एलबीटीचे थकीत ७०३ कोटी पाण्यात

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 9 एप्रिल 2018

नागपूर - थकीत एलबीटीप्रकरणी ज्यांची खाती गोठवली, त्यांच्याकडे एकूण ५१९ कोटी थकीत असून सहायक आयुक्तांना १८४ कोटी वसुलीचे अधिकार दिले होते, असे एकूण ७०३ कोटी रुपये व्यापाऱ्यांकडे थकीत आहे. परंतु, झोन सहायक आयुक्तांनीही वसुली केली नाही  तसेच सत्ताधारी पक्षातील काही नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांच्या हितसंबंधामुळे व्यापाऱ्यांची गोठवलेली खाती एकामागे एक पूर्ववत करण्यात येत असल्याने ७०३ कोटींचा महापालिकेचा महसूल पाण्यात गेल्याचे चित्र आहे. 

नागपूर - थकीत एलबीटीप्रकरणी ज्यांची खाती गोठवली, त्यांच्याकडे एकूण ५१९ कोटी थकीत असून सहायक आयुक्तांना १८४ कोटी वसुलीचे अधिकार दिले होते, असे एकूण ७०३ कोटी रुपये व्यापाऱ्यांकडे थकीत आहे. परंतु, झोन सहायक आयुक्तांनीही वसुली केली नाही  तसेच सत्ताधारी पक्षातील काही नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांच्या हितसंबंधामुळे व्यापाऱ्यांची गोठवलेली खाती एकामागे एक पूर्ववत करण्यात येत असल्याने ७०३ कोटींचा महापालिकेचा महसूल पाण्यात गेल्याचे चित्र आहे. 

एलबीटी रद्द केल्यानंतर महापालिकेची आर्थिक स्वायतत्ता संपुष्टात आल्याचे चित्र आहे. एलबीटी रद्द करण्याच्या मागणीसाठी नागपुरातूनच मोठ्या प्रमाणात आंदोलन झाले. त्यामुळे अनेक व्यापाऱ्यांनी एलबीटी नोंदणीकडे तसेच ते भरण्याबाबतही दुर्लक्ष केले. परिणामी याचा मोठा फटका महापालिकेच्या तिजोरीला बसला असून आजही यातून महापालिका सावरली नाही. प्रशासनाकडून कारवाईमुळे व्यापाऱ्यांनी नोंदणी केली. मात्र, अनेकांनी एलबीटी भरलेली नाही. तसेच काही व्यावसायिकांनी उत्पन्न कमी दर्शवून एलबीटी कमी जमा केला.

त्यामुळे महापालिकेने व्यावसायिकांचा शोध घेऊन आयकर विभागाकडून त्यांच्या व्यवसायाची माहिती घेतली. एलबीटी विभागाकडे सादर केलेली माहिती व आयकर विभागाला सादर केलेला डाटा यात मोठी तफावत आढळून आली होती. दरम्यान एलबीटी बंद झाला. मात्र, व्यापाऱ्यांकडे एलबीटी थकीत आहे. महापालिका प्रशासनाने एलबीटी न भरणाऱ्या ५९८ लोकांकडील थकीत रकमेचे मूल्यांकन केले. एलबीटी नोंदणी केली, मात्र एलबीटी न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी