ऍड. खरबडेंच्या नियुक्‍तीवरून वादंग 

नागपूर - नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेतील (एनडीसीसी) कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याच्या चौकशी अधिकारीपदी ऍड. सुरेंद्र खरबडे यांची पुनर्नियुक्ती वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. चौकशी अधिकारी म्हणून सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीशाची नियुक्ती करण्याचे आदेश असतानाही राज्य सरकारने केलेल्या खरबडेंच्या नियुक्‍तीवर गुरुवारी (ता. 20) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करत आपल्याकडे सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीशांची कमतरता आहे का? अशी विचारणा केली. तसेच याबाबत सोमवारपर्यंत (ता. 24) भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. 

एनडीसीसी घोटाळ्याच्या फेरचौकशीत नाबार्ड आणि सहकार उपनिबंधक यांची गरज नसल्याचे सांगत बॅंकेचे माजी अध्यक्ष आणि आमदार सुनील केदार यांची विशेष अनुमती याचिका 6 एप्रिल 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. यामुळे फेरचौकशीतील मुख्य अडथळा दूर झाला. मात्र, दरम्यानच्या काळात घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेले चौकशी अधिकारी ऍड. सुरेंद्र खरबडे यांनी प्रकृती अस्वास्थ्याच्या कारणामुळे चौकशी अधिकारीपदातून मुक्त करण्याची विनंती केली होती. ती विनंती मान्य झाल्याने चौकशी अधिकारीपद रिक्त आहे. मागील सुनावणीदरम्यान रिक्त पदी सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीशाची नियुक्ती करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. परंतु, राज्य सरकारने सेवानिवृत्त न्यायाधीशाऐवजी पुन्हा एकदा ऍड. खरबडेंची नियुक्ती केली. याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने सरकारला फटकारले. 

जी व्यक्ती एका विभागीय चौकशीत दोषी आढळली आहे; त्या व्यक्तीची चौकशी अधिकारीपदी नियुक्ती का करण्यात आली? तसेच सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या नियुक्‍तीचे आदेश असतानाही ऍड. खरबडेंची नियुक्ती का, असा प्रश्‍न न्यायालयाने उपस्थित केला. राज्य सरकारने ऍड. खरबडे यांची नियुक्ती कायम ठेवल्यास न्यायालयाला आपल्या अधिकारांचा वापर करत चौकशी अधिकारी नेमावा लागेल, अशी तंबी यावेळी देण्यात आली. यानुसार सरकारला सोमवारपर्यंत याबाबतची भूमिका स्पष्ट करायची आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. श्रीरंग भांडारकर तर सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी बाजू मांडली.