|
नागपूर - अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळी ऊर्फ डॅडी याला फर्लो (संचित रजा) देण्यास राज्य सरकारने विरोध दर्शविला आहे. या प्रकरणी बुधवारी (ता. 8) सरकारने दिलेल्या शपथपत्रामध्ये गवळीने एका प्रकरणात केलेले अपील मुंबई मुख्यपीठामध्ये प्रलंबित असल्यामुळे त्याला फर्लो मंजूर करता येणार नाही, असे म्हटले आहे.
गवळीने 28 दिवसांच्या संचित रजेसाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे. या प्रकरणी बुधवारी न्यायमूर्तिद्वय भूषण गवई आणि इंदिरा जैन यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. मुंबईतील शिवसेनेचा नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर याच्या खून प्रकरणात अरुण गवळी नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे. यापूर्वी गवळीने मुलगा महेशच्या लग्नासाठी मे 2015 मध्ये तीन दिवसांची आणि पत्नीच्या शस्त्रक्रियेसाठी पॅरोलचा अर्ज केला होता. नियमानुसार वर्षभरातून दोन वेळा फर्लोसाठी अर्ज करता येतो. यानुसार गवळीने फर्लोसाठी अर्ज केला आहे. गवळीने कुटुंबीयांना भेटण्याच्या कारणावरून कारागृह अधीक्षकांकडे फर्लोचा अर्ज केला होता. मात्र, कारागृह अधीक्षकांनी अर्ज नाकारल्यामुळे त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणी बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने गवळीला फर्लो मंजूर करण्यात येऊ नये असा युक्तिवाद केला. राज्य शासनाने अभिवचन रजा (पॅरोल) व संचित रजा (फर्लो) नियमामध्ये सुधारणा केली असून यासंदर्भात 28 ऑगस्ट 2016 रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. आरोपीने त्याच्या शिक्षेविरुद्ध वरिष्ठ न्यायालयात अपील दाखल केले असेल आणि हे अपील प्रलंबित असेल तर, सदर आरोपीला संचित रजा दिली जाणार नाही, अशी तरतूद नियम 4 (11) मध्ये करण्यात आली आहे. या तरतुदीनुसार गवळीला फर्लो मंजूर करण्यात येऊ नये, याकडे सरकारने न्यायालयाचे लक्ष वेधले. या प्रकरणी पुढील आठवड्यात सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. गवळीतर्फे ऍड. मीर नगमन अली यांनी तर सरकारतर्फे सरकारी वकील एम. जे खान यांनी बाजू मांडली.
|
