प्रसूतिपूर्व गर्भलिंग निदान करणारे रडारवर

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 17 मार्च 2017

भंडारा - जिल्ह्यात प्रसूतिपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक (पीसीपीएनडीटी) कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी आरोग्य, महसूल, पोलिस, अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे संयुक्त पथक तयार करून रुग्णालय तपासणीची धडक मोहीम राबविण्यात येणार आहे. संयुक्त पथकामार्फत मोहीम हाती घेऊन रुग्णालयांची तपासणी करावी, असे निर्देश आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी दिले होते. त्यानुसार, भंडारा जिल्ह्यात १५ मार्च ते १५ एप्रिल २०१७ या कालावधीत सर्व रुग्णालय तपासणीची धडक मोहीम राबविण्यात येणार आहे. अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.

भंडारा - जिल्ह्यात प्रसूतिपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक (पीसीपीएनडीटी) कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी आरोग्य, महसूल, पोलिस, अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे संयुक्त पथक तयार करून रुग्णालय तपासणीची धडक मोहीम राबविण्यात येणार आहे. संयुक्त पथकामार्फत मोहीम हाती घेऊन रुग्णालयांची तपासणी करावी, असे निर्देश आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी दिले होते. त्यानुसार, भंडारा जिल्ह्यात १५ मार्च ते १५ एप्रिल २०१७ या कालावधीत सर्व रुग्णालय तपासणीची धडक मोहीम राबविण्यात येणार आहे. अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. रविशेखर धकाते व डॉक्‍टर्स उपस्थित होते. 

सांगली जिल्ह्यातील म्हैसाळ येथील स्रीभ्रूणहत्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्यमंत्र्यांनी सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलिसप्रमुख, आरोग्य अधिकारी यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधून पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत सूचना दिली आहे. जिल्ह्यातील सर्व नोंदणीकृत दवाखाने, डॉक्‍टर्स, गर्भपात केंद्र यांच्यावर वेळोवेळी आरोग्य विभागामार्फत धडक मोहीम हाती घेऊन तपासणी करण्यात येते. मात्र, सध्या अनधिकृत डॉक्‍टर आणि नोंदणीकृत नसलेल्या रुग्णालयांमध्ये अवैधरीत्या गर्भलिंग निदान करून स्त्रीभ्रूणहत्या झाल्याचे निदर्शनास येत आहे. 

अशा प्रकारांना आळा बसावा यासाठी धडक मोहीम हाती घेऊन आरोग्य, महसूल, पोलिस, अन्न व औषध प्रशासन विभागातील अधिकाऱ्यांचे पथक तयार करून जिल्ह्यातील रुग्णालये तपासणीची संयुक्त मोहीम हाती घेणार आहे. या पथकामार्फत कारवाईचा एकत्रित अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे सादर करण्यात येईल. त्यानंतर समिती त्यावर आवश्‍यक ती कार्यवाही करेल. या मोहिमेत पी.सी.पी.एन.डी.टी. कायदा, एम.पी.टी. कायदा आदींची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे होते की नाही. तसेच रेकॉर्ड व्यवस्थित ठेवल्या जाते की नाही, याबाबत तपासणी केली जाणार आहे. या मोहिमेत तालुकास्तरीय समित्यासुद्धा गठित करून तपासणी करण्यात येईल. काही आक्षेपार्ह आढळल्यास सक्षम प्राधिकाऱ्यामार्फत कार्यवाही करण्यात येईल. 

मिझोफ्रास या औषधीची विक्रीबाबत गेल्या चार वर्षांतील आकडेवारी तपासून मेडिकल स्टोर्समधून तसेच ज्या भागातून ही औषधी जास्त विकल्या गेली त्याचे वर्गीकरण करून कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात येईल. या बाबीचा अहवाल दररोज शासनाला सादर करण्यात येणार आहे. याबाबत तक्रारी असल्यास जिल्हा शल्यचिकित्सक व इतर अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करावी. १८००२३३४४७५ व १०४ या हेल्पलाइनवरसुद्धा तक्रार नोंदविता येईल.
- डॉ. अभिजित चौधरी, जिल्हाधिकारी, भंडारा.