वेगळया विदर्भाकरिता मरेपर्यंत लढा - अ‍ॅड. वामनराव चटप 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 20 जून 2018

कर्जबाजारी झालेले महाराष्ट्र सरकार विदर्भाचा अनुशेष भरुन काढण्यात असक्षम राहणार आहे. विदर्भ राज्य आर्थिक दृष्ट्या परिपुर्ण असून संयुक्त महाराष्ट्रामुळे विदर्भावर अन्यायच झाला आहे. त्यामुळे जोपर्यंत जिवंत आहे तोपर्यंत वेगळा विदर्भ घेतल्याशिवाय राहणार नाही अशी माहिती विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे नेते माजी आमदार अ‍ॅड.वामनराव चटप यांनी दिली. आज (ता.20) येथील विश्रामगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
 

खामगाव: कर्जबाजारी झालेले महाराष्ट्र सरकार विदर्भाचा अनुशेष भरुन काढण्यात असक्षम राहणार आहे. विदर्भ राज्य आर्थिक दृष्ट्या परिपुर्ण असून संयुक्त महाराष्ट्रामुळे विदर्भावर अन्यायच झाला आहे. त्यामुळे जोपर्यंत जिवंत आहे तोपर्यंत वेगळा विदर्भ घेतल्याशिवाय राहणार नाही अशी माहिती विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे नेते माजी आमदार अ‍ॅड.वामनराव चटप यांनी दिली. आज (ता.20) येथील विश्रामगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

यावेळी, पश्चिम विदर्भ महिला आघाडी अध्यक्षा रंजनाताई मामर्डे, तेजराम मुंढे, दामोदर शर्मा, अ‍ॅड. सुरेश वानखडे, कैलास फाटे, रमेश चव्हाण, डिगंबर चिंचोले, राजु नाकोडे, सोपान जगताप आदींची उपस्थिती होती. पुढे बोलताना चटप म्हणाले की, 4 जुलै रोजी नागपूर बंदची हाक दिली असून अधिवेशनाच्या दिवशी शंभर टक्के नागपूर बंद राहील. सरकारचे नागपूर अधिवेशन म्हणजे एका दगडात दोन पक्षी मारण्या सारखे आहे. एक म्हणजे विदर्भ आंदोलन दुबळे करणे व दुसरे म्हणजे शिवसेनेला धडा शिकवणे.

नवीन नियमानुसार आमदारांना निवासासाठी दोन रुम उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. मात्र नागपूरात एक रुम उपलब्ध असून अधिकाअधिक आमदारांना टेंटमध्ये राहावे लागेल. त्यामुळे नागपूरात अधिवेशन आयोजन हा केवळ शासनाचा डाव आहे. यासोबतच अनुशेषावर बोलतांना त्यांनी आकडेवारी सांगून शासनावर ताशेरे ओढले. ते म्हणाले की, अ‍ॅड. मधुकरराव कमेतकर यांच्या अहवालाचा उल्लेख करीत 15 हजार कोटी इतर कामांकरिता व 60 हजार कोटी सिंचन अनुशेष असा एकुण 75 हजार कोटींचा अनुशेष विदर्भाचा महाराष्ट्र सरकारकडे बाकी आहे. 5 लाख 3 हजार 800 कोटीचे महाराष्ट्र सरकारवर कर्ज असताना हा अनुशेष केव्हा व कुठे भरुन काढतील हा प्रश्न आहे. 

इंडस्ट्रीयल कोरीडॉल हा मुंबई, नाशिक, पुणे, अहमदनगर व औरंगाबाद पाच शहरांपुरता मर्यादीत असल्याने आमच्या विदर्भातील इंजिनिअर व उत्कृष्ट  कामगारांना स्थलांतरीत व्हावे लागते. विदर्भ वेगळा मिळाल्यास आम्हाला आमच्या परिवारासोबत राहता येईल. विदर्भ हा खाद्यांन्नासह इतर बाबीत परिपुर्ण आहे. 57 टक्के वनसंपत्ती विदर्भात आहे. यासोबतच विद्युत निर्मिती सर्वात जास्त विदर्भातून होत असताना प्रदुषणची हानी आम्ही सहन करायची एक तृतिअंश विद्युत मात्र महाराष्ट्राला द्यायची. यामुळे विदर्भावर अन्याय होत आहे. वेगळा विदर्भ झाल्यानंत विद्युत महाराष्ट्राला देवून वर्षाला 38 हजार 500 कोटी रुपये उत्पन्न होणार आहे. 

विदर्भ हा आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असून दोन वर्षाच्या आर्थिक बजेट नुसार 10 कोटी रुपये फायद्यात राहणार आहे. त्यामुळे जे लोक वेगळ्या विदर्भाला विरोध करतात व विदर्भाचे आर्थिक उत्पन्न कमी असल्याचे सांगतात त्यांना अर्थतज्ञ डॉ. श्रीनिवास खांदेवार यांनी सादर केलेल्या विदर्भ राज्याच्या अर्थसंकल्प पाहण्याची गरज आहे. यासोबतच विदर्भात 57 वर्षात 35 हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. 2 हजारहून अधिक कुपोषित बालक व गरोदर महिला मरण पावल्या आहेत. विदर्भातच पाच जिल्ह्यांमध्ये 37 तालुक्यात नक्षलवादी व पोलिस कर्मचारी व काही नागरिक असे एकुण 984 जण मृत्युमुखी पडले आहेत. विदर्भावर हा अन्याय केवळ संयुक्त महाराष्ट्र असल्यानेच सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे आता युवकही विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या आंदोलनांमध्ये सहभागी होत आहेत. ४ जून रोजी आयोजित आंदोलनात विदर्भवाद्यांनी मोठया संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन माजी आमदार अ‍ॅड. वामनराव चटप यांनी यावेळी केले.

Web Title: Fight for a different Vidarbha says Adv Wamanrao Chatap