आर्णीत आठ महिन्यानंतर कायम स्वरुपी मुख्याधिकारी

आर्णी - नगर परिषद आर्णीला सात ते आठ महिन्यांनंतर कायम स्वरुपी मुख्याधिकारी म्हणून करणकुमार चव्हाण यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर नगर परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांचे स्वागत केले. त्यांमधुनच पदाधिकारी व नगर सेवकांचा अभ्यास किती आहे. याची जाणीव त्यांना झाली. काही दिवसातच त्यांनी नगराध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सर्व नगर सेवकांना चांगले खरमरीत चार पानी पत्र देउन धमकी वजा इशाराच दिलेला दिसतो आहे. 'कायद्यात रहाल तर फायद्यात रहाल' असेच काहीसे नगर परिषदचे मुख्याधिकारी यांनी सुचवायचे असेल असे या पत्रातील मजकुरावरून कळते. 

दि ११ जुनला मुख्याधिकारी यांनी नगराध्यक्ष उपाध्यक्ष व सर्व नगर सेवकांना पत्र लिहुन नगर परिषदचे कामकाजा बाबत अवगत केले. यात त्यांना महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ च्या विविध कलमान्वये त्यांना नसलेल्या अधिकाराचा पाढाच वाचला आहे. यात प्रशासनाला किती पावर आहे हे सांगायला ते विसरले नाहीत. या पत्राद्वारे त्यांनी २३ मुद्दे मांडले आहे. दैनंदिन प्रशासन चालवितांना त्यात पदाधिकाऱ्यांनी वारंवार हस्तक्षेप करु नये हे कायदेशीर नाही. नगर परिषदेचे प्रशासकीय प्रमुख हे मुख्याधिकारी असतात त्या मुळे प्रशासकीय बाबिंची कायदेशीर जबाबदारी हे मुख्याधिकारी यांच्यावरच असते. असे या पत्रात स्पष्ट नमुद केलेले आहे. 

परस्पर कोणत्याही कर्मचार्‍याला अनावश्यक कार्यादेश देऊ नये. अधिनियम १९६५चे कलम ४२(१) नुसार पालिका सदस्य आपले कर्तव्य बजावीत असतांना कोणतेही गैरवर्तन केल्यास सदर सदस्याला अपात्र ठरविले जाऊ शकते. किंवा पदावरून दुर केले जाउ शकते असा इशारा मुख्याधिकारी यांनी चक्क नगराध्यक्ष उपाध्यक्ष व सर्व नगर सेवकांना दिला आहे. या शिवाय बेकायदेशीर व नियमबाह्य ठराव मंजुर झाल्यास सदर ठरावाच्या बाजुने मतदान करणार्‍या सदस्यांना कायदेशीर अडचणी उदभवु शकते. मुख्याधिकारी यांनी या पत्रात नगर परिषदेच्या वतीने केलेल्या संविधा / निविदेत आपले हितसंबध आल्यास आपण अपात्र ठरवल्या जाउ शकता. या सह अनेक मुद्दे मुख्याधिकारी करणकुमार चव्हाण यांनी पञाद्वारे उपस्थित करुन नगराध्यक्षा सह सर्व नगर सेवकांना पाठ पढवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. यात देण्यात आलेले इशारे हे पदाधिकारी व नगर सेवक आपल्याला वरचठ भरु नये. त्यांच्यावर कायम वचक असावा म्हणुन हे सर्व उठाठेव दिसते. 

आर्णी नगर परिषद ला १० महिला नगर सेवक आहेत यातील अनेकांना नगर परिषदे कामकाज कसे चालते याचीही जाणीव नाही महिलाच नव्हे तर पुरुष नगर सेवकही सभागृहात प्रश्न उपस्थित करित नाहीत. अनेकांचा अभ्यासच नसल्याने व अनुभव नसल्याने मोजकेच बोलणारे असतात. आपसूकच महिला नगर सेवकांचे पती सभागृहाबाहेर बसुन नगर सेवकांच्या अविर्भावात असतात. अशांना शांत करण्यासाठीच मुख्याधिकाऱ्यांनी हे पत्र लिहित यांच्यावर पकड निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. हे अधिनियम आधीपासुनच अंमलात आलेले आहेत. पण याचा आधार घेत आर्णी नगर परिषद वर पकड मजबुत बसवुन हवे तसे निर्णय घेता यावे या करिताच हे सर्व दिसत आहे. याच सभागृहात विद्याविभूषित पण आहेत पण या पत्रावर कुणीही समोर येऊन जाब विच्यारायला तयार नाहीत. मुख्याधिकारी यांनी विरोधी पक्षनेता तसेच जे अभ्यासु आहे सतत प्रश्न मांडतात आपल्याला डोकेदुखी ठरतील अशांना जवळ करुन एकहाती कारभार चालवला आहे. 

आजच्या घडीला नौकरशहा राज्यकर्त्यांन वर हावी झालेले पहायला मिळते . त्यांना दिलेले अधीकार गाजवतांना ते स्वताला मालक समजायला लागल्याने  या अधिकाराच्या लढाईत अधीकारी विरुद्ध पदाधिकारी असा सामना रंगतांना सर्वत्र दिसते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडुन दिलेले नगराध्यक्ष असेल  किंवा नगर सेवक असेल वार्डातील प्रत्येक समस्यांवर लोकांना यांच्या कडुन समाधान हवे असते. नाहीतर पुढल्या निवडणुकीत यांची दांडी गुल होते. पण शहराचा विकास न झाल्यास, सर्वञ रस्ते नाल्या साफसफाई घनकचरा व्यवस्थापन नाही झाले तर नागरीकांचा रोष नगराध्यक्ष नगर सेवक यांच्यावरच असतो  कुणी मुख्याधिकारी यांना जबाबदार धरत नाही.

या पुर्वी आपण गडचिरोली, बुलढाणा येथे काय केले. जेल मध्ये असणारे नगर सेवक सुद्धा आपण पहाले. अनेकांना अपात्र केले हे सांगुन धाक जमवण्याचा प्रयत्न मुख्याधिकारी करीत आहेत. या पुर्वी नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांच्यातील शितयुध्द आर्णीकरांनी अनुभवले आहे. या वरुन आता मुख्याधिकारी यांच्यात  व नगरसेवकांचा कसा तालमेल जुळणार हे येणारा काळच ठरवेल.