वकिलांचा एकदिवसीय संप यशस्वी 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 1 एप्रिल 2017

नागपूर - "ऍडव्होकेट ऍक्‍ट'मध्ये प्रस्तावित असलेल्या सुधारणांचा निषेध म्हणून बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने (बीसीआय) शुक्रवारी (ता. 31) न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. बीसीआयने दिलेल्या आदेशाचे पालन करत उपराजधानीतील वकिलांनी न्यायालयानी कामकाजावर बहिष्कार टाकत एकदिवसीय संप यशस्वी केला. 

नागपूर - "ऍडव्होकेट ऍक्‍ट'मध्ये प्रस्तावित असलेल्या सुधारणांचा निषेध म्हणून बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने (बीसीआय) शुक्रवारी (ता. 31) न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. बीसीआयने दिलेल्या आदेशाचे पालन करत उपराजधानीतील वकिलांनी न्यायालयानी कामकाजावर बहिष्कार टाकत एकदिवसीय संप यशस्वी केला. 

राष्ट्रीय विधी आयोगाने ऍडव्होकेट ऍक्‍टमध्ये काही सुधारणा सुचविल्या आहेत. यात 10 वर्षांपेक्षा कमी अनुभव असलेल्या वकिलांना बार कौन्सिलची निवडणूक लढविण्यापासून वंचित ठेवणे, तसेच वकिलांविरुद्ध पक्षकारांनी केलेल्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी बार कौन्सिल सदस्यांसोबतच समाजातील प्रतिष्ठित मान्यवर, अभियंता, वास्तुविशारद, डॉक्‍टर आदींचा समावेश आहे. याला बीसीआयने विरोध दर्शविला. यानिमित्त पुकारलेल्या एकदिवसीय संपात मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठ, जिल्हा व सत्र न्यायालय, कुटुंब न्यायालय, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण, औद्योगिक व कामगार न्यायालय यांसह अन्य न्यायालयातील वकिलांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदविला. जिल्हा व सत्र न्यायालयांतील वकिलांनी लालफीत बांधून न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारावर निदर्शने केली. 

ऍडव्होकेट्‌स ऍक्‍ट-1961 मध्ये प्रस्तावित दुरुस्तीविरुद्ध बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने निवेदन काढून 31 मार्च रोजी न्यायालयांत काम न करण्याचे आवाहन वकिलांना केले होते. त्यासाठी देशभरातील वकील संघटना व राज्यातील बार कौन्सिल्सना पत्र पाठविण्यात आले होते. कौन्सिलच्या सादेला वकिलांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. एरव्ही एकमेकांसमोर युक्तिवादासाठी उभे राहून भांडभांड भांडणारे वकील यानिमित्ताने एकत्र संपात सहभागी झाल्याचे आढळले. 

शिफारशी लोकशाहीविरोधी 
भारतीय विधी आयोगाने वकिलांना संप करण्यास बंदी करण्यात यावी, संपावर जाणाऱ्या वकिलांवर कठोर दंड आकारण्यात यावा व त्यांची सनद निलंबित करण्यात यावी, अशा शिफारशी केंद्र शासनास केल्या आहेत. या शिफारशी अमलात आणण्यासाठी ऍडव्होकेट्‌स ऍक्‍ट-1961 मध्ये दुरुस्ती करणे प्रस्तावित आहे. या सर्व शिफारशी घटनाबाह्य, लोकशाहीविरुद्ध आणि वकिलांच्या अधिकारांचे हनन करणाऱ्या आहेत, असे मत वकिलांनी व्यक्त केले. केंद्र शासनाने विधी आयोगाच्या शिफारशी फेटाळून लावाव्या, अशी कौन्सिलची मागणी आहे. 

सरकारी वकिलांची उपस्थिती 
न्यायालयीन कामकाज सुरू राहिल्याने नाइलाजास्तव उच्च आणि जिल्हा न्यायालयातील सरकारी वकिलांना कामावर उपस्थित रहावे लागले. काम नसतानाही सायंकाळी 5.30 वाजेपर्यंत बसावे लागल्याने काही सरकारी वकिलांनी नाव प्रकाशित न करण्याच्या अटीवर "सकाळ'कडे नाराजी व्यक्त केली. विरोधी पक्ष अनुपस्थित असल्याने प्रकरण बोर्डावरच लागले नाही. उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती इंदिरा जैन आणि न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्याकडील जामीन आणि महत्त्वाची फौजदारी प्रकरणांवर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती भूषण गवई सुटीवर असल्याने त्यांच्याकडील दिवाणी प्रकरणे न्यायमूर्ती वासंती नाईक यांच्याकडे सोपविण्यात आली होती. 

सोशल मीडियावर रंगली चर्चा 
संपाबाबत नागपूर हायकोर्ट बार असोसिएशनतर्फे कुठल्याही प्रकारे औपचारिक घोषणा करण्यात न आल्यामुळे उच्च न्यायालयातील वकिलांमध्ये सकाळपर्यंत संभ्रमावस्था होती. याबाबतची चर्चादेखील वकिलांच्या व्हॉट्‌सऍप ग्रुपवर रंगली. या निमित्ताने सलग तीन दिवस सुट्या मिळत असल्याचा आनंद काही वकिलांनी व्यक्त केला. तर काहींनी प्रलंबित प्रकरणांचा डोंगर वाढत असताना या प्रकारच्या संपाची गरज नसल्याची हळहळ व्यक्त केली.