गृहराज्यमंत्री पाटील यांना न्यायालयाची नोटीस

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 7 डिसेंबर 2016

नागपूर - बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी अकोला येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांना दिलेल्या क्‍लीन चिटला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले असूल, या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने डॉ. पाटील यांना नोटीस बजावली आहे.

नागपूर - बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी अकोला येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांना दिलेल्या क्‍लीन चिटला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले असूल, या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने डॉ. पाटील यांना नोटीस बजावली आहे.

डॉ. पाटील 1991 ते 2004 या दरम्यान अकोला जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय अधिकारी असताना, ज्ञात उत्पन्नाच्या स्रोतापेक्षा अधिक संपत्ती जमा केल्याप्रकरणी विक्रांत काटे यांनी तेथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणी नव्याने चौकशी करून मंत्र्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. डॉ. पाटील यांनी या काळात 58 लाख 37 हजार रुपयांची संपत्ती जमा केली. ही ज्ञात उत्पन्नाच्या स्रोतापेक्षा 486 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने योग्य चौकशी न केल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. इंदिरा जैन यांच्या खंडपीठापुढे केला आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने गृह विभाग, मुद्रांक शुल्क निबंधक, "एसीबी' व अकोला जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे.

डॉ. पाटील यांना नोटीस बजावण्याला सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी विरोध करीत वैयक्तिक आकसापोटी व पाटील कुटुंबीयांची बदनामी करण्यासाठी ही याचिका केल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. "एसीबी'ने या प्रकरणाची चौकशी केली असून, यात काहीही निष्पन्न झालेले नसल्याचे डांगरे यांनी उच्च न्यायालयात नमूद केले. काटे यांनी 10 डिसेंबर 2014 रोजी "एसीबी'कडे तक्रार दाखल केली होती. "एसीबी'ने 29 डिसेंबर 2014 रोजी गुप्त चौकशीचा आदेश दिला. या तक्रारीत काहीही तथ्य नसल्याचे"एसीबी'ने म्हटले आहे. यानंतर काटे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

Web Title: Home Affairs Patil court notice