वनविकास महामंडळाला चपराक

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 12 मे 2017

न्यायालयाने सदर वनजमीन वनकटाईकरिता देण्यात आली तर वन्यप्राण्यांच्या कॉरिडॉरला धक्का लागण्याची शक्‍यता असल्याचे निरीक्षण नोंदविले. तसेच महामंडळाचा अर्ज फेटाळून लावण्यात आला

नागपूर - महाराष्ट्र वनविकास महामंडळाला चपराक लगावत भंडारा वनक्षेत्रातील सुमारे 20 हजार हेक्‍टर वनजमीन हस्तांतरित करण्याच्या निर्णयावर दिलेली स्थगिती मागे घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला.

केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय राज्य सरकारने वनीकरण आणि इतर विकासकार्यासाठी महाराष्ट्र वनविकास महामंडळाकडे दिली आहे, असा आरोप करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली. याप्रकरणी झालेल्या मागील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयाला नोटीस बजावली होती. तसेच सदर वनजमीन वनविकास महामंडळाला हस्तांतरित करण्यास स्थगिती दिली होती. दरम्यान, वनविकास उपक्रमांकरिता प्रस्तावित केलेली वनजमीन संरक्षित वनक्षेत्राचा भाग नाही. त्यामुळे न्यायालयाने दिलेली स्थगिती मागे घेण्यात यावी, असा अर्ज महामंडळातर्फे करण्यात आला. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने सदर वनजमीन वनकटाईकरिता देण्यात आली तर वन्यप्राण्यांच्या कॉरिडॉरला धक्का लागण्याची शक्‍यता असल्याचे निरीक्षण नोंदविले. तसेच महामंडळाचा अर्ज फेटाळून लावण्यात आला.

याचिकाकर्त्यानुसार, नागपूर सर्कलमधील 20 हजार हेक्‍टर वनजमीन महामंडळाला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्याचा कायदेशीर अधिकार राज्य सरकारच्या वनविभागाला नाही. हस्तांतरित करण्यासाठी निर्धारित केलेली वनजमीन ही संरक्षित वनक्षेत्र म्हणून केंद्र सरकारनेच घोषित केलेली आहे. त्यामुळे त्या जमिनीचा वापर गैरवन उत्पादनासाठी घेण्याची परवानगी महामंडळाला देता येणार नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. यू. के. बिसेन आणि ऍड. आकाश मून, राज्य सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी आणि केंद्र सरकारतर्फे ऍड. सौरभ चौधरी यांनी बाजू मांडली.

हस्तांतरणाला विरोध
उपवनसंरक्षकाने 2 जून 2014 रोजी मुख्य संरक्षक (विभागीय) यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये जंगलाचे हस्तांतरण करण्यात येऊ नये, अशी विनंती केली आहे. राष्ट्रीय व्याघ्रसंवर्धक संघटनेनेदेखील याला विरोध केला आहे. मात्र, यानंतरही राज्य सरकारने या भागातील जंगल हस्तांतरित करण्याचा जीआर 19 जून 2014 रोजी काढला. या निर्णयामुळे संपूर्ण भागातील जैवविविधता धोक्‍यात येणार आहे. तसेच वाघांचे नुकसान होणार असल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्याने मांडला आहे.