ग्राम केंद्रित नियोजनाची गरज

नीलेश डोये / अंकुश गुंडावार
सोमवार, 2 जानेवारी 2017

डिलिव्हरिंग चेंज फोरमच्यावतीने भारतात २४ आणि २५ जानेवारीला मुंबईत आंतरराष्ट्रीय परिषद होत आहे. जगभरात उद्योग, प्रशासन, कला आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात नेत्रदीपक बदल घडविणाऱया 'चेंज मेकर्स'चा सहभाग हे परिषदेचे वैशिष्ट्य आहे. दोन दिवसांच्या परिषदेत विविध विषयांवर चर्चासत्रे, नेटवर्किंग आणि ज्ञानाची देवाण-घेवाण होणार आहे. परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर 'सकाळ' समुह महाराष्ट्राच्या सर्वांगिण विकासासाठी पाठपुरावा करीत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये नेमके काय घडते आहे, काय घडवावे लागेल याचा विभागनिहाय आढावा घेत आहोत.

डिलिव्हरिंग चेंज फोरम
२४ व २५ जानेवारी २०१७
नेहरू सेंटर, मुंबई
अधिक माहिती व सहभागासाठी क्लिक करा
www.deliveringchangeforum.com

महाराष्ट्र कृषी प्रधान राज्य आहे. या क्षेत्राच्या विकासासाठी शासनाकडून अनेक योजना राबविण्यात येतात. मात्र, त्याचा फायदा होताना किंवा झालेला दिसत नाही. त्यामुळे ग्राम केंद्रित योजना राबविण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

ग्रामीण भागाच्या विकासाशिवाय राज्य आणि देशाचा विकास होणार नाही. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी ७३ वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली. शासनाकडून ग्रामपंचायतींना थेट निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. असे असतानाही ग्रामीण भाग फारसा विकसित झाला नाही. सगळ्या सोयी-सुविधा शहरे किंवा शहराला लागून असलेल्या भागांतच देण्यात येत आहेत. ग्रामीण भाग दुर्लक्षित आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी रस्ते, सिंचनाची सोय अधिक प्रभावी करण्याची गरज आहे. शेतीसाठी पूरक जोडधंद्यांना चालना देण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांना प्रगत तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून शेतीसाठी प्रशिक्षण आणि त्यासाठी आवश्‍यक साहित्य पुरविण्याची गरज आहे. मागील दोन-तीन दशकांचा विचार केल्यास शासनाकडून याकडे फारसे दिल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे आता ग्रामीण म्हणजे गावाला केंद्रित ठेवून योजना तयार करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.

महाराष्ट्र शासनाने जलयुक्त शिवार योजना आणली. यात गावकऱ्यांचा सहभाग घेण्यात येत आहे. यामुळे ही योजना शासनाची नसून आपली, आपल्या गावाची असल्याची भावना असल्याने तिला यश येत असल्याचे दिसते. अशाचप्रकारे इतर योजना राबविण्याची गरज आहे. याशिवाय लघु उद्योगांना चालना देण्याची गरज आहे. हे उद्योग गावातील लोकांच्या लोकसहभागातून झाल्यास गावात रोजगार निर्माण होईल. शिवाय आपण मालक आहोत, या भावनेतून काम होईल. यामुळे शासनाला लक्ष ठेवण्यासाठी आपली यंत्रणा ठेवण्याची गरज लागणार नाही. त्यांच्या उत्पादनाला बाजारपेठ मिळवून देण्याची जबाबदारी शासनाने प्रामाणिकपणे पार पाडली, तर गावे संपन्न होण्याचा मार्ग खुला होईल.

गडचिरोली

  • सिरोंचा तालुक्‍यातील झिंगानूर भागातील कजेर्ली, रमेशगुडम, किष्टयापल्ली, कोरला चेक, कोरला माल, पल्लीगुडम, कोपेला, अमडेली, पेंडालाया, रायगुडम, पातागुडम या गावात वीज नाही
  • गडअहेरी नाल्यावरील ठेंगण्या पुलामुळे व्यंकटरावपेठा, देवलमरी, वटरा, आवलमरी व कोत्तागुडम या पाच ग्रामपंचायतींचा संपर्क तुटतो अहेरीपासून अवघ्या २० किमी अंतरावर असलेल्या बोटलाचेरू टोला या गावातही वीज नाही हीच स्थिती धानोरा, कोरची, भामरागड आदी दुर्गम तालुक्‍यातील गावांची आहे.

