विभागीय आयुक्त कार्यालयात ‘सॉफ्टवेअर’ गैरव्यवहार?

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 31 जुलै 2018

नागपूर - नझूल जमिनीच्या व्यवस्थापनासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून सॉफ्टवेअर विकसित करण्यासाठी एका कंपनीला १५ लाख रुपये देण्यात आले होते. पाच वर्षांनंतरही हे सॉफ्टवेअर विकसित झाले नाही. कॅगकडून करण्यात आलेल्या तपासणीत हे तथ्य समोर आले. त्यामुळे १५ लाखांचा अपहार झाल्याची शंका व्यक्त करण्यात येत आहे.

नागपूर - नझूल जमिनीच्या व्यवस्थापनासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून सॉफ्टवेअर विकसित करण्यासाठी एका कंपनीला १५ लाख रुपये देण्यात आले होते. पाच वर्षांनंतरही हे सॉफ्टवेअर विकसित झाले नाही. कॅगकडून करण्यात आलेल्या तपासणीत हे तथ्य समोर आले. त्यामुळे १५ लाखांचा अपहार झाल्याची शंका व्यक्त करण्यात येत आहे.

नझूलच्या सर्वाधिक जमिनी विदर्भात आहेत. त्यातही नागपूर विभागात या जमिनी मोठ्या प्रमाणात असल्याचे सांगितले जाते. नागपूर शहरात दहा हजारांवर नझूल जमिनी असल्याची माहिती आहे. या जमिनी भाडेपट्ट्यावर देण्यात आल्या आहेत. तर, काही जमिनींवर अतिक्रमण आहे. माहितीनुसार काही जमिनी ३० तर काही जमिनी ९० दिवसांच्या लीजवर देण्यात आल्या आहेत. जमिनी निवासी, वाणिज्यिक व औद्योगिक वापरासाठी देण्यात आल्या.

नूतनीकरण करताना त्यांच्याकडून भाडे आकारण्यात येते. तसेच दिलेल्या वापराऐवजी दुसरा वापर केल्यास दंडात्मक कारवाई करण्यात येते. या नझूल जमिनीच्या व्यवस्थापनासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालय, नागपूरकडून एक सॉफ्टवेअर तयार करण्यासाठी २०१२ मध्ये निविदा काढण्यात आली होती. या कामासाठी मेसर्स कर्वी डेटा मॅनेजमेंट लिमिटेड, हैदराबाद कंपनीला १५ लाख रुपये अदा करण्यात आले. कॅगच्या तपासणीत सॉफ्टवेअरसंदर्भातील कोणतीही माहिती विभागाकडून उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्व माहिती हातानेच लिहिण्यात येत असल्याने कॅगच्या अहवाल सष्ट करण्यात आले.

अधिकाऱ्यांना माहिती नाही
विभागीय आयुक्त कार्यालयातील महसूल आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नझूल विभागातील अधिकाऱ्यांना सॉफ्टवेअरसंदर्भात विचारणा केली असता, कुठल्याही प्रकारची माहिती नसल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले. आता जमिनीची डाटा बॅंक तयार करण्याच्या सूचना नझूल विभागाला मिळाल्या असून, यासाठी एक सॉफ्टवेअर देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

Web Title: Departmental commissioner office Software malpractices