९९ पैकी ९७ भूखंडांचे वाटप अवैध

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 16 मार्च 2017

यूएलसी प्रकरण - भुजबळ, चतुर्वेदी यांना झटका - सुनील शिंदे यांचा लढा यशस्वी

यूएलसी प्रकरण - भुजबळ, चतुर्वेदी यांना झटका - सुनील शिंदे यांचा लढा यशस्वी

नागपूर - यूएलसी भूखंडांचे वाटप न्यायालयाने अवैध ठरविल्याने माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ, माजी मंत्री सतीश चतुर्वेदी, अनीस अहमद, साठे ट्रस्ट, सोमलवार ॲकेडमी यांच्यासह विविध सामाजिक व शैक्षणिक संस्थांना मोठा धक्का बसला आहे. न्यायालयाने ९९ पैकी तब्बल ९७ भूखंड वाटप अवैध झाले असल्याचे निरीक्षण नोंदवून रिकामे भूखंड परत घेण्याचे निर्देश राज्य शासनाला दिले आहेत. भूखंड ताब्यात घेतल्याचे  शपथपत्र सक्षम अधिकाऱ्याने एका आठवड्यामध्ये द्यायचे आहे. तसेच ज्या भूखंडांवर संस्थांनी बांधकाम केले आहे त्यांच्यावर काही बंधनेसुद्धा लादली आहेत. 

माजी मंत्री सतीश चतुर्वेदी यांच्या लोकमान्य टिळक कल्याण शिक्षण संस्थेला वडधामना येथील ५१ हजार ७०० स्क्वेमी. इतका भूखंड यूएलसी ॲक्‍टमधील कलम २३ (४) नुसार वाटप करण्यात आला. चतुर्वेदींच्या संस्थेला करण्यात आलेल्या भूखंडाचे वाटप अवैध असल्याचा दावा करणारी याचिका माजी आमदार सुनील शिंदे यांनी दाखल केली होती. तब्बल चौदा वर्षांपासून यावर सुनावणी सुरू होती. या प्रकरणी आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान ज्या भूखंडांचा आतापर्यंत उपयोग झालेला नाही, भूखंड रिकामे पडलेले आहेत त्यांचा ताबा राज्य सरकारने तत्काळ घ्यावा. काही भूखंड गृहनिर्माण संस्थांना देण्यात आले असून, त्यावर बांधकाम पूर्ण झाले आहे. ते बांधकाम पाडण्यात काहीही अर्थ नाही. मात्र, या ठिकाणी बांधण्यात आलेले फ्लॅट विकता येणार नाही. तसे करण्यासाठी संबंधित गृहनिर्माण संस्थेला जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेण्याचे न्यायालयाने दिले. 

शैक्षणिक संस्थांना वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडांवर आजघडीला शाळा-महाविद्यालये सुरू आहेत. त्या संस्थांकडून वर्तमान बाजारभावाने पैसे वसूल करण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती. ती मागणी नाकारत अशा शैक्षणिक संस्थांना मनमानी शैक्षणिक शुल्क आकारता येणार  नाही. तसेच शासकीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सेवासुविधा या संस्थांना देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. आनंद परचुरे तर सरकारतर्फे  अतिरिक्त सरकारी वकील ॲड. शिशिर उके यांनी बाजू मांडली. 

यूएलसी घोटाळ्याचा घटनाक्रम
३ डिसेंबर २००३ : लोकमान्य टिळक कल्याण शिक्षण संस्थेला भूखंडाचे वाटप
२००४ : भूखंडाचे अवैध वाटप झाल्याची याचिका सुनील शिंदे यांनी दाखल केली
२२ फेब्रुवारी २००६ : भूखंड वाटपाच्या चौकशीसाठी आयोगाची स्थापना
७ जून २००६ : निवृत्त आयएएस अधिकारी अरुण भाटिया यांची आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती
२७ जुलै २००६ : भाटियांऐवजी सेवानिवृत्त न्या. आर. के. बट्टा यांची नियुक्ती
९ ऑक्‍टोबर २००७ : बट्टा एकसदस्यीय समितीने अहवाल सादर केला
२३ सप्टेंबर २००८ : घोटाळा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईची विचारणा
१८ डिसेंबर २००९ : मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचे कारवाईचे आश्‍वासन
१ ऑगस्ट २०१४ : अहवालावर बट्टा यांची स्वाक्षरी नसल्याचे उघडकीस आले 
ऑगस्ट २०१४ : शिंदे यांची रिट याचिका जनहित याचिका म्हणून हाताळण्याचे आदेश
८ मार्च २०१७ : २०१४ पासून नियमित सुनावणी होऊन याचिका निर्णयासाठी राखून ठेवली
१५ मार्च २०१७ : निकाल

गौतम यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई?
कमाल जमीन धारणा कायद्याअंतर्गत (यूएलसी) राहिलेले तत्कालीन सक्षम अधिकारी एस. जी. गौतम यांच्याकडून काढण्यात आलेले काम पुन्हा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला आहे. त्यांच्यावर सरकार शिस्तभंगाची कारवाई करू शकते. यामुळे ही कारवाई करण्यात यावी की नाही, यावर शुक्रवारी (ता. १७) निर्णय घेण्यात येणार आहे. न्यायालयाला सहकार्य करण्यासाठी ॲड. अभिजित देशपांडे यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

यांना बसला दणका 
राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार न्यायालयाने ९९ पैकी एकूण ५५ पेक्षा अधिक भूखंडांचे वाटप रद्द केले. रद्द केलेल्यांमध्ये दिग्गजांचा समावेश असून, माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री  छगन भुजबळ, माजी मंत्री सतीश चतुर्वेदी, माजी मंत्री अनीस अहमद, साठे ट्रस्ट, सोमलवार ॲकेडमी एज्युकेशन सोसायटी, श्रमिक पत्रकार को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी, म. ल. मानकर शैक्षणिक संस्था यांचा प्रामुख्याने उल्लेख आहे. याशिवाय, बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन, नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पीपल फाउंडेशन, स्व. पंडित वामनशास्त्री नानाजीशास्त्री पेंडके स्मारक मंडळ, विदर्भ पटवारी संघ, इंडो-जपान बुद्धिस्ट फ्रेंड्‌स असोसिएशन, तिरळे कुणबी सेवा मंडळ, महाराष्ट्र खाटीक समाज विकास संघटना, विदर्भ वीरशैव लिंगायत सोसायटी, विदर्भ मुलकी सेवा संस्थान, भाग्यश्री को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी, दिलीप ठाणेकर वसंतदादा पाटील स्मृती प्रतिष्ठान, जयंती ज्योती डीफ ॲण्ड डम्ब रेसिडन्सी स्कूल, अ. भा. आदिवासी विकास परिषद, द पीपल्स प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटी, मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्ट आदींचा समावेश आहे.

Web Title: land distribution illegal