जीभ बंद ठेवली असती तर मंत्री झालो असतो - डॉ. उदित राज

नागपूर - समाजकारण आणि राजकारण नेहमी वेगळे ठेवले. पक्ष वेगळा ठेवून  दलितांच्या प्रश्‍नांवर सातत्याने बोलत आलो आहे. गेली चार वर्षे जीभ बंद ठेवली असती तर मंत्री बनलो असतो, या शब्दात अनुसूचित जाती, जमाती संघटनांच्या अखिल भारतीय परिसंघाचे  राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि भाजप खासदार डॉ. उदित राज यांनी भावना व्यक्त करीत पक्ष नेतृत्वाविरुद्ध नाराजीचा सूर आवळला. 

अनुसूचित जाती, जमाती संघटनांच्या अखिल भारतीय परिसंघातर्फे आयोजित दोनदिवसीय क्षेत्रीय संमेलनाअंतर्गत रविवारी जवाहर वसतिगृह येथे ‘वर्तमानातील आव्हाने, संविधान आणि उपाय’ या विषयावर खुल्या अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डचे अब्दुल वहाब पारेख उपस्थित होते.

डॉ. उदित राज म्हणाले की, समाज अडचणीत असतानाच दलित नेते आठवतात. पण, निवडणुकीच्यावेळी कुणीच विचारत नाही. सामाजिक कार्यकर्तेसुद्धा कुठे दिसत नाही. उद्या  खासदार नसलो आणि अशिक्षित व्यक्ती खासदार झाला की, लोक त्याच्याकडे जातील. समाजबांधवांच्या या भूमिकेत, विचारात बदल येण्याची गरज आहे. एससी-एसटी, ओबीसी, मुस्लिम एकत्र आल्यास मोठी ताकद निर्माण होईल आणि राजकारणीसुद्धा मागे येतील. जाट, पटेल, मराठासोबतच शेतकरी एकत्र आल्याने शासनाला त्यांच्यापुढे नमते घ्यावे लागले. आता एससी-एसटी, ओबीसी, मुस्लिमांनी अधिकार मिळविण्यासाठी एकत्र यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी ‘सबका विकास’च्या  वल्गना करणाऱ्यांच्या मनात वैयक्तिक विकास हाच भाव असल्याची टीका केली. संविधानाला विरोध करणाऱ्या प्रवृत्तींना ठेचून काढावे लागेल. त्यासाठी दलित, ओबीसी, मुस्लिमांनी एकत्र येण्याची गरज प्रतिपादित करीत ‘जय ओबीसी-जय भीम’ हा नारा सर्वदूर पसरविण्याचे आवाहन त्यांनी उपस्थितांना केले. अब्दुल वहाब पारेख म्हणाले, धर्मनिरपेक्ष देशात मुस्लिमांची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. मूलभूत अधिकारांचेही उल्लंघन होत आहे. माणसं जगण्याची काळजी सोडून प्राण्यांच्या जगण्याला महत्त्व दिले जात आहे. त्यामागे नापाक मानसिकता कार्यरत असून देशात हिटलरशाहीसारखी स्थिती आहे. एससी-एसटी, दलित, ओबीसी, अल्पसंख्याक एकत्र आल्यास देशात बहुसंख्या होतील आणि आपले प्रश्‍न सोडवून घेऊ शकतील. विविध योजनांच्या माध्यमातून अल्पसंख्याकांसाठी हजारो कोटींची तरतूद केली जात. पण, हा निधी जातो कुठे यांचा तपास करण्याची मागणी त्यांनी केली.