नैसर्गिक जंगल नष्ट करू नका - हायकोर्ट

नागपूर - विदर्भातील नैसर्गिक जंगल नष्ट करून तिथे महाराष्ट्र वनविकास महामंडळाने वनीकरण आणि इतर विकासकार्ये करू नका, वनीकरण करायचे असेल तर मराठवाड्यामध्ये करा. त्याऐवजी नैसर्गिक जंगल उद्‌ध्वस्त करण्यात काय अर्थ आहे, अशी मौखिक विचारणा गुरुवारी (ता. ६) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केली.

सेव्ह इकोसिस्टम ॲण्ड टायगर या संस्थेतर्फे ही जंगलकटाईच्या निर्णयाला विरोध करणारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. १७ डिसेंबर २०१३ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये महाराष्ट्र वनविकास महामंडळ लिमिटेडला राज्यातील एकूण वनक्षेत्रापैकी ६१८१२.५७३ हेक्‍टर जागा देण्याचा  निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये ०.४० टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी घनता असलेल्या वनक्षेत्राचा समावेश आहे.

वनक्षेत्र निवडण्यासाठी २३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सर्वेक्षण झाले. यानुसार भंडारा-गोंदिया भागातील जवळपास १० किलोमीटरचा परिसर राष्ट्रीय व्याघ्र प्रकल्पाअंतर्गत येत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. मुख्य म्हणजे यापैकी बहुतांश भागाची घनता ०.४० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. वनीकरणामध्ये जाणाऱ्या जंगलामुळे सुमारे २० ते २५ वाघांचे अस्तित्व धोक्‍यात आले आहे.

जंगलकाटईमध्ये जाणारा प्रदेश हा जवळपास तीन-चार राष्ट्रीय व्याघ्र प्रकल्पांना जोडणारा ‘कॉरिडोर’ आहे. यामुळे ही जंगलकटाई करण्यात येऊ नये, अशी मागणी याचिकेमध्ये करण्यात आली आहे. मुख्य म्हणजे वनक्षेत्राच्या हस्तांतरणासाठी केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागते.  ती परवानगी राज्य सरकारने घेतलेली नाही, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. उपवनसंरक्षकाने २ जून २०१४ रोजी मुख्य संरक्षक (विभागीय) यांना लिहीलेल्या पत्रामध्ये जंगलाचे हस्तांतरण करण्यात येऊ नये, अशी विनंती केली आहे. राष्ट्रीय व्याघ्रसंवर्धक संघटनेनेदेखील याला विरोध केला आहे. मात्र, यानंतरही राज्य सरकारने या भागातील जंगल हस्तांतरित करण्याचा जीआर १९ जून २०१४ रोजी काढला. या निर्णयामुळे संपूर्ण भागातील जैवविविधता धोक्‍यात येणार आहे. तसेच वाघांचे नुकसान होणार असल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्याने मांडला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी वन व महसूल विभागाचे सचिव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, मुख्य वनसंरक्षक, उपवनसंरक्षक, महाराष्ट्र वनविकास महामंडळ लिमिटेड, राष्ट्रीय व्याघ्रसंवर्धक संघटना आदींना तीन आठवड्यांमध्ये उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. आकाश मून आणि ॲड. उमेश बिसेन यांनी बाजू मांडली.