बॅंक संचालकांवरही व्हावा गुन्हा दाखल - उपेंद्रकुमार

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 8 एप्रिल 2017

नागपूर - विजय माल्ल्यासारखे कर्ज बुडविणारे जितके दोषी आहेत, तितकेच त्यांना कर्ज देणारे बॅंक संचालकदेखील दोषी आहेत. त्यामुळे बॅंक संचालकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल व्हायला हवा, असे प्रतिपादन शुक्रवारी (ता. 7) नॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ बॅंक वर्कर्सचे अखिल भारतीय महामंत्री उपेंद्रकुमार यांनी केले.

नागपूर - विजय माल्ल्यासारखे कर्ज बुडविणारे जितके दोषी आहेत, तितकेच त्यांना कर्ज देणारे बॅंक संचालकदेखील दोषी आहेत. त्यामुळे बॅंक संचालकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल व्हायला हवा, असे प्रतिपादन शुक्रवारी (ता. 7) नॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ बॅंक वर्कर्सचे अखिल भारतीय महामंत्री उपेंद्रकुमार यांनी केले.

भारतीय मजदूर संघाची एक शाखा असलेल्या नॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ बॅंक वर्कर्सचे अधिवेशन नागपुरात होणार आहे. यानिमित्त उपेंद्रकुमार नागपुरात आले असता त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

वर्षागणिक बॅंकांचा एनपीए वाढत आहे. आजघडीला एनपीए 6 लाखांच्या घरात आहे. याकडे लक्ष वेधत उपेंद्रकुमार यांनी बॅंक संचालकांवर निशाणा साधला. सर्वसामान्यांनी बॅंकेत ठेवलेल्या रकमेच्या भरोशावर माल्यांसारख्यांना केवळ त्यांची "मार्केट व्हॅल्यू' लक्षात घेऊन मोठ्ठाली कर्जे दिली जात आहेत. मात्र, कर्जाची परतफेड करताना प्रत्यक्षात त्या कंपनीची "मार्केट व्हॅल्यू' तितकी नसल्याचे लक्षात येत आहे. एनपीए वाढविण्यामध्ये सर्वाधिक वाटा बॅंक संचालकांचा असल्याचीही टीका उपेंद्रकुमार यांनी यावेळी केली. यामुळे कर्ज देत असताना संचालक मंडळालाही जबाबदार धरण्याची तरतूद करण्याची मागणी त्यांनी केली.

बॅंकिंग क्षेत्र सध्या प्रचंड तणावात असून एक कर्मचारी किमान तीन जणांचे काम करीत असल्याचा दावा उपेंद्रकुमार यांनी केला. वर्षागणिक निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. आजघडीला वर्षागणिक 2 लाख बॅंक कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. यामध्ये एक ते सव्वा लाख लिपिक, 60 हजार अधिकारी आणि 65 हजार सुरक्षारक्षकांची गरज आहे. बॅंक आणि एटीएमच्या सुरक्षेचा मुद्दा महत्त्वाचा असून, सुरक्षारक्षकांचे आउटसोर्सिंग बंद व्हायला हवे. आउटसोर्सिंगऐवजी सुरक्षारक्षकांची कायमस्वरूपी नियुक्ती व्हायला हवी, असे उपेंद्रकुमार म्हणाले. या वेळी अर्चना सोहनी, प्रकाश सोहनी, चंद्रकांत खानझोडे, राजू पांडे आणि मीडिया प्रभारी सुरेश चौधरी उपस्थित होते.

बॅंकेला सरकारकडून धमकी
"तुमची बॅंक बुडत असल्यामुळे ती बंद का करण्यात येऊ नये', "तुमच्या बॅंकेतील कर्मचाऱ्यांची संख्या का घटविण्यात येऊ नये' अशा स्वरूपाच्या धमक्‍या सातत्याने सरकारकडून मिळत असतात. अशा स्थितीत बॅंक कर्मचारी कसे काम करणार? आज बॅंक कर्मचाऱ्यांचे वेतन टॉप टेनमध्येही नाही. बॅंकांना सक्षम करणे हेच सर्वांत मोठे आव्हान असल्याचे उपेंद्रकुमार यांनी सांगितले. बॅंकाकडून मिळत असलेल्या विविध सुविधा पाहता प्रत्येक ट्रान्झॅक्‍शनमागे लागणारा खर्च हा वाजवी असल्याचे ते म्हणाले.