प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना हवंय इच्छामरण

खामगाव - महामार्गात जमीन गेली... जवळ होता नव्हता तो पैसा संपला... सरकार मोबदला देण्यास टाळाटाळ करते, अशा परिस्थितीत आता जगायचं कसं? असा प्रश्न पडलेल्या खामगाव तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांनी थेट राष्ट्रपतींकडेच इच्छामरणाची परवानगी मागितली आहे.

नागपूर-मुंबई महामार्ग चौपदरीकरण कामात खामगाव तालुक्‍यातील अनेक शेतकऱ्यांची पिकावू, बागायती जमीन सरकारने घेतली; मात्र, त्यांना अत्यल्प मोबदला दिला. शेतकऱ्यांना बाजू मांडण्याची संधी दिली नाही. नवीन कायदा लागू असताना जुन्याच कायद्याने लवाद न नेमता जमीन संपादित करण्यात आली. परिणामी, शेतकऱ्यांना बाजारभावापेक्षा कमी मोबदला मिळाला. हा मोबदला नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार देण्यात यावा, अशी मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून शेतकरी करत आहेत. त्यांनी त्यासाठी उपोषणाही केले. मात्र, सरकार व प्रशासन दखल घ्यायला तयार नाही. एका महिन्यापासून शेतकरी साखळी उपोषणाला बसले असले तरी त्यांच्या आंदोलनास सत्ताधारी व विरोधक यातील एकाही नेत्यास भेट देण्यासाठी वेळ मिळाला नाही. उलट हे आंदोलन बंद करण्यासाठी संबंधित ठेकेदार धमक्‍या देत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. महामार्ग काम पूर्ण होत आले असले तरी, शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नसल्यामुळे अखेर या सर्व शेतकरी बांधवांनी येथील उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत राष्ट्रपतींना निवेदन देऊन इच्छामरणाची परवानगी मागितली आहे.