कार्यक्षेत्राबाहेरील कर्जमाफी देणे अशक्‍य

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 11 फेब्रुवारी 2017

सरकारचे शपथपत्र : कायद्यात करावी लागणार सुधारणा

 

नागपूर: परवानाधारक सावकारांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्राबाहेरील शेतकऱ्यांना दिलेले कर्ज माफ करणे शक्‍य नसल्याचे शपथपत्र राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिले. सावकारी कायदा 2014 तील सेक्‍शन 4 मध्ये जोवर सुधारणा होणार नाही, तोवर या प्रकारची कर्जमाफी देता येणार नाही, असेदेखील शपथपत्रात म्हटले आहे.

सरकारचे शपथपत्र : कायद्यात करावी लागणार सुधारणा

 

नागपूर: परवानाधारक सावकारांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्राबाहेरील शेतकऱ्यांना दिलेले कर्ज माफ करणे शक्‍य नसल्याचे शपथपत्र राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिले. सावकारी कायदा 2014 तील सेक्‍शन 4 मध्ये जोवर सुधारणा होणार नाही, तोवर या प्रकारची कर्जमाफी देता येणार नाही, असेदेखील शपथपत्रात म्हटले आहे.

शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतलेला सावकार त्याच तालुक्‍यातील रहिवासी असावा. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांनी शहरातील सावकारांकडून कर्ज घेतले असेल तर त्यांना मदत दिली जाणार नाही, असे शासनाने काढलेल्या अध्यादेशातील तिसऱ्या अटीत म्हटले आहे. ग्रामीण भागातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी जिल्हा मुख्यालयी राहणाऱ्या सावकारांकडून कर्ज घेतले आहे. या अटीमुळे हे शेतकरी मदतीस अपात्र ठरले आहेत. सावकाराकडून कर्ज घेतलेल्या सर्वच शेतकऱ्यांना या मदतीचा लाभ मिळावा, अशी मागणी करणारी याचिका अकोला जिल्ह्यातील शेतकरी अरुण इंगळे यांनी नागपूर खंडपीठात दाखल केली. या प्रकरणी आज सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान सावकारग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारने 10 एप्रिल 2015 रोजी काढलेल्या अध्यादेशातील तिसरी अट शिथिल करण्यात यावी, अशी मागणी अकोल्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सरकारकडे केली. अध्यादेशातील कार्यक्षेत्राच्या अटीमुळे तब्बल 99 टक्के सावकारग्रस्त शेतकरी मदतीपासून वंचित राहत आहेत. परंतु, अद्याप याबाबत सरकारने कोणतेही पाऊल उचलले नसल्याचे याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले.

कायद्यामधील सुधारणेबाबत अकोला, अमरावती, जालना, वर्धा, यवतमाळ येथील जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारला सांगितले. परंतु, अद्याप यावर निर्णय झाला नसल्याचे सहकार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव एस. एस. संधू यांनी दिलेल्या शपथपत्रात म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. विपुल भिसे, तर सरकारतर्फे ऍड. मेहरोज पठाण यांनी बाजू मांडली.

 

Web Title: Impossible to give scope waiver