विदेशी कंपन्यांसाठीच "कॅशलेस' व्यवहार - चव्हाण 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 19 जानेवारी 2017

नागपूर - विदेशी कंपन्यांना कमिशन मिळावे, यासाठी केंद्र सरकारकडून कॅशलेस  व्यवहाराची सक्ती केली जात असल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत केला. 

देशातील केवळ 97 टक्के व्यवहार अद्यापही रोखीतच होत असताना एकदम "कॅशलेस' व्यवहाराची सक्ती करण्याचे कारण सरकारने स्पष्ट करावे. अमेरिकेसारख्या प्रगत देशातही अद्यापही 56 टक्के व्यवहार रोखीतच होतात. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अनेक ई-वॉलेटची मालकी विदेशी कंपन्यांकडे आहे. या कंपन्यांना होणाऱ्या प्रत्येक व्यवहारावर कमिशन मिळते. या कंपन्यांच्या फायद्यासाठी "कॅशलेस'ची सक्ती केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. 

नागपूर - विदेशी कंपन्यांना कमिशन मिळावे, यासाठी केंद्र सरकारकडून कॅशलेस  व्यवहाराची सक्ती केली जात असल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत केला. 

देशातील केवळ 97 टक्के व्यवहार अद्यापही रोखीतच होत असताना एकदम "कॅशलेस' व्यवहाराची सक्ती करण्याचे कारण सरकारने स्पष्ट करावे. अमेरिकेसारख्या प्रगत देशातही अद्यापही 56 टक्के व्यवहार रोखीतच होतात. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अनेक ई-वॉलेटची मालकी विदेशी कंपन्यांकडे आहे. या कंपन्यांना होणाऱ्या प्रत्येक व्यवहारावर कमिशन मिळते. या कंपन्यांच्या फायद्यासाठी "कॅशलेस'ची सक्ती केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. 

गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी रिझर्व्ह बॅंकेची स्वायत्तता संपुष्टात आणल्याचा आरोप करून ते म्हणाले, ""नोटाबंदीच्या निर्णयाला विरोध करून ऊर्जित पटेल यांनी राजीनामा द्यायला हवा होता; परंतु त्यांनी शरणागती पत्करून मोदींच्या निर्णयाला होकार भरला. नोटाबंदीतून कोणताही उद्देश साध्य झालेला नसल्याने मोदींनी या निर्णयाबद्दल देशाची माफी मागावी; तसेच नोटाबंदीच्या निर्णयाची चौकशी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना करण्यात यावी.'' या वेळी माजी केंद्रीय मंत्री विलास मुत्तेमवार, शहराध्यक्ष विकास ठाकरे आदी उपस्थित होते.