्याने येथे उद्योग येत नाही. उद्योगांशिवाय विकास अशक्‍य आहे. तसेच मोठ्या उद्योगांसह छोट्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. महाराष्ट्र कृषिप्रधान राज्य असले तरी कृषी उत्पादनात मागे आहे. 

गेल्या आठ महिन्यांत राज्याच्या महसुलात घट झाली आहे. या काळात उत्पन्नाच्या प्रमुख  स्रोतातून ४० टक्केच वसुली झालेली आहे. आगामी काळात ६० टक्के वसुलीचे प्रशासनापुढे आव्हान आहे. गेल्यावर्षी ११ टक्के वाढ अपेक्षित धरून उत्पन्नाचा अंदाज लावला गेला होता. विक्रीकर, उत्पादनशुल्क, वाहन विक्रीवरील कर, तसेत मुद्रांक शुल्काच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर अर्थसंकल्प मांडण्यात येतो. महसुलाचे गणित बिघडल्याने यंदा तुटीचा अर्थसंकल्प मांडण्याची वेळ सरकारवर येण्याची शक्‍यता आहे. त्याचा विकासकामांना फटका बसू शकतो. बांधकाम व्यवसायातील मंदी, उत्पादनात झालेली घट, नोटाबंदीनंतर वाहनांच्या विक्रीत झालेली ४६ टक्के घट राज्याच्या वित्त विभागासमोर अडचण वाढविणारी ठरत आहेत, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. 

आर्थिक वर्षातील पहिल्या आठ महिन्यांत ६५ ते ७० टक्के महसूल जमा होणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यात घट झाल्याने महसूल जमा करण्याचे मोठे आव्हान सरकारपुढे आहे. सरकारने कितीही जोर लावला तरी आणखी ३० ते ३५ टक्केच महसूल वसूल होऊ शकतो. यामुळे यंदा महसुलात किमान २५ टक्के तूट निर्माण होऊ शकते, असा अंदाज आहे. महसूल वाढविण्यासाठी सरकारने विक्रीकर भरण्याच्या किचकट पद्धतीमध्ये सुधारणा करणे गरजेचे आहे.

मालमत्ता कराची नवी पद्धत 
कर्नाटकची राजधानी बंगळूर हे शहर ‘आयटी हब’ म्हणून प्रसिद्ध आहे. २००७ मध्ये या शहराचे मालमत्ता कराचे उत्पन्न सुमारे ४०० कोटी रुपये होते. मालमत्ता आणि इतर कर आकारणीमध्ये त्यांनी नवी पद्धत आणली. त्यासाठी शहराचे सहा भाग केले. त्यातील मालमत्तेचे क्षेत्र हा मुख्य आधार धरला आणि त्याला कर आकारणी मूल्य ठरविण्यासाठी इतर काही निकष ठरविले. त्यानुसार करपात्र मूल्य ठरवून कर आकारणी केली. २००८ मध्ये आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत त्यात ७४ टक्के वाढ झाली. काही भागात कर वाढले, तर काही ठिकाणी कमीदेखील झाले; परंतु अशी कर आकारणी जास्त वास्तव असल्याने, त्याला फारसा विरोध झाला नाही. अन्य शहरांत मात्र या प्रयोगाला म्हणावे तसे यश आलेले नाही. त्याचे मुख्य कारण योजनापूर्वक अंमलबजावणी केली गेली नाही. बंगळूरमध्ये प्रयोग यशस्वी होऊन १० वर्षे होत आली, तरी अन्य शहरांमध्ये त्याबाबत अजूनही विचारच सुरू आहे.

