केंद्राच्या स्वच्छता स्पर्धेत मोठी शहरे मागे पडणार 

नागपूर - केंद्र सरकारने दरवर्षीप्रमाणे यंदाही स्वच्छ शहर स्पर्धा सुरू केली आहे. या स्पर्धेअंतर्गत शहरात 18 ते 20 रोजी सर्वेक्षण होणार आहे. परंतु, या स्पर्धेत केंद्राने सरसकट पाचशे शहरांचा समावेश केला असून या लोकसंख्येनुसार विभागणीचा विचार न केल्याने या स्पर्धेत मोठी शहरे मागे पडण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. 

2016-17 या वर्षासाठी मागील वर्षी केंद्रीय नगर विकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी स्वच्छ शहर स्पर्धा घोषित केली. या स्पर्धेत त्यांनी पाचशे शहरांचा समावेश केला. मागील वर्षी 2015-16 या वर्षात या स्पर्धेत 76 शहरांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यामुळे अनेक शहरांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे यंदा सरसकट पाचशे शहरांचा समावेश करण्यात आला. परंतु, यात लोकसंख्येनुसार शहरांचा समावेश करावा, हे साधेही केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांना कळू नये, याबाबत आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. या स्पर्धेत 1 लाख ते मुंबईसारख्या 1 कोटी जवळपास लोकसंख्या असलेल्या शहरांचाही समावेश आहे. 1 ते 10 लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये स्वच्छतेच्या दृष्टीने कुठलेही अवघड काम नाही. परंतु, त्यावरील लोकसंख्येच्या शहरात स्वच्छता मोहीम चालविणे अवघड असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे कमी लोकसंख्येची शहरे या स्पर्धेत पुढे निघणार असून प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या शहरांना या स्पर्धेत चमकण्याची संधी नसल्याचेही अनेकांचे मत आहे. 

शहरात तीन दिवस सर्वेक्षण 
नागपूर महापालिकेनेही या सर्वेक्षणासाठी तयारी केली आहे. 18 ते 20 जानेवारी रोजी सर्वेक्षण होणार असून यासाठी शहराचे चार भाग करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारचे पथक तीन दिवस शहरात फिरणार आहेत. शहरातील स्वच्छतेची ते माहिती गोळा करणार असून स्थानिक नागरिकांशीही संवाद साधणार आहे. 

गुणांच्या आधारे निवड 
स्वच्छता स्पर्धेत शहर यावे, यासाठी महापालिकेने स्वच्छता ऍपही सुरू केले असून त्यावर 50 हजार नागरिकांनी समस्यांची नोंद करावी, असे आवाहन करण्यात आले होते. परंतु, अद्याप 50 हजार नागरिकांची नोंद न झाल्याने यावरील गुणात शहर मागे पडण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. याशिवाय आतापर्यंत महापालिकेने केलेल्या कामाचेही मूल्यांकन करून गुण दिले जाणार आहे.