शेतकरी मदत सेल कधी? 

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 16 जानेवारी 2017

नागपूर - विदर्भात नापिकीला खचून गेलेले शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. शेतकऱ्यांचे मनोबल उंचावण्यासाठी मेडिकलच्या मानसोपचार विभागात शेतकरी मदत सेल तयार करण्यात येणार होता. परंतु, वर्षभरात शेतकरी मदत सेल तयार न झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. 

नागपूर - विदर्भात नापिकीला खचून गेलेले शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. शेतकऱ्यांचे मनोबल उंचावण्यासाठी मेडिकलच्या मानसोपचार विभागात शेतकरी मदत सेल तयार करण्यात येणार होता. परंतु, वर्षभरात शेतकरी मदत सेल तयार न झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. 

(कै.) वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी वर्षभरापूर्वी मेडिकलमध्ये कोलाम महिलेवर सुरू असलेल्या उपचारासंदर्भातील माहिती घेण्यासाठी आले होते. या वेळी तिवारी यांनी शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या आरोग्य सुविधांचा आढावा घेतला. शेतकऱ्यांना उपचारासाठी मदत केंद्र उभारण्यासंदर्भात तसेच योग्य उपचार मिळवून देण्यासंदर्भात अधिष्ठाता डॉ. अभिमन्यू निसवाडे यांच्याशी चर्चा केली. या चर्चेतून शेतकरी मदत सेल तयार करण्यात येईल, असे तिवारी यांनी सांगितले होते. 

शेतमजूर व शेतकरी कुटुंबाला आरोग्यसेवेसाठी सरकारी यंत्रणेशिवाय पर्याय नाही. यामुळे सरकारी रुग्णालये शेतकरी व गरिबांसाठी सक्षम करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी मेडिकलमध्ये मानसोपचारतज्ज्ञांकडून समुपदेशन व उपचार मिळाल्यास काही प्रमाणात का होईना आत्महत्या रोखण्यास मदत होईल, या हेतूने विशेष कक्ष तयार करण्याच्या संकल्पनेला मूर्तरूप देण्यात येईल, याला अधिष्ठाता डॉ. निसवाडे यांनी दुजोरा दिला होता. तिवारी यांच्या मेडिकल भेटीला वर्ष झाले. यानंतरही मानसोपचार विभागात शेतकरी मदत सेल तयार झाला नाही. 

"डाय' उपलब्ध करून देण्यात सरकार नापास 
मेडिकलमध्ये शेतकरी तसेच बीपीएल रुग्णांना एमआरआय यंत्रावरील निदानाचा लाभ मोफत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असा विश्‍वास तिवारी यांनी व्यक्त केला होता. एमआरआय करताना "डाय'ची गरज असते. हे डाय मोफत मिळत नसल्यामुळे एमआरआय निदान मोफत करण्याचा प्रश्‍नच उरत नाही, असे उत्तर वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी हिवाळी अधिवेशनात दिले होते. मात्र, शेतकरी किंवा बीपीएलग्रस्तांना एमआरआयसाठी साधा "डाय' मोफत देण्याची तयारी सरकारची नाही, अशी टीका इंटकचे नेते त्रिशरण सहारे यांनी केली आहे. 

मेडिकलमध्ये शेतकऱ्यांसाठी मदत सेल तयार झालाच नाही. परंतु, शेतकऱ्यांना किंवा बीपीएल रुग्णांना एमआरआय निदानासाठी शुल्क आकारतात. यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वैद्यकीय सहायता निधीतून 10 लाखांची रक्कम मेडिकलमध्ये जमा ठेवावी; जेणेकरून एमआरआय करताना शेतकऱ्यांना व बीपीएलग्रस्तांना शुल्क या निधीतून खर्च करता येईल. 
- त्रिशरण सहारे, अध्यक्ष, विदर्भ वैद्यकीय आरोग्य कर्मचारी संघटना (इंटक), नागपूर.

विदर्भ

नांदुरा (बुलडाणा) : गेल्या अनेक दिवसांपासून नांदुरा तालुक्यात पावसाने दडी मारल्याने हजारो हेक्टरवरील मका, कपाशी, सोयाबीन, ज्वारी...

03.33 PM

अकाेला : बुलडाणा येथून बाळापूरला कामासाठी जाणाऱ्या मजूरांच्या रिक्षाला (अॅपे) ट्रकने धडक दिल्याने झालेल्या भीषण अपघातात चौघे...

01.42 PM

अकोला : नॅशनल इंट्रिग्रिटी मिशन व वंदेमातरम संघटनेच्या वतीने स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्य साधत अकोलेकरांसाठी ‘तिरंगी एअर शो’चे आयोजन...

10.33 AM