जिल्हावार दृष्टिक्षेप

अमरावती
जिल्हा नियोजनाच्या १७४ कोटींपैकी ६७ टक्के खर्च

भंडारा
साकोली तालुक्‍यातील भीमलकसा प्रकल्पाचे काम निधीअभावी ठप्प
पुनर्वसन गावातील सोयी-सुविधांसाठी आलेला निधी पडून 

गडचिरोली
निधीअभावी देसाईगंज-गडचिरोली रेल्वेमार्गाचे काम थंडबस्त्यात
जिल्हा स्त्री रुग्णालयाचे कामही रखडले
इमारतीचे काम पूर्ण होऊनही निधी नसल्याने कृषी महाविद्यालय धूळखात

वर्धा
हेटीकुंडी पशुपैदास प्रक्षेत्राच्या विकासाचा १८ कोटींचा निधी परत 
बसस्थानकाचे आधुनिकीकरण, जिल्हा ग्रंथालयाचा विकास रखडला 

यवतमाळ
जिल्हा नियोजनाचा ७० टक्के निधी पडून
दुष्काळाचा ५०० कोटींचा निधी अद्याप मिळाला नाही
नोटाबंदीतील ७१ कोटी रुपये जिल्हा बॅंकेतच

गोंदिया
कुलरभट्टी येथील आंबातलावाच्या  दुरुस्तीचा निधी येऊनही कामे प्रलंबित
सालेकसा तालुक्‍यात श्रावणबाळ, विधवा महिला यांचे वेतन थकीत

तज्ज्ञ म्हणतात
नोटाबंदीनंतर कॅशलेस व्यवहारावर भर दिला जात असल्याने यंदाच्या अर्थसंकल्पातून शासनाने ई-गव्हर्नन्ससाठी विशेष तरतूद करावी. तसे नियोजन करण्याची गरज आहे. सर्व विभागांमध्ये ई-गव्हर्नन्स लागू केल्यास शासनाचा आणि नागरिकांचा वेळ वाचेल. कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा बोजा कमी होऊन मनुष्यबळाचा योग्य वापर करता येईल. करचोरी सिद्ध करण्यात आज जो वेळ वाया जातो तो जाणार नाही. त्यातून महसुलात वाढ होईल. 
- अभिजित केळकर सदस्य, आयसीएआय पश्‍चिम विभाग 

राज्याच्या ज्या भागात उद्योग नाहीत येथे उद्योग आणण्यासाठी शासनाचे विशेष प्रयत्न असावे. एकाच भागात उद्योग असल्यास सर्वत्र सारखा विकास होऊ शकत नाही. राज्याच्या आजही पायाभूत सोयींच्या विकासावर भर देण्याची गरज आहे. रोजगार वाढविण्यासाठी कौशल्यविकासावर भर द्यावा लागेल. शेतीतून सर्वाधिक रोजगार शक्‍य असल्याने शेती आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करण्याची गरज आहे. 
- सुरेन दुरुगकर, सनदी लेखापाल

विदर्भात वर्षभर सौरऊर्जेची निर्मिती होऊ शकते. त्यामुळे त्याला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. विद्यमान स्थितीत सौरऊर्जेच्या योजना कागदावरच राबविल्या जात आहेत. गुजरातने सौरऊर्जेच्या वापराचे चांगले मॉडेल वापरले. यासोबतच विदर्भात अन्न प्रक्रिया उद्योगांच्या विकासाला चांगली संधी आहे. त्यादृष्टीने आगामी काळात शासनाचे प्रयत्न हवेत.
- संदीप जोतवानी  उपाध्यक्ष, आयसीएआय नागपूर शाखा 

भारतीय अर्थव्यवस्थेत सर्वाधिक रोजगार लहान व्यवसायात आहे. शहरातील सर्व छोटे व्यापारी बाजारपेठांमधून वस्तू खरेदी करून ग्राहकांपर्यंत अल्प नफ्यात पोहोचवितात. कालपर्यंत विक्रीकराचा भरणा उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या करीत होत्या. मात्र, ‘व्हॅट’नंतर छोट्या व्यापाऱ्यांना प्रत्येक टप्प्यावर कर भरावा लागत आहे. मोठ्या कंपन्यांचे वितरक कर भरत नसल्याने विक्रीकर विभागाने लहान व्यापाऱ्यांना वेठीस धरले आहे. सरकारने कर बुडविणाऱ्या मोठ्या व्यापाऱ्यांना सोडून छोट्या व्यापाऱ्यांना लक्ष केल्याने महसुलात घट झाली आहे. 
- ज्ञानेश्‍वर रक्षक, महासचिव, नागपूर चिल्लर किराणा व्यापारी संघ

