फ्लॅटधारकांना आता निवासी दराने पाणी 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 21 मार्च 2017

नागपूर - अनेक बिल्डर भोगवटा प्रमाणपत्र घेत नसल्याने महापालिका बहुमजली इमारतीतील रहिवाशांकडून वाणिज्यिक दराने पाणी दर आकारत होती. नव्या पाणी उपविधीतही हाच प्रस्ताव होता. मात्र, सत्ताधारी व विरोधी बाकांवरील नगरसेवकांनी केलेल्या मागणीवरून पाणी शुल्कासाठी भोगवटादार प्रमाणपत्राची अट रद्द करीत फ्लॅटधारकांना वाणिज्यिक कराच्या तावडीतून दिलासा देण्याची सूचना महापौर नंदा जिचकार यांनी अधिकाऱ्यांना केली. त्याच वेळी भोगवटादार प्रमाणपत्र न घेणाऱ्या बिल्डर्सवर कारवाईचे निर्देशही त्यांनी दिले. 

नागपूर - अनेक बिल्डर भोगवटा प्रमाणपत्र घेत नसल्याने महापालिका बहुमजली इमारतीतील रहिवाशांकडून वाणिज्यिक दराने पाणी दर आकारत होती. नव्या पाणी उपविधीतही हाच प्रस्ताव होता. मात्र, सत्ताधारी व विरोधी बाकांवरील नगरसेवकांनी केलेल्या मागणीवरून पाणी शुल्कासाठी भोगवटादार प्रमाणपत्राची अट रद्द करीत फ्लॅटधारकांना वाणिज्यिक कराच्या तावडीतून दिलासा देण्याची सूचना महापौर नंदा जिचकार यांनी अधिकाऱ्यांना केली. त्याच वेळी भोगवटादार प्रमाणपत्र न घेणाऱ्या बिल्डर्सवर कारवाईचे निर्देशही त्यांनी दिले. 

महापालिका सभेत सोमवारी पाणीपट्टी दर मूल्यांकनच्या उपविधीवरून भोगवटादार प्रमाणपत्राचा मुद्दाही बाहेर आला. अनेक बहुमजली इमारतींमध्ये भोगवटादार प्रमाणपत्र नसल्याने तेथील फ्लॅटधारकांना वाणिज्यिक दराने पाणी कर भरावा लागत आहे. पाणीपट्टी दर उपविधीतही याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला. मात्र, भोगवटा प्रमाणपत्र न घेण्याची चूक बिल्डर्सची असून त्याचा सामान्य नागरिकांना फटका बसत असल्याकडे विरोधी पक्षनेते संजय महाकाळकर, प्रफुल्ल गुडधे पाटील, दयाशंकर तिवारी, प्रवीण दटके, संदीप जोशी, अविनाश ठाकरे, भूषण शिंगणे आदींनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले. बाल्या बोरकर यांनी भोगवटादार प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी कुठली प्रक्रिया आहे, तसेच दयाशंकर तिवारी यांनी पिण्याच्या पाण्यासाठी भोगवटादार प्रमाणपत्राची गरज आहे का, असे प्रश्‍न उपस्थित केले. मात्र, नगरविकास विभागाच्या सहसंचालक सुप्रिया थूल यांनी "पाहून सांगतो', असे म्हणताच, तिवारी यांनी विभागाच्या प्रमुखालाच माहिती नाही, तेथे लहान अधिकाऱ्यांना काय माहिती, असा सवाल करीत या विभागाची लक्तरे वेशीवर टांगली. सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी यांनी भोगवटादार प्रमाणपत्राची अट रद्द करावी व भोगवटादार प्रमाणपत्र न घेणाऱ्या बिल्डर्सवर कारवाई करावी, अशी मागणी महापौरांकडे केली. त्याच वेळी विरोधी पक्षनेते संजय महाकाळकर यांनी यापूर्वी भोगवटादार प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतीतील रहिवाशांकडून घेण्यात आलेला वाणिज्यिक पाणीकर व सामान्य पाणीकराच्या रकमेतील तफावत काढावी, ती रहिवाशांना परत द्यावी, अशी मागणी केली. भोगवटादार प्रमाणपत्र न घेणाऱ्या बिल्डर्सची झोननिहाय यादी तयार करून प्रकाशित करावी, अशी मागणीही संदीप जोशी यांनी केली. या चर्चेत बंटी कुकडे, बंटी शेळके, जितेंद्र घोडेस्वार, आभा पांडे, पुरुषोत्तम हजारे आदींनी चर्चेत भाग घेतला. 

भोगवटादार प्रमाणपत्राशिवाय रजिस्ट्री नकोच 

शहरात अनेक बिल्डर बहुमजली इमारत बांधकाम केल्यानंतर भोगवटादार प्रमाणपत्र घेत नाही. फ्लॅटविक्री करून ते फ्लॅटधारकांना असुविधांमध्ये टाकून पळ काढतात. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून महापालिकेने भोगवटादार प्रमाणपत्र न घेतलेल्या बिल्डरांच्या फ्लॅटची रजिस्ट्री होणार नाही, यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज संदीप जोशी यांनी व्यक्त केली. 

झोपडपट्टीत कमी दराने पाणी मर्यादेत वाढ 
झोपडपट्टीधारकांना 10 युनिटपर्यंत पाणी 4.20 रुपये प्रतियुनिट दराने दिले जात होते. ही मर्यादा 20 युनिटपर्यंत वाढविण्याची मागणी एकमेव अपक्ष नगरसेविका आभा पांडे यांनी केली. त्यांच्या मागणीवरून झोपडपट्टीतील कच्च्या घरातील रहिवाशांसाठी ही मर्यादा 15 युनिटपर्यंत तर पक्‍क्‍या घरातील रहिवाशांसाठी ही मर्यादा 15 ऐवजी 20 युनिटपर्यंत वाढविण्याची सूचना महापौरांनी मान्य केली. एवढेच नव्हे दाट वस्तीत घराबाहेर पाण्याचे मीटर चोरी गेल्यास ओसीडब्ल्यू 1600 रुपये आकारत असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. मात्र, ओसीडब्ल्यूने दाट वस्तीत घराबाहेर मीटर लावले अन्‌ ते चोरी गेल्यास नवीन मीटरसाठी ओसीडब्ल्यू 1600 रुपये आकारत नसल्याचेही या चर्चेनिमित्त स्पष्ट झाले.

Web Title: Flat holder rate residential water