शासन अध्यादेशाची लावली "वाट'

वृत्तसंस्था
बुधवार, 10 मे 2017

सफाई कर्मचारी म्हणून सेवानिवृत्त झालेल्या किंवा सेवेत असताना मृत पावलेल्या अनुसूचित जातीमधील इतर कर्मचाऱ्यांच्या वारस किंवा नातेवाइकास या योजनेचा लाभ देण्यासंदर्भात 11 मार्च 2016 रोजी अध्यादेश काढला आहे. परंतु, मेडिकल प्रशासनाने अध्यादेशाला हरताळ फासला आहे.

नागपूर - अनुसूचित जातीतील इतर सफाई कर्मचाऱ्यांचे वारस किंवा नातेवाइकास या योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळात घेण्यात आला. तसा अध्यादेश शासनाने काढला. परंतु, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल) प्रशासनाने या अध्यादेशाला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. निवृत्त झालेल्या किंवा मृत पावलेल्या अनुसूचित जातीच्या इतर कर्मचाऱ्याच्या वारसाला नोकरी देण्यास मेडिकल प्रशासन तयार नाही. एकप्रकारे शासन अध्यादेशाची मेडिकल प्रशासनानेच वाट लावली.

वाल्मीकी समाजाला सामाजिक आणि आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी सफाई कामगाराच्या नियुक्तीत लाड समितीने शिफारस केलेली वारसा पद्धत कायम ठेवण्यासह अनुसूचित जातीमधील इतर सफाई कर्मचाऱ्यांचे वारस किंवा नातेवाइकास या योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून तर महापालिकेत या अध्यादेशाची अंमलबजावणी झाली. मात्र, मेडिकलमध्ये अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही.
लाड समितीच्या शिफारशी 40 वर्षांपूर्वी लागू केल्या असल्या, तरी सद्य:स्थितीत त्या कायम ठेवणे आवश्‍यक होते. त्यानुसार याबाबत सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाने 20 फेब्रुवारी 2014 च्या पत्रकान्वये घेतलेली भूमिका यापुढेही कायम ठेवली आहे. सफाई कर्मचारी म्हणून सेवानिवृत्त झालेल्या किंवा सेवेत असताना मृत पावलेल्या अनुसूचित जातीमधील इतर कर्मचाऱ्यांच्या वारस किंवा नातेवाइकास या योजनेचा लाभ देण्यासंदर्भात 11 मार्च 2016 रोजी अध्यादेश काढला आहे. परंतु, मेडिकल प्रशासनाने अध्यादेशाला हरताळ फासला आहे. येत्या आठ दिवसांत यावर ठोस निर्णय न घेतल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा विदर्भ वैद्यकीय महाविद्यालय व आरोग्यसेवा कर्मचारी संघातर्फे देण्यात आला आहे.

लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार वारसा हक्काने होत असलेल्या सफाई कामगारांच्या नियुक्‍त्या झाल्या आहेत. याचा लाभ अनुसूचित जातीतील कार्यरत इतर कर्मचाऱ्यांना देण्यासंदर्भात अध्यादेश जारी केला. परंतु, मेडिकलचे अधिष्ठाता डॉ. अभिमन्यू निसवाडे यांनी शासनाच्या अध्यादेशावर शंका व्यक्त करीत इतर सफाई कामगारांना वारसा हक्काच्या नोकऱ्यांपासून डावलले आहे. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री, मुख्यमंत्री यांच्याकडे तक्रार करण्यात येईल. प्रसंगी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल.
- त्रिशरण सहारे, अध्यक्ष, विदर्भ वैद्यकीय महाविद्यालय व आरोग्यसेवा कर्मचारी संघ, नागपूर

टॅग्स