उद्योग क्षेत्रात नोटाबंदीचा फटका दिसू लागला आहे. त्यावर तोडगा म्हणून तात्पुरत्या स्वरूपात कराच्या पद्धतीत बदल करावेत. तसेच काही क्‍लिष्ट नियमात सुधारणा करणे गरजेचे आहे. नव्या घोषणांनंतर सुरू झालेल्या उद्योगांना प्रोत्साहन न दिल्यास अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण वाढण्याची भीती आहे. त्यामुळे एनपीएच्या नियमातही काही तात्पुरत्या बदलांची आवश्‍यकता आहे.
- अमिताभ मेश्राम, दलित इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्रीज

मागास भागात उद्योगवाढीला प्रोत्साहन दिल्यास राज्याच्या गंगाजळीत वाढ होणार आहे. त्यासाठी शासनाने नियोजन करावे. औद्योगिकदृष्ट्या मागास भागात उद्योग सुरू करण्यासाठी अनुदान देण्यासाठी शासनाने काही योजना राबवाव्यात.  
- आनन सहस्रबुद्धे ,इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटंट ऑफ इंडिया

राज्याने अचानक मूल्यवर्धित करात वाढ केली. ही वाढ वस्तू व सेवा कर लागू होण्यापूर्वी रद्द केल्यास महसुलात वाढ होईल. राज्याच्या मागास भागात उद्योगवाढीसाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे. तसेच विदर्भात सिंचन वाढविण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्नांची गरज आहे. सिंचन वाढल्यास राज्याच्या महसुलात वाढ होईल.
- कैलाश जोगानी, अध्यक्ष, नागपूर चेंबर ऑफ कॉमर्स 

विदर्भात उद्योगाच्या भरपूर संधी आहेत. विदर्भातील कोळसा खाणींमधून शासनाला मोठ्या  प्रमाणात महसूल मिळतो. या महसुलाचे नियोजन योग्य प्रकारे झाल्यास विदर्भाच्या विकासाचा  मार्ग सुकर होऊ शकतो. एमआयडीसीमध्ये अधिक रोजगार देणारे उद्योग आणण्याचा प्रयत्न  व्हावा. ‘मिहान’ प्रकल्पातून परत गेलेले उद्योग येथे पुन्हा कसे येतील त्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. 
- विनी मेश्राम , उद्योजिका 

केंद्र शासनाने कॅशलेस व्यवहारावर भर देऊन चांगले पाऊल उचलले आहे. मात्र, बॅंकेकडून आकारला जाणारा सरचार्ज व्यापाऱ्यांसाठी जाचक आहे. तो रद्द केल्यास पारदर्शक व्यवसाय वाढविण्यास मदत होईल. शासनाच्या गंगाजळीत वाढ होईल. विक्रीकर भरण्याची पद्धत सोपी करण्याची गरज आहे.
- प्रभाकर देशमुख, उपाध्यक्ष, कॅट, नागपूर शाखा

विदर्भात विजेचे सर्वाधिक उत्पादन होते तसेच येथे नैसर्गिक संपदाही विपुल आहे. याचा  राज्याच्या विकासाला फायदा होत असला तरीही त्याचे काही तोटे या भागाला सहन करावे लागत आहेत. महसुलात वाढ होत असली तरी विकासकामांसाठी हवा तेवढा निधी मिळत नाही.  जलयुक्त शिवारसारख्या योजना पायाभूत सुविधा क्षेत्रात राबविण्याची गरज आहे. 
- स्वप्निल घाटे , अध्यक्ष, आयसीएआय नागपूर शाखा