‘खाऊ गल्ली’वर लाखो खर्च; खवय्यांचे मात्र उपवास

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 7 मे 2018

नागपूर - तलावाच्या काठावर नागपूरकरांना आवडत्या पदार्थांची चव घेता यावी, यासाठी महापालिकेने खाऊ गल्ली तयार केली व स्टॉलही लावले. मात्र, स्टॉलसाठी निविदा न काढता पदाधिकाऱ्यांकडून आप्तस्वकीयांना स्टॉल उपलब्ध करून देण्याचे आरोप, तर कधी प्रशासकीय दिरंगाईने शहराच्या सौंदर्यात भर घालणाऱ्या या प्रकल्पाची वाताहात झाल्याचे चित्र आहे. सध्या येथील स्टॉलवर असामाजिक तत्त्वांचा वावर वाढला आहे.

नागपूर - तलावाच्या काठावर नागपूरकरांना आवडत्या पदार्थांची चव घेता यावी, यासाठी महापालिकेने खाऊ गल्ली तयार केली व स्टॉलही लावले. मात्र, स्टॉलसाठी निविदा न काढता पदाधिकाऱ्यांकडून आप्तस्वकीयांना स्टॉल उपलब्ध करून देण्याचे आरोप, तर कधी प्रशासकीय दिरंगाईने शहराच्या सौंदर्यात भर घालणाऱ्या या प्रकल्पाची वाताहात झाल्याचे चित्र आहे. सध्या येथील स्टॉलवर असामाजिक तत्त्वांचा वावर वाढला आहे.

ऐतिहासिक वारसा असलेल्या गांधीसागर तलावाच्या काठावर रामन सायन्स केंद्राच्या अगदी पुढे महापालिकेने खाऊ गल्ली तयार केली. २०१६ मध्ये या खाऊगल्लीचे कार्यादेश निघाले. मागील वर्षी स्टॉल लावून रोषणाई व तलावाच्या मध्यभागी कारंजे लावून खाऊगल्लीचे आकर्षणही वाढविले. मात्र, वर्षभरापासून खाऊगल्लीचे स्टॉल धूळखात पडून असून, सध्या तेथे तरुण-तरुणींचे जोडपे दिसून येते. रात्री दारूडे व गर्दुल्यांची मैफल भरत आहे. त्यामुळे खाऊगल्लीचे भविष्यच अधांतरी असल्याची चर्चा यानिमित्त सुरू झाली आहे.

तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष बंडू राऊत यांनी खाऊगल्लीसाठी प्रयत्न केले. त्यांच्याच कार्यकाळात खाऊगल्लीच्या कामात गती आली. त्यांनी पुढाकार घेऊन आकर्षक रोषणाई व आकर्षक स्टॉल आदी लावून घेण्याचे प्रयत्न केले. मात्र, महापालिका निवडणुकीत ते पराभूत झाल्याने हा प्रकल्प रखडला. दोन वेळा खाऊ गल्लीच्या उद्‌घाटनाची तारीख निश्‍चित करण्यात आली. परंतु, कधी कामे पूर्ण न झाल्याने उद्‌घाटनाचा मुहूर्त पुढे ढकलण्यात आला. २०१८ मध्ये या प्रकल्पाच्या उद्‌घाटनाची कुठलीही चर्चा नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाव आतापर्यंत खर्च झालेले ७२ लाख पाण्यात गेल्याचे चित्र आहे.

आरोपांमुळे रखडली वितरणाची प्रक्रिया
स्टॉलसाठी निविदा काढण्यात येणार होत्या. परंतु, निविदा न काढता महिला बचत गट व सामाजिक संस्थांकडून अर्ज मागविले. मात्र, यातून केवळ भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या आप्तस्वकीयांनाच स्टॉल दिल्याचे आरोपही झाले. महिला बचत गट, सामाजिक संस्थांना डावलल्याचे आरोपही महिला बचत गटाने केला. त्यामुळे स्टॉल वितरणाची प्रक्रिया पुन्हा रखडली.

आता पुन्हा ईओआय
महापालिकेने १५ मेपर्यंत स्टॉलसाठी इच्छुकांकडून ईओआय मागविले आहे. ईओआय आल्यानंतर कार्यादेशापर्यंतची प्रक्रिया महिनाभर चालणार असल्याचे सुत्राने सांगितले. मात्र, सारे काही इच्छुकांकडून आलेल्या अर्जावर अवलंबून असून, अर्ज न आल्यास पुन्हा ईओआय काढण्यात येईल, अशी पुस्तीही सुत्राने जोडली.

Web Title: khau galli expenditure