अमरावती

  • जिल्ह्यात पाच ते सात प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची गरज
  • आरोग्य यंत्रणेतील डॉक्‍टर, कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त
  • मेळघाटातील कोट्यवधींच्या रस्ते विकासकामांना प्रशासकीय मान्यतेची वाट

चंद्रपूर

  • गेल्या काही वर्षांत जिल्ह्यातील मोठे, लहान उद्योग बंद आहेत. याचा मजुरांना फटका

भंडारा

  • लाखनी, लाखांदूर, तुमसर तालुक्‍यांतील अनेक नळयोजना बंद
  • लाखनी तालुक्‍यातील शिवणी-मोगरा या गावाची कॅशलेस व्यवहारासाठी निवड

वर्धा

  • बहुसंख्य गावांत स्मशानभूमी नाही, शेड नाही
  • तलाठी, ग्रामसेवक, लाइनमन, आरोग्यसेविका, डॉक्‍टरांची कमतरता
  • ग्रामीण भागात वाचनालये, व्यायामशाळा नगण्य
  • दुर्गम भागात बससेवा नाही

योजना प्रभावीपणे राबवाव्यात
ग्रामीण भाग आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी शेती व शेतकऱ्याला आर्थिक सक्षम करणे गरजेचे आहे. यासाठी शासनाने हमीभावात वाढ केली पाहिजे. चांगला बाजारभाव दिला पाहिजे. शासनाने नवीन योजना आणण्यापेक्षा विद्यमान योजना प्रभावीपणे राबविणे आवश्‍यक आहे. बियाणे आणि खते वेळेत आणि सवलतीच्या दरात मिळायला हवे. त्यासाठी शासनाने कृषी केंद्रित विशेष तरतूद करायला हवी. अन्नसुरक्षा योजना आणखी प्रभावी करण्याची गरज आहे. ग्रामीण भागात चांगले आरोग्य व शिक्षणाची सोय निर्माण केली पाहिजे.
-शिवकुमार यादव, महासचिव, कामगार संघटना

गाव केंद्रित आराखडा हवा
गावातच उत्पादन वाढविण्यासाठी आराखडा तयार करायला हवा. जमिनीचा प्रकार काय, त्यात कोणते उत्पादन घेता येईल, याचा आराखडा गावातील लोकांच्या मदतीने आणि त्यांच्या सूचनांचा विचार करून तयार करायला हवा. सोबत बाजार व्यवस्थाही हवी. विक्री वाढल्यास शेतीसोबत इतर व्यवसायही निर्माण होतील. यामुळे गावात रोजगार निर्माण होईल. असे झाल्यास लोकांसह गावही आर्थिक समृद्ध होईल.
-विलास भोंगाडे, गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिती

गाव व्हावे स्वयंपूर्ण
गाव एक युनिट म्हणून गृहीत धरून विकसित केले पाहिजे. गावातील लोकांनी पाण्याचे नियोजन करावे. वीज तयार करावी. त्याचप्रमाणे गावानेच कचऱ्याच्या उपयोगातून पैसा मिळवायला हवा. यासाठी सरकारने मदत करावी. शासनाच्या योजनांचे निकष वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे अनेकांना याचा लाभ मिळत नाही. गावातील प्रत्येकाला योजनांचा लाभ मिळायला हवा. योजना, प्रकल्प लोकसहभागातून राबविल्या पाहिजेत. यातून योजनेविषयी आपुलकीची भावना निर्माण होईल. अनुदान कमी करून लोकवर्गणीची अट टाकायला हवी
-मकरंद नेटके, प्रकल्प संचालक, डीआरडीए, नागपूर

जमिनीचे तुकडे थांबवा
जमिनीचे तुकडे पडत असल्याने त्याचा ऱ्हास होत आहे. त्यामुळे यावर काही पायबंध घालण्याची गरज आहे. कमाल जमीन धारण अट रद्द करण्याची गरज आहे. उद्योगपतींना शेकडो हेक्‍टर जमीन देण्यात येते. शेतकऱ्याला मात्र शेतीसाठी जमीन ठेवता येत नाही. ही अन्यायकारक अट आहे. त्याचप्रमाणे कुळ कायद्याची जमीन शेतमालकाला द्यायला हवी. ही जमीन घेणाऱ्याकडून नंतर विक्री केली जाते.
-बाबा डवरे, अध्यक्ष, शिवणगाव संघर्ष समिती

ग्रामीण-शहरी दुवा असावा
ग्रामीण भागातील लोकांच्या पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी ग्रामीण व शहरी भागात दुवा साधण्याची गरज आहे. यासाठी ग्रामीण भागाला जोडणारे रस्ते हवेत. रस्त्यांमुळे ग्रामीण भागातील उत्पादन शहरात येईल. त्याचप्रमाणे सिंचनाची सोय उपलब्ध करण्यासाठी प्रलंबित प्रकल्प प्राथमिकतेने पूर्ण करायला हवेत. शेतकऱ्यांना जोडधंदा करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. विदर्भात मोठ्या प्रमाणावर वनसंपदा आहे. त्याचा वेगळा विचार करायला हवा. वन व कृषी असा विकास झाल्यास विदर्भाचा विकास होईल.
-डॉ. विनायक देशपांडे, माजी प्र-कुलगुरू, नागपूर विद्यापीठ

जोडधंद्याला प्रोत्साहन द्यावे
शेती ही निसर्गावर अवलंबून आहे. पाऊस किंवा इतर कारणांमुळे नुकसान होते. अशावेळी जोडधंद्यातून तूट काही प्रमाणात भरून काढता येणे शक्‍य आहे. शासनाने शेळीपालन वा इतर जोडधंद्यासाठी प्रोत्साहन देऊन तशी व्यवस्था उभी करायला हवी. ग्रामविकास विभागाला पुरेसा निधी देण्यात येत नाही. देण्यात येणाऱ्या निधीची योग्य नियोजन नाही. जिल्हा नियोजन समितीवर शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी घेतले पाहिजेत. जिल्हा नियोजन विकासाचा आराखडा तयार करताना तहसील स्तरावरून माहिती घेतली पाहिजे.  
-श्‍याम पांढरीपांडे, ज्येष्ठ संपादक

ग्रामपंचायतींना अधिकार हवेत
ग्रामीण विकासाला चालना देण्यासाठी ग्रामपंचायतींना शंभर टक्के अधिकार देण्याची गरज आहे. पांदण रस्त्यांची कामे पूर्ण झाल्यास शेतकऱ्यांना थेट शेतातून मालाची विक्री शक्‍य होईल. शिवाय बाजारपेठेच्या विकासात मदत होईल. स्मार्ट सिटीच्या धर्तीवर गावेसुद्धा स्मार्ट झाली पाहिजेत. यादृष्टीने सरकार योजनांचा आराखडा तयार करावा. महिलांच्या सुरक्षेसाठी गावातील दारूची दुकाने हद्दपार होणे गरजेचे आहे.
-दीप्ती काळमेघ, शेतकरी नेत्या

गाव असावे विकासाच्या केंद्रस्थानी
जोपर्यंत ग्रामीण भाग आणि कृषी क्षेत्राचा विकास होणार नाही. तोपर्यंत शहरांचा विकास होणार नाही. यामुळे सरकारने विकासाचा आराखडा तयार करताना गावांना केंद्रबिंदू मानावे. ग्रामपंचायतींच्या निधीत वाढ झाल्याने त्यांचे महत्त्व साहजिकच वाढले. आता ग्रामपंचायतींना बळकट करण्यासाठी त्यांना अधिक अधिकार बहाल केले पाहिजेत. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे बळकटीकरण, पांदण रस्ते, शेतमालाची साठवणूक करण्यासाठी मंडळ व तालुकास्तरावर गोदामाची व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे.
-मनोज तितरमारे, जिल्हा परिषद सदस्य

सौरऊर्जा प्रकल्प राबवावे
विजेचे वाढते दर आणि कमी उपलब्धता लक्षात घेता गावात सौरऊर्जा प्रकल्प सरकारने राबवायला हवेत. प्रत्येक गावातील पाणीपुरवठा योजना सौरऊर्जेवर आणली पाहिजे. संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियानाची सरकारने पुन्हा अंमलबजावणी केल्यास कमी खर्चात गावे स्वच्छ होतील. महिला बचतगट, गावकऱ्यांनी तयार केलेल्या वस्तूंना बाजारपेठ मिळावी, यासाठी तालुकास्तरावर सामूहिक स्वयंरोजगार व खरेदी-विक्री केंद्रे सुरू करावीत.
-उज्ज्वला बोढारे, जिल्हा परिषद सदस्य