'अतिवृष्टीबाधित शेतकऱ्यांना 15 जानेवारीपूर्वी मदत'

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 16 डिसेंबर 2016

नागपूर - येत्या 15 जानेवारीपूर्वी अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीचे वाटप करण्यात येईल, अशी माहिती मदत व पुनर्वसनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली. 

नागपूर - येत्या 15 जानेवारीपूर्वी अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीचे वाटप करण्यात येईल, अशी माहिती मदत व पुनर्वसनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली. 

मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अमरसिंह पंडित यांनी विधान परिषदेत सरकारवर टीका केली. मराठवाड्यातील अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना मदत केव्हा करणार, असा सरकारला सवाल करतानाच विदर्भाला न्याय देताना मराठवाड्यावर अन्याय करू नका, असेही सुनावले. त्यांनी मराठवाड्यातील झालेल्या नुकसानीचे विवेचन सभागृहात केले. मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय प्रत्यक्षात अंमलात येत नसल्याबाबत त्यांनी त्यांच्या भाषणात नाराजी व्यक्त केली. 

सप्टेंबर 2016 च्या अखेरीस मराठवाडा आणि विदर्भात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. शासनाने नुकसानग्रस्तांना मदत जाहीर करण्याची घोषणा करूनही त्यांना अद्याप मदत दिली नाही. याविषयीची चर्चा अमरसिंह पंडित यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केली. अतिवृष्टीमुळे मराठवाड्यात 19 लक्ष 58 हजार 693 हेक्‍टरवरील खरीप पिकाचे मोठे नुकसान झालेले आहे. यामध्ये 21 लक्ष शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. काही ठिकाणी नदीचे पात्र बदलल्यामुळे, नदीचा प्रवाह शेजारच्या शेतातून गेल्यामुळे शेतजमिनी खरडून वाहून गेल्या आहेत. अशा शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झालेले आहे. त्यांनाही अद्याप मदत मिळालेली नाही. अनेक वेळा मागणी केल्यानंतर सरकारने औरंगाबाद येथे घेतलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी झालेली नाही. शंभर टक्के अनुदानाची सूक्ष्म सिंचन योजना केवळ कागदावर आहे. यासाठी आर्थिक तरतूद नाही. मराठवाड्यावर दुष्काळाचे संकट येत असताना याबाबत उपाययोजना करण्यास शासन उदासीन आहे, अशा शब्दांत अमरसिंह पंडित यांनी मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे गाऱ्हाणे सभागृहात मांडले. 

न्यायालयाच्या आदेशाची प्रतीक्षा 
महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि मदतकार्य पुनर्वसन राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी उत्तर दिले. या वेळी त्यांनी 15 जानेवारीपूर्वी अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन दिले, तर मागील खरीप 2015 मधील अनुदानाची रक्कम न्यायालयाच्या निकालामुळे प्रलंबित असून याबाबत न्यायालयाचे आदेश येताच वाटप करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.