नोटाबंदीने बांधकाम क्षेत्र थंडावले

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 28 नोव्हेंबर 2016

नागपूर - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे शहरी भागाबरोबर ग्रामीण भागातील बांधकाम व्यवसायालाही फटका बसला आहे. अनेक ठिकाणचे बांधकाम आहे त्या स्थितीत थांबवण्याची वेळ आली आहे. बांधकाम मजुरांना आठवड्याच्या बाजाराला पैसे द्यावे लागतात. त्यातच हजार आणि पाचशेच्या नोटा रद्द झाल्यामुळे घरमालकांना सुटे पैसे दर आठवड्याला आणायचे तरी कोठून, असा प्रश्‍न पडला आहे.

नागपूर - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे शहरी भागाबरोबर ग्रामीण भागातील बांधकाम व्यवसायालाही फटका बसला आहे. अनेक ठिकाणचे बांधकाम आहे त्या स्थितीत थांबवण्याची वेळ आली आहे. बांधकाम मजुरांना आठवड्याच्या बाजाराला पैसे द्यावे लागतात. त्यातच हजार आणि पाचशेच्या नोटा रद्द झाल्यामुळे घरमालकांना सुटे पैसे दर आठवड्याला आणायचे तरी कोठून, असा प्रश्‍न पडला आहे.

बांधकामासाठी लागणाऱ्या सिमेंट, वाळू, खडी, स्टील आदी मटेरिअलचाही खर्च करावा लागतो. मटेरिअल व्यावसायिकांनीही 1,000 आणि 500 च्या नोटा स्वीकारणे बंद केले. जिल्ह्यातील बांधकाम आता आहे त्याच स्थितीत बंद करण्याची वेळ आली आहे. स्थानिक असणाऱ्यांना दुकानांतून उधारीवर माल दिला जात आहे; पण त्या व्यावसायिकांना रोखीने अथवा धनादेश देऊन माल आणावा लागत आहे. त्यांचीही आता मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अडचण होत आहे. या व्यावसायिकधारकांनाही नोटाबंदीचा फटका बसला आहे. आठवड्याकाठी फ्लॅट, घराचे बांधकाम करणाऱ्यांना मटेरिअल, तसेच बांधकाम कामगार मजुरी आदीचा विचार केला, तर सुमारे लाखो रुपये खर्च होतात. एवढे पैसे दर आठवड्याला आणायचे कोठून, हा मोठा प्रश्‍न बांधकाम व्यावसायिक आणि कंत्राटदारांना पडला आहे. सद्यपरिस्थितीत बॅंकेत आणि एटीएमवर असणारी गर्दी पाहता परिस्थिती "जैसे थे' असल्यामुळे बांधकामधारकांना आपला संपूर्ण दिवस हा पैसे काढण्यातच घालवावा लागत आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यवसायाशी निगडित असणाऱ्या बांधकाम मजूर, विक्रेत्यांना काम बंद करून घरी बसण्याची वेळ आली आहे.

बांधकाम व्यावसायिक आणि विकासक जयंत दळवी म्हणाले, नोटाबंदीमुळे बाहेरगावच्या कामगारांची खूपच आर्थिक अडचण झाली आहे. ठेकेदारांकडेही सुटे पैसे नसल्याने त्यांची अडचण होत असून ते कामगारांचे वेतनही नियमित देणे अशक्‍य झाले आहे. यामुळे कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. परिणामी, बांधकामही थांबविल्याने कामगार आपल्या गावांकडे परतले आहेत.

ठेकेदारांची अडचण - खंडेलवाल
पायाभूत सुविधा आणि मोठे उद्योग उभारण्यासाठी कंत्राटी कामगारांची संख्या अधिक असते. त्याचे वेतन आता धनादेशाद्वारे देण्याच्या सूचना सरकारने काढल्या आहेत. त्यामुळे ठेकेदारांची अडचण झाली असून अनेकांनी पुढील काम कसे करावे, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे, असे उद्योजक प्रदीप खंडेलवाल म्हणाले.

विदर्भ

अकोला : गतवर्षी सामाजिक वनिकरण विभाग अकोल्याला विदर्भातील ‘पहिली’ ‘प्लांट टिशू कल्चर लॅब’ मंजूर झाली होती. त्यामुळे जिल्ह्यात...

10.12 AM

नागपूर - शासनाने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केला असून, यासाठी ऑनलाइन अर्जाची अट घातली आहे. अर्ज भरण्याची प्रक्रिया...

09.09 AM

नागपूर - शिक्षण आणि नोकरीत तसेच आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी जातवैधता प्रमाणपत्र द्यावे लागते. मात्र, आता शेती लाभाच्या योजनेसाठीही...

09.09 AM