राज्यात हवा आरोग्य अधिकार कायदा

केवल जीवनतारे
सोमवार, 9 जानेवारी 2017

डिलिव्हरिंग चेंज फोरमच्यावतीने भारतात २४ आणि २५ जानेवारीला मुंबईत आंतरराष्ट्रीय परिषद होत आहे. जगभरात उद्योग, प्रशासन, कला आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात नेत्रदीपक बदल घडविणाऱया 'चेंज मेकर्स'चा सहभाग हे परिषदेचे वैशिष्ट्य आहे. दोन दिवसांच्या परिषदेत विविध विषयांवर चर्चासत्रे, नेटवर्किंग आणि ज्ञानाची देवाण-घेवाण होणार आहे. परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर 'सकाळ' समुह महाराष्ट्राच्या सर्वांगिण विकासासाठी पाठपुरावा करीत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये नेमके काय घडते आहे, काय घडवावे लागेल याचा विभागनिहाय आढावा घेत आहोत.
डिलिव्हरिंग चेंज फोरम
२४ व २५ जानेवारी २०१७ 
नेहरू सेंटर, मुंबई
अधिक माहिती व सहभागासाठी क्लिक करा
www.deliveringchangeforum.com

आरोग्यसेवा हा मूलभूत अधिकार आहे. तर आरोग्यसेवा नाकारणे हा गंभीर गुन्हा आहे. खासगी हॉस्पिटलमध्ये शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी होते. परंतु, नामांकित रुग्णालये याबाबत उदासीन आहेत. यामुळेच माता आणि बालमृत्यूची टक्केवारी कमी करण्याचे आव्हान पेलणे कठीण झाले आहे. सरकारी रुग्णालयात सर्व आजारांवर मोफत औषधे, आजारांसाठी लागणाऱ्या सर्व तपासण्या नि:शुल्क मिळण्याची घोषणा  होते. जनता टाळ्या पिटते. ही घोषणा अखेरपर्यंत घोषणाच राहते. जिल्हा रुग्णालये सक्षम करण्यासाठी सरकार योजनांचा पाऊस पाडते. त्या सुरू होतात आणि तेवढ्याच गतीने बंदही होतात.  

आरोग्याचा मूलभूत अधिकार आरोग्य सुविधेतून मिळावा यासाठी आरोग्य अधिकार कायदा करण्याचे अधिकार आहेत. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने हा कायदा अद्याप केला नाही. हा कायदा राज्यात व्हावा याची कळकळ आरोग्य मंत्रालयाच्या कृतीतून दिसून येत नाही. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील जनतेच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी ‘आरोग्य हमी समिती’ची स्थापना केली. अद्याप त्याला फारसा प्रतिसाद दिसत नाही. राज्यात प्राथमिक शाळेपासून ते महाविद्यालयांपर्यंत मुलींना मोफत शिक्षणाची सोय आहे. त्याच धर्तीवर महिलांना असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून तर जिल्हा रुग्णालय, वैद्यकीय महाविद्यालयात मोफत आरोग्याच्या सोयी उपलब्ध करून द्याव्यात. त्यासाठी जिल्ह्यातील आरोग्यसेवा दर्जेदार असावी. 

खेडे डिजिटल होत असताना तेथील आरोग्यसेवा डिजिटल असावी, अशी अपेक्षा आहे. तथापि, आजही ग्रामीण आरोग्य आयुर्वेदिक डॉक्‍टरांच्या भरवशावर आहे. एमबीबीएस डॉक्‍टर शोधूनही सापडत नाही. खेड्याकडे चला, हा महात्मा गांधींचा मंत्र स्वातंत्र्याच्या साठीनंतरही अमलात आला नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेप्रमाणे ‘आरोग्यसेवा समिती’ जिल्हा रुग्णालयापासून तर पंचायत पातळीवरील आरोग्य उपकेंद्रात तयार होणे गरजेचे आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयापासून तर शहरी आरोग्य केंद्रात स्थापन झाल्यानंतर काहीचे चित्र पालटेल. 

आज वैद्यकीय सेवेचे व्यावसायीकरण झाले आहे. आरोग्यसेवेची गरज भागवण्याचे चित्र नजरेसमोर आल्यास ८० टक्के सेवा खासगी डॉक्‍टरांच्या भरवशावर आहे. केवळ २० टक्के आरोग्यसेवा शासन देते. सामान्य नागरिक खासगी आरोग्यसेवेपासून कधीचेच दूर झाले आहेत. खासगी डॉक्‍टर केवळ फायदा बघतात. त्यामुळे सध्या आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या लोकांना आवश्‍यक खासगीचे उपचार मिळत नाहीत. जिल्हा रुग्णालये, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात वेळेवर उपचारासाठी तत्परता दाखवली जात नाही. तमिळनाडूच्या धर्तीवर युवक व दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांसाठी विनामूल्य आरोग्य विमा, दारिद्र्यरेषेवरील नागरिकांना तसेच खासगी रुग्णालयांना बांधकामासाठी नाममात्र व्याजदराने आरोग्य कर्ज दिले, तर खासगी सेवाही काही प्रमाणात सामान्यांच्या आवाक्‍यात येऊ शकतील. याशिवाय राज्याच्या अर्थसंकल्पात एकूण उत्पन्नाच्या ९ टक्के उत्पन्न नागरिकांच्या आरोग्यासाठी खर्च करण्याची तरतूद करणे, पैशांअभावी कोणत्याही रुग्णाला वैद्यकीय सेवा नाकारण्यात येऊ नये अशा तरतुदी तमिळनाडूप्रमाणे राज्यातही लागू करण्यात याव्यात.

 मात्र, आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांचा जिल्हा रुग्णालयांच्या सक्षमीकरणावर तेथील आरोग्यसेवेचा दर्जा वाढवण्यावर ‘नो रिप्लाय’ आहे. तमिळनाडूच्या धर्तीवर गर्भवती मातेला ‘अम्मा मेडिको किट’ उपलब्ध करून दिल्यास बाळाचे आरोग्य जपता येईल. जीवन जगताना आजारीपण, अपंगत्व, वृद्धापकाळ, गर्भारपण अशा काळात गरिबांना कॅशलेस आरोग्यदायी सुरक्षा मिळावी, हीच अपेक्षा आहे. 

जिल्हावार दृष्टिक्षेप
अमरावती
 मेळघाटमध्ये डॉक्‍टर व    
    कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या
 आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सोयी सुविधांचा अभाव
 कामाचे तास निर्धारित नाहीत
चंद्रपूर
 जिल्ह्यातील प्रदूषणाने श्‍वसनाच्या आजारात वाढ 
 आरोग्य विभागातील शेकडो पदे रिक्त
 औषधांच्या तुटवड्याचा रुग्णांना भुर्दंड
भंडारा
 स्वतंत्र महिला रुग्णालयाचा प्रश्‍न प्रलंबित 
 जिल्हा रुग्णालयातील सीटीस्कॅन बंद 
 तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची कमतरता 
गडचिरोली
 दुर्गम भागांत आरोग्यसेवेचा मागमूस नाही
 पावसाळ्यात मलेरिया, मेंदूज्वराचे मृत्यू
 तज्ज्ञ डॉक्‍टर सेवा देण्यात इच्छुक नाहीत
गोंदिया
 बाई गंगाबाई रुग्णालयात 
 रुग्णवाहिकांची कमतरता
 जिल्ह्यातील बहुतांश अधिकारी, 
कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त    
वर्धा
 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये मूलभूत 
    सुविधांचा अभाव
 लोकसंख्येच्या तुलनेत आरोग्य 
    उपकेंद्रांची संख्या कमी 
 राजीव गांधी जीवनदायी योजनेची 
    प्रकरणे प्रलंबित
यवतमाळ
 प्राथमिक आरोग्य केंद्राला 
    ‘रेफर’चा आजार
 जिल्ह्यात ३०० बोगस डॉक्‍टरांचा 
    शिरकाव
 मल्टिस्पेशॅलिटी रुग्णालयाची 
    प्रतीक्षा.

तज्ज्ञ म्हणतात

समाजाचे आरोग्य सांभाळण्याचे ८० टक्के काम खासगी वैद्यक क्षेत्रातून होत आहे. केवळ २० टक्के सेवा सरकारी आहे. यामुळे शासनाने सरकारी आरोग्यसेवेसह खासगी वैद्यक सेवा बळकट करावी. रुग्णालयांच्या बांधकामासाठी व्याजदर कमी असावा. बांधकाम नकाशे मंजुरीपासून तर पाणी, आरोग्य करात सवलत द्यावी. महिलांना शिक्षणाप्रमाणे मोफत आरोग्यसेवेचा लाभ शासनाने द्यावा. शासनाची आरोग्यसेवा बळकट करताना जिल्हाधिकाऱ्यांसह लोकप्रतिनिधींनी सरकारी रुग्णालयात उपचार घेतले, तर सरकारी रुग्णालये सुधारण्यास मदत होईल. 
डॉ. पिनाक दंदे, कार्यकारी अध्यक्ष, वनराई फाउंडेशन

गरिबांचे आरोग्य सांभाळण्याचे काम खऱ्या अर्थाने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातून सुरू आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील गरीब रुग्णांना ‘ससून’चा आधार आहे. तर विदर्भातील रुग्णांसाठी मेडिकल वरदान ठरते. मुंबई, पुणे, नागपूर आणि औरंगाबाद येथील रुग्णसेवा उच्च दर्जाच्या होतील याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. नागपूरच्या मेडिकलमध्ये बॅरिएट्रिक सर्जरीची सोय आहे. ती राज्यातील सरकारी रुग्णालयात उपलब्ध करून देण्यात यावी. ट्रॉमा केअर युनिट प्रत्येक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासह जिल्हा रुग्णालयात तयार करावे. 
डॉ. राज गजभिये, प्राध्यापक व विभागप्रमुख, मेडिकल

श्रीमंतांप्रमाणे मध्यमवर्गीय सार्वजनिक आरोग्यक्षेत्रातून बाहेर आला आहे. केवळ गरिबांची रुग्णालये म्हणून सरकारी रुग्णालयांकडे बघितले जाते. ही स्थिती बदलण्याची गरज आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रापासून तर जिल्हा रुग्णालये सक्षम करण्यावर भर दिल्यास गावखेड्यातील गरिबांना जिल्ह्य मुक्कामी आरोग्यसेवा उपलब्ध होतील. गावातील माणसाला ‘एक्‍स रे’पासून सीटी स्कॅन, सोनोग्राफी व इतर सुविधा जिल्हा रुग्णालयात उपलब्ध झाल्यास खासगीकडे तो वळणार नाही. प्रत्येक कुटुंबासाठी आरोग्यविमा योजना शासनाने सुरू करावी. विमा असल्यास रुग्णाला इच्छेनुसार खासगी किंवा सरकारी रुग्णालयात उपचार घेता येतील.
डॉ. संजय देशपांडे, माजी अध्यक्ष आयएमए, नागपूर

राज्य शासनाकडून जनतेचे आरोग्य सांभाळण्यासाठी सुरू केलेल्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने व्हावी. आरोग्यासाठीचे बजेट कमी करू नये. औषधोपचार पुरवठा करण्यासाठी महामंडळ तयार करावे. आशा वर्करचे जाळे दुर्गम भागात अधिक घट्ट करावे. तीन वर्षांचा अभ्यासक्रम असलेला वैद्यकीय अभ्यासक्रम तयार करून ग्रामीण डॉक्‍टर निर्माण करावे. राज्यात जनआरोग्य सांभाळण्यासाठी प्रत्येक रुग्णांसाठी ‘हक्काच्या आरोग्याची सनद’ तयार करावी.  
डॉ. सतीश गोगुलवार, संस्थापक, आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी

नागपूर ‘मेट्रो सिटी’ होत असताना गावपातळीवर मूलभूत आरोग्यसेवांचा अभाव आहे. गावापर्यंत आरोग्यसेवेचे जाळे नसल्याने डायरिया, न्यूमोनिया, डेंगी, मलेरिया, चंडिपुरा या संसर्गरोगाने होणारे मृत्यू वाचविणे शक्‍य होत नाही. जननी सुरक्षा योजना, डॉक्‍टर आपल्या दारी योजना चांगल्या आहेत. परंतु, अंमलबजावणीत मागे आहेत. नागपूर मेडिकल हब बनत असताना डॉक्‍टरांची हरवलेली विश्‍वासार्हता परत आणण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न हवेत.  
डॉ. अनुराधा रिधोरकर,अध्यक्ष, स्त्री व प्रसूतीरोग संघटना

प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तयार होत आहे. त्याच्याशी संलग्न असे सुपर स्पेशालिटी तयार करण्यावर भर द्यावा. तमिळनाडूच्या धर्तीवर गर्भवती मातेला रुग्णालयात भरती होताना ‘किट’ मिळावी. जेणेकरून मुलांचे आरोग्य जपले जाईल. राज्यभरातील सरकारी रक्तपेढ्या ‘नॅट’युक्त तंत्रज्ञानाने विकसित केल्यास गरिबांना शुद्ध रक्त मिळेल. संसर्ग होण्यापासून बचाव होईल. प्रत्येक गरीब, मध्यमवर्गीय माणूस सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी आकर्षित होईल.
डॉ. मनीष श्रीगिरीवार, विशेष कार्य अधिकारी, सुपर स्पेशालिटी

आरोग्य हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. तो त्याला मिळावाच. राज्यात पाणी कर, सेवा कर, अतिरिक्त कर अशा करातून रक्कम वसूल केली जाते. ही कराची रक्कम गरीब जनतेच्या आरोग्यावर खर्च करावी. कॅशलेस आरोग्य सुविधा अर्थात विनामूल्य आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. शासनाने कॅशलेसचा नारा दिला आहे. यामुळे प्रत्येकाच्या हाती ‘कॅशलेस हेल्थ कार्ड’ शासनाने उपलब्ध करून द्यावे. या कार्डच्या भरवशावर त्याला शासकीय आणि खासगीत मोफत रुग्णसेवा मिळावी.
डॉ. लक्ष्मी श्रीखंडे

समाजाचे ८० टक्के आरोग्य सांभाळण्याचे काम शासनाच्या रुग्णालयात व्हावे आणि २० टक्के सेवांचा भार खासगीकडे असावा. पाश्‍चात्त्य देशांमध्ये खासगी वैद्यकक्षेत्राला वाव नाही. तेथे प्रत्येक तज्ज्ञ सरकारी यंत्रणेत आनंदी आहे. ही स्थिती आपल्याकडे नाही. यामुळे शासनाने पेइंग रुग्णालयाच्या दर्जाची सुविधा श्रीमंत मध्यमवर्गीयांसाठी सुरू करावी. उपचाराचा दर्जा वाढवल्यास हे शक्‍य आहे.
डॉ. अविनाश वासे, अध्यक्ष, आयएमए, नागपूर शाखा

जिल्हा रुग्णालयांपासून तर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात अतिजोखमींच्या मातांची योग्य काळजी घेण्यासाठी अतिदक्षता विभाग तयार करावे. यासोबतच बाळाच्या आरोग्यासाठी विशेष काळजी केंद्र तयार करावे. प्रत्येक खासगी डॉक्‍टर काही प्रमाणात गरीबांची सेवा करतो. परंतु, १५ दिवसांतून एक दिवस मोफत उपचाराचा कार्यक्रम शासनाने आखून दिल्यास डॉक्‍टर समाजाचा घटक म्हणून या उपक्रमात सहभागी होतील.  
डॉ. स्वाती पावडे, स्त्रीरोगतज्ज्ञ

Web Title: Health Act in state