प्रत्येक महिन्यात आठवडाभर "कॅट' 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 4 मार्च 2017

नागपूर - नागपुरात केंद्रीय प्रशासकीय लवाद (कॅट) कायमस्वरूपी असावे, अशा मागणीच्या जनहित याचिकेवर निर्णय देत उच्च न्यायालयाने प्रत्येक महिन्यात एक आठवडा "कॅट' असावे, असे आदेश दिले. 

नागपूर - नागपुरात केंद्रीय प्रशासकीय लवाद (कॅट) कायमस्वरूपी असावे, अशा मागणीच्या जनहित याचिकेवर निर्णय देत उच्च न्यायालयाने प्रत्येक महिन्यात एक आठवडा "कॅट' असावे, असे आदेश दिले. 

अनेक वर्षांपूर्वी नागपुरात कॅट मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, कालांतराने मुंबईला सुरू झाले. त्याअंतर्गत नागपूर, औरंगाबाद, आणि गोवा येथील खंडपीठ जोडण्यात आले. मुंबई कॅटमध्ये चार न्यायमूर्ती असून, दर दोन ते तीन महिन्यांत एक न्यायमूर्ती नागपूर, औरंगाबाद येथे फिरत असतो. त्यामुळे औरंगाबाद विभाग, नागपूर विभाग आणि गोवा राज्यातील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची अनेक प्रकरणे प्रलंबित असतात. वर्ग 1 आणि वर्ग 2 च्या अधिकाऱ्यांकडे पैसा उपलब्ध असल्याने ते मुंबईला जाऊन न्याय मिळवू शकतात. परंतु, वर्ग 3 आणि वर्ग 4 चे कर्मचारी गरीब असून, त्यांना मुंबईला ये-जा करणे खर्चिक पडते. नागपुरात तीन हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. याशिवाय नागपुरात अनेक प्रकारची केंद्रीय कार्यालये आहेत. यामुळे येथे कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात दिसून येतात. नागपुरात कायमस्वरूपी कॅट आवश्‍यक असून, यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न करायला हवे, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे. 

यावर मागील सुनावणीदरम्यान कायमस्वरूपी "कॅट' असावे की नाही, याबाबतचा विचार तूर्तास बाजूला ठेवत दोन महिन्यांच्या कालावधीत 15 दिवसांसाठी एकदा असे "कॅट' असावे, असा आदेश दिला होता. याबाबत सहा महिन्यांनंतर आढावा घेऊन "कॅट' कायमस्वरूपी असण्याबाबत निर्णय घेता येईल, असेदेखील न्यायालय म्हणाले होते. मात्र, कायमस्वरूपी कॅटची मागणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. आता प्रत्येक महिन्यात सात दिवस कॅट नागपुरात राहणार आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. मोहन सुदामे आणि ऍड. अक्षय सुदामे यांनी बाजू मांडली. 

Web Title: Each week in Central administrative judge