न्या. झोटिंग समितीचा अहवाल लवकरच

भोसरी भूखंड गैरव्यवहाराच्या चौकशीचे काम संपले
नागपूर - पुणे जिल्ह्यातील भोसरी येथील जमीन खरेदी प्रकरणामुळे अडचणीत आलेले भाजपचे नेते व माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी केलेल्या व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या न्या. दिनकर झोटिंग समितीची कार्यवाही आज संपली असून, लवकरच समिती सरकारला अहवाल सादर करणार आहे.

भोसरी येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) मालकीची असलेली जमीन एकनाथ खडसे यांनी पदाचा दुरुपयोग करून त्यांच्या नातेवाइकांच्या नावे विकत घेतली होती. या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने न्या. दिनकर झोटिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली एकसदस्यीय समिती 22 जून 2016 रोजी नियुक्त केली होती.

गेल्या 11 महिन्यांपासून सुरू असलेल्या न्या. झोटिंग समितीची कार्यवाही आज संपली. एकनाथ खडसे यांच्या वतीने वकिल ऍड. एम. जी. भांगडे यांनी आक्षेपांना लेखी उत्तर सादर केले. यापूर्वी एमआयडीसीचे वकील चंद्रशेखर जलतारे यांनी याप्रकरणी युक्तीवाद करताना एकनाथ खडसे यांनी पदाचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप केला होता.

खडसे यांनी एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांच्या बंगल्यावर बैठका घेतल्या व आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केला होता, असा ठपका होता. ही जमीन एमआयडीसीची असल्याचा दावा एमआयडीसीने केला होता.

खडसेंतर्फे युक्तीवाद करताना ऍड. भांगडे यांनी झोटिंग समितीच्या वैधतेवर आक्षेप घेतला होता.

समितीला तीनदा मुदतवाढ
न्या. दिनकर झोटिंग समितीला तीन महिन्यांची मुदत होती. पहिली मुदत 22 सप्टेंबर 2016 रोजी संपली होती. त्यानंतर दुसऱ्यांदा तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. ही मुदतवाढ 22 डिसेंबरला संपली. त्यानंतर पुन्हा तिसऱ्यांदा तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली.