जाहिरातबाजीवरील खर्चापेक्षा दिव्यांगांना सुविधा द्या 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 21 एप्रिल 2017

नागपूर - सुगम्य भारत योजनेच्या जाहिरातबाजीवर लाखोंची उधळण करणाऱ्या सरकारकडे दिव्यांगांच्या सुविधेसाठी 3 लाख रुपये नाहीत का, असा सवाल उपस्थित करत जाहिरातबाजीवरील खर्चापेक्षा दिव्यांगांना सुविधा द्या, अशा शब्दांमध्ये गुरुवारी (ता. 20) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सरकारला फटकारले. तसेच पोस्ट ऑफिसमध्ये दिव्यांगांसाठी सुविधा पुरविण्याबाबत एका आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश पोस्टमास्टर जनरल यांना दिले. 

नागपूर - सुगम्य भारत योजनेच्या जाहिरातबाजीवर लाखोंची उधळण करणाऱ्या सरकारकडे दिव्यांगांच्या सुविधेसाठी 3 लाख रुपये नाहीत का, असा सवाल उपस्थित करत जाहिरातबाजीवरील खर्चापेक्षा दिव्यांगांना सुविधा द्या, अशा शब्दांमध्ये गुरुवारी (ता. 20) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सरकारला फटकारले. तसेच पोस्ट ऑफिसमध्ये दिव्यांगांसाठी सुविधा पुरविण्याबाबत एका आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश पोस्टमास्टर जनरल यांना दिले. 

सरकारी कार्यालये, मनोरंजनाच्या ठिकाणांवर अपंगांसाठी विविध सुविधा असाव्या, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका इंद्रधनू सामाजिक संस्थेने उच्च न्यायालयात सादर केली. दिव्यांगांसाठी पोस्ट ऑफिसमध्ये आवश्‍यक त्या सुविधा नसल्याने त्यांना दैनंदिन व्यवहार करण्यात अडचण येत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने दिव्यांगांसाठी पोस्ट ऑफिसमध्ये असलेल्या सुविधांबाबत सविस्तर शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. यानुसार पोस्टमास्टर जनरलने शपथपत्र दिले. नागपुरातील आठ पोस्ट ऑफिसमध्ये दिव्यांगांसाठी पोर्टेबल रॅम्प आणि हॅंडरेल देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. मात्र, यासाठी 3 लाख 8 हजार रुपये खर्च येणार असल्याचा अंदाज देण्यात आला. अंदाजित खर्च मंजूर झाल्यानंतर चार महिन्यांनी रॅम्प बसविण्यात येईल, असे पोस्टमास्टर जनरलने शपथपत्रात म्हटले आहे. यावर नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. एकीकडे सुगम्य भारतच्या जाहिरातीवर लाखो रुपये खर्च होत असताना, दुसरीकडे दिव्यांगांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा दुर्दैवी प्रकार घडत असल्याचे न्यायालय म्हणाले. 

या प्रकरणी याचिकाकर्त्याने दिलेल्या माहितीनुसार, नागपुरातील 9 पोस्ट कार्यालयांनी दिव्यांगांसाठी सुविधा देण्यात कुठलीही अडचण नसल्याचे सांगितले आहे. मात्र, अद्याप त्या कार्यालयांमध्ये सुविधा पुरविलेली नाही, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. अनुप गिल्डा यांनी बाजू मांडली. 

Web Title: Facilitate Divination on Advertising