दुष्काळ निधीच्या वितरणास विलंब का? - उच्च न्यायालय

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 10 मार्च 2017

नागपूर - विदर्भात अजूनही दररोज शेतकरी आत्महत्या होत असताना दुष्काळ निवारण निधीच्या वितरणाला विलंब का लागतोय, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी (ता. 9) राज्य सरकाला केली. तसेच याबाबत एका आठवड्यात उत्तर देण्याची तंबी दिली.

नागपूर - विदर्भात अजूनही दररोज शेतकरी आत्महत्या होत असताना दुष्काळ निवारण निधीच्या वितरणाला विलंब का लागतोय, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी (ता. 9) राज्य सरकाला केली. तसेच याबाबत एका आठवड्यात उत्तर देण्याची तंबी दिली.

पैसेवारीच्या प्रक्रियेनुसार नजरअंदाज, सुधारित आणि अंतिम असे तीन प्रकार असतात. अंतिम अहवालानंतर दुष्काळग्रस्तांना सोयी देण्यात येतात. यामध्ये 11 हजार 862 गावांना सर्व प्रकारच्या सोयी मिळालेल्या नाहीत. त्यांना केवळ महसूल करात सवलत, 33.50 टक्के वीजबिल कपात, शालान्त आणि माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना सवलत, टॅंकर वाढविणे, विद्युतजोडणी खंडित न करणे आदी सुविधा देण्यात आल्या आहेत. मात्र प्रतिहेक्‍टर सहा हजार 800 रुपये देण्यात आलेले नाहीत.

याबाबत ग्रामविकास बहुउद्देशीय संस्था आणि शेतकरी नेते देवानंद पवार यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याने दुष्काळ निवारण निधीचे वाटप रखडल्याचा मुद्दा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. अमरावती विभागासाठी 440 कोटी रुपये आलेले असताना केवळ 41 कोटी वितरित करण्यात आले. तसेच नागपूर विभागासाठी 87 कोटींपैकी केवळ 32 कोटी रुपये वितरित झाल्याचे न्यायालयाला सांगितले.

सरकारने दिलेल्या दुष्काळ निवारण निधीच्या तक्‍त्यामध्ये लाभार्थ्यांपुढे शून्य आकडा असताना कोट्यवधी रुपये कुणाला वितरित केले, अशी विचारणा न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. अनिल किलोर, सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील भारती डांगरे, तर केंद्र सरकारतर्फे ऍड. मुग्धा चांदूरकर यांनी बाजू मांडली.

केंद्राचा निधी गेला कुठे?
नव्याने दुष्काळग्रस्त ठरलेल्या 11 हजार 862 गावांसाठी केंद्र सरकारने 589.47 कोटी रुपये अर्थसाह्य मंजूर केले आहेत. याबाबतचे पत्र केंद्राने 17 ऑक्‍टोबर 2016 रोजी राज्य सरकारला दिले. त्यानंतर केंद्राने हा निधी चार आठवड्यांत राज्य सरकारला दिला आहे. यामुळे केंद्राने दिलेला निधी गेला कुठे, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.