हमीभाव ठरतोय ‘डमीभाव’!

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 7 जुलै 2018

शेतकऱ्यांच्या लुटीची योजना
दीडपट हमीभावाची घोषणा म्हणजे दारू जुनीच पण बाटली मात्र नवीन आहे. मूल्य हे बाजाराने ठरवायचे असते कुठल्याही आयोगाने नाही. शासनकर्ते व व्यापाऱ्यांची शेतकऱ्यांच्या लुटीची ही योजना आहे. सरासरी बाजारभाव हा शेतकऱ्यांच्या गुंतवणुकीला न्याय देऊ शकत नसल्याचे कृषी मुल्य आयोगाचा इतिहास सांगतो. तेव्हा आम्हाला दिड पट नको बंध मुक्त हवे.
- अविनाश पाटील नाकट, जिल्हाध्यक्ष, शेतकरी संघटना अकोला

अकोला : उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा यासुत्रानुसार शेतमालाला दीडपट हमीभाव यंदा जाहीर केल्याचा केंद्र सरकारचा दावा आहे. परंतु, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हाती हमीभावाहूनही खूपच कमी रक्कम पडतअसल्याने हमीभाव एकप्रकारे डमीभावच ठरत असल्याचा आरोप, जिल्ह्यातील शेतकरी व शेतकरी नेत्यांनी केला.

‘सरकारने नुकतेच जाहीर केलेले हमीभाव व दीडपट भाव दिल्याचा दावा’, या विषयावर  सकाळ संवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी चर्चेत सहभागी होत, शेतकरी जागर मंचचे प्रशांत गावंडे, विजय देशमुख, मनोज तायडे, अखिल भारतीय छावा जिल्हा संघटक प्रमोद देंडवे, शेतकरी संघटनेचे अविनाश नाकट यांनी त्यांचे मत स्पष्ट केले. सुरवातीपासूनच सरकारची शेतकऱ्यांविषयीची भूमिका नकारात्मक असून, शेतीविषयक चुकीची धोरणे आतापर्यंत राबविण्यात आले. शेतकरी व शेतकरी समस्यांचे केवळ राजकारण होत आले आहे. शेतमालाला अनुसरून आताही गलीच्छ राजकारण करण्यात आले असून, दीड पट हमीभावाचा दाव खोटा असल्याचा आरोप शेतकरी नेत्यांनी केला.

परिवर्तनासाठी समाज प्रबोधन एकच उपाय
सरकार कोणतेही असो, शेतकरी समस्या मात्र कायम आहेत. त्या सोडविण्यासाठी व सरकारच्या शेतकरी धोरणामध्ये कायमस्वरुपी परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी शेतकऱ्यांना एेक्याने लढा देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी समाज प्रबोधन हा एकच उपाय असल्याचे मत चर्चासत्रात मांडण्यात आले.

पुन्हा देशाची फसवणूक
शेतमालाला दीडपट हमीभाव देण्याचे आश्वासन देऊन शेतकऱ्यांच्या मताधिक्याने भाजपाने सत्ता मिळविली. त्यानंतर मात्र, ती आश्वासने राजकीय जुमला असल्याचे सांगून, शेतकऱ्यांची म्हणजेच देशाची फसवणूक केली. आता निवडणूक तोंडावर असताना, हमीभावाचे खोटे राजकारण सरकार करत असून, दीडपट हमीभावाचा दावा म्हणजे पुन्हा देशाची फसवणूक केली जात आहे.
- प्रशांत गावंडे, शेतकरी जागर मंच

हमीभावच निरर्थक!
हमीभाव कितीही असला, तरी सरकार शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करतेच कुठे? गत हंगामातील ७० टक्के तूर, हरभरा अजूनही शेतकऱ्यांच्या घरात पडून आहे. शिवाय बाजारपेठेत व्यापाऱ्यांकडून कधीच हमीभाव मिळत नाही. त्यामुळे हमीभाव काहीही असला, तरी तो निरर्थकच ठरणात. त्यामुळे बाजारपेठेतही हमीभावनेच खरेदी व्हावी हा नियम होणे अत्यावश्यक आहे.
- प्रमोद देंडवे, अखिल भारतीय छावा जिल्हा संघटक

हमीभाव म्हणजे कमीभाव
आजपर्यंत कधीच उत्पादन खर्च अधीक दीडपट भाव शेतकऱ्यांना हमीभावाच्या स्वरूपात मिळाला नाही. आताही खोटे आकडे व राजकीय जुमल्याचा वापर करून दीडपट हमीभाव दिल्याचा भाकड दावा सरकार करीत आहे. वास्तविकतेत हमीभाव म्हणजे कमीभाव ही सज्ञाच बनली आहे.
- मनोज तायडे, शेतकरी जागर मंच

केवळ घोषणेचे राजकारण 
गतवर्षीचा शेतमालसुद्धा या सरकारला अद्यापपर्यंत खरेदी करता आला नाही. ९० टक्के हरभरा अजूनही शेतकऱ्यांच्या घरात पडून आहे. अशावेळी शेतकऱ्यांच्या हिताचा हमीभाव सरकार ठरवेल कसा? प्रत्येक बाबतीत केवळ घोषणेचे राजकारण करण्यात आले असून, आताही फसवणूकच केली आहे.
- विजय देशमुख, शेतकरी जागर मंच

शेतकऱ्यांच्या लुटीची योजना
दीडपट हमीभावाची घोषणा म्हणजे दारू जुनीच पण बाटली मात्र नवीन आहे. मूल्य हे बाजाराने ठरवायचे असते कुठल्याही आयोगाने नाही. शासनकर्ते व व्यापाऱ्यांची शेतकऱ्यांच्या लुटीची ही योजना आहे. सरासरी बाजारभाव हा शेतकऱ्यांच्या गुंतवणुकीला न्याय देऊ शकत नसल्याचे कृषी मुल्य आयोगाचा इतिहास सांगतो. तेव्हा आम्हाला दिड पट नको बंध मुक्त हवे.
- अविनाश पाटील नाकट, जिल्हाध्यक्ष, शेतकरी संघटना अकोला

Web Title: farmer MSP issue