घरकुल यादीतून गरजूंना डावलले

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 12 ऑगस्ट 2016

आसोली - प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल लाभार्थ्यांची यादी गावागावांत प्रसिद्ध झाली. मात्र, या यादीतून वगळण्यात आल्याचा आरोप गरजू, अपंग लाभार्थ्यांनी केला आहे. त्यामुळे येत्या १५ ऑगस्ट रोजी आयोजित ग्रामसभेत या मुद्द्यावरून वादळ उठण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे.

आसोली - प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल लाभार्थ्यांची यादी गावागावांत प्रसिद्ध झाली. मात्र, या यादीतून वगळण्यात आल्याचा आरोप गरजू, अपंग लाभार्थ्यांनी केला आहे. त्यामुळे येत्या १५ ऑगस्ट रोजी आयोजित ग्रामसभेत या मुद्द्यावरून वादळ उठण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे.

२०११-१२ मध्ये सामाजिक, आर्थिक जातीनिहाय जनगणना गावागावांत करण्यात आली. त्यानुसार प्रत्येक गावांतील सर्वेक्षण यादी शासनाकडे पाठविण्यात आली. या यादीत प्राधान्यक्रमानुसार, गरीब, आपद्‌ग्रस्त, अपंग तसेच दुर्धर आजारग्रस्तांना समाविष्ट करण्यात यावे, असे शासनाचे निकष आहेत. परंतु, नुकत्याच प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या घरकुल पात्र लाभार्थ्यांच्या यादीतून गरजूंना डावलण्यात आले. यादीत धनाढ्यांसह राजकीय पुढारी आणि त्यांच्या नातेवाइकाचा समावेश करण्यात आला आहे. यापूर्वी ज्यांना लाभ मिळाला त्यांचीदेखील नावे यादीत समाविष्ट आहेत. परंतु, ज्यांना अजूनही लाभ मिळाला नाही, अशा लाभार्थ्यांना हेतुपुरस्सर डावलण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे अनेकांनी या यादीवर आक्षेप घेतला. गावागावांतील वातावरण तापले आहे. लाभार्थ्यांच्या रोषाचे पडसाद स्वातंत्र्यदिनी होणाऱ्या ग्रामसभेत उमटण्याची शक्‍यता व्यक्त होत आहे. तथापि, जीर्ण अवस्थेत असलेले घर कधीही कोसळण्याची शक्‍यता असल्याने आसोली येथील सागर इंदल नंदागवळी यांनी घरकुलाकरिता प्रशासनाकडे अर्ज केला होता. उंबरठे झिजवून घरकुल मंजुरीकरिता गळ घातली. मात्र, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या विनंतीला धुडकावून लावले. सद्यःस्थितीत पडक्‍या घरात त्यांचे वास्तव्य आहे. त्यामुळे आपल्याला घरकुल मंजूर करावे, अन्यथा मरण द्यावे, अशी मागणी नंदागवळी यांनी केली आहे. येत्या स्वातंत्र्यदिनी म्हणजेच १५ ऑगस्टला आत्मदहनाचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. खऱ्या लाभार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही घरकुल यादी २०११ च्या सर्वेक्षणानुसार ऑनलाइन पद्धतीने तयार करण्यात आली. यात आमचा कोणताही हस्तक्षेप नाही. तरीपण ज्यांची नावे सुटलेली आहेत, त्यांना यादीत समाविष्ट करण्यात येईल. त्यानंतरही कुणाची तक्रार असेल; तर ते १५ दिवसांच्या आत तालुकास्तरीय समितीकडे अपील दाखल करू शकतात. गरजू लाभार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही, असे पंचायत समितीचे खंडविकास अधिकारी भांडारकर यांनी ‘सकाळ‘शी बोलताना सांगितले.