न्यायालयाच्या निर्णयाधीन उपाध्यक्षांची निवडणूक

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 31 डिसेंबर 2016

नागपूर - नगराध्यक्षांच्या वाढीव अधिकाराला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणी शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने याचिकेच्या अंतिम निकालावर उपाध्यक्षांच्या निवडणुका अवलंबून राहणार असल्याचा अंतरिम आदेश दिला. न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण आदेशामुळे राजकीय वर्तुळामध्ये खळबळ निर्माण झाली आहे.

नागपूर - नगराध्यक्षांच्या वाढीव अधिकाराला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणी शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने याचिकेच्या अंतिम निकालावर उपाध्यक्षांच्या निवडणुका अवलंबून राहणार असल्याचा अंतरिम आदेश दिला. न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण आदेशामुळे राजकीय वर्तुळामध्ये खळबळ निर्माण झाली आहे.

राज्य सरकारने 21 डिसेंबर 2016 रोजी महाराष्ट्र नगर परिषद कायद्यातील कलम 515अ (1) (अ) नुसार नवनियुक्त नगराध्यक्षांना उपाध्यक्ष निवडणुकीचे अध्यक्षस्थान देण्याचा, उपाध्यक्षांच्या निवडणुकीत उमेदवारांना समान मते पडल्यास स्वत:च्या मताव्यतिरिक्त निर्णायक मत देण्याचा अधिकार दिला. तसे विधेयक देखील मंजूर झाले. यामुळे नगराध्यक्षांना दोन मते देण्याचा अधिकार मिळाला. याचिकाकर्ते देवेंद्र वानखेडे यांनी केलेल्या दाव्यानुसार नगराध्यक्षांना दिलेले वाढीव अधिकार हा राज्यघटनेच्या कलम 14 चे उल्लंघन आहे. यामुळे राज्य सरकारने 21 डिसेंबर रोजी आणलेले विधेयक रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केलेली आहे. विशेष म्हणजे सरकारने कलम 51 अ (1) (अ) नुसार केलेली दुरुस्ती ही नगर परिषदेच्या दोन टप्प्यातील निवडणूक प्रक्रिया बाकी असताना केल्यामुळे आदर्श आचारसंहितेचा भंग असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याचे सर्व मुद्दे लक्षात घेत न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला. तसेच उपाध्यक्षांच्या निवडणुका याचिकेच्या अंतिम निकालाधीन राहणार असल्याचे आपल्या आदेशात म्हटले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 3 जानेवारीला होणार आहे.

Web Title: court decission ddy. chairman election