बाबासाहेबांना निवडून देणारे आजही शरणार्थीच!

चंद्रशेखर महाजन
शुक्रवार, 13 एप्रिल 2018

नागपूर ः बंगालमधील बरिशाल या मतदारसंघातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संविधान सभेवर निवडून आले. तो भाग फाळणीनंतर पाकिस्तानात गेला. बाबासाहेबांना निवडून देणारा इथला नमाशूद्र (पूर्वीचा चांडाल) समाज भारतात आला तो मात्र शरणार्थी बनून. गेल्या 70 वर्षांत नमाशूद्र समाजाकडे सरकारने लक्ष दिले नाही. त्याचा परिणाम असा झाला की, ते स्वतःच्या देशात उपरे झालेत. पूर्वी अनुसूचित जातीत असलेल्या या दलित समाजाला आजही कुठल्याही सुविधा मिळत नाहीत.

नागपूर ः बंगालमधील बरिशाल या मतदारसंघातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संविधान सभेवर निवडून आले. तो भाग फाळणीनंतर पाकिस्तानात गेला. बाबासाहेबांना निवडून देणारा इथला नमाशूद्र (पूर्वीचा चांडाल) समाज भारतात आला तो मात्र शरणार्थी बनून. गेल्या 70 वर्षांत नमाशूद्र समाजाकडे सरकारने लक्ष दिले नाही. त्याचा परिणाम असा झाला की, ते स्वतःच्या देशात उपरे झालेत. पूर्वी अनुसूचित जातीत असलेल्या या दलित समाजाला आजही कुठल्याही सुविधा मिळत नाहीत.
1946 मध्ये संविधान सभेची निवडणूक होती. पण, महाराष्ट्रातून निवडून जाऊ, याची खात्री नव्हती. शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनचे आमदार जोगेंद्रनाथ मंडल यांनी बाबासाहेबांना बंगाल प्रांतातून निवडणूक लढण्याची विनंती केली. त्यामुळे बाबासाहेबांनी बरिशाल येथून उमेदवारी दाखल केली. कॉंग्रेस आणि इतर पक्षांनी बाबासाहेबांना पराभूत करण्यासाठी रणनीती आखली; मात्र मंडल यांनी बाबासाहेबांना निवडून आणले.
दरम्यान, भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. मात्र, त्यापूर्वी इंग्रजांनी भारताची फाळणी केली. त्यात बाबासाहेबांना निवडून देणारे बरिशाल क्षेत्र पाकिस्तानात गेले. त्यामुळे तेथील नमाशूद्र व अन्य अनुसूचित जातीतील लाखो लोक मंडल यांच्या पुढाकाराने भारतात आले. त्यांना शरणागत म्हणून मान्यता देऊन सरकारने त्यांच्या वस्त्या विदर्भात नागपूर, गडचिरोली, चंद्रपूर गोठ येथे आणि देशातील इतर भागांत वसविल्या. या घटनेला आता 70 वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटला. तरी त्यांना भारताचे नागरिकत्व मिळाले नाही. त्यामुळे अनुसूचित जमातीला मिळणाऱ्या कोणत्याही सवलती त्यांना मिळत नाही.
सरकारने त्यांच्या समस्या सोडवाव्या, यासाठी त्यांचे स्थानिकस्तरावर आंदोलन सुरू आहे. परंतु, त्या आंदोलनाची फारशी दखल घेतली जात नाही. त्यांची सामाजिक, आर्थिक स्थिती अत्यंत खालावली आहे. महापुरुषाला संविधान सभेवर पाठविणारा हा समाज आजही संविधानाकडे न्यायाची मागणी करीत आहे. मात्र, त्यांना न्याय केव्हा मिळेल, हा प्रश्‍न अधांतरितच आहे.
नागपूर करतोय नेतृत्व
या नमाशूद्र समाजाच्या न्याय्य मागण्यांसाठी नागपुरातील युवक आंदोलन करीत आहेत. यात डॉ. सुबोध बिश्‍वास, बाबा मेंढे, शंतू बिश्‍वास, सविता बिश्‍वास यांचा समावेश आहे. यातील डॉ. सुबोध बिश्‍वास हे मोर्चा काढल्याप्रसंगी तुरुंगात आहेत. तर बाबा मेंढे गेल्या दहा वर्षांपासून समाजाच्या समस्या सोडविण्यासाठी संपर्कात आहेत. वेळोवेळी त्यांनी सरकारला पत्रव्यवहारही केला आहे. पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासोबत त्यांनी पत्रव्यवहार केला आहे.

स्वातंत्र्यापूर्वी नमाशूद्र समाज अनुसूचित जातीमध्ये येत होता. फाळणीनंतर ते भारतात आले. आजही त्यांना सरकारने अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र दिले नाही. एवढेच नव्हे, तर त्यांची नोंद शरणार्थी म्हणूनच होते. हा सरकारने आमच्यावर केलेला अन्याय आहे.
- डॉ. अजितकुमार मल्लिक,

नेते, निखिल भारत बंगाली उद्‌वास्तू समन्वय समिती, नागपूर.

 

Web Title: Dr. Babasaheb Ambedkar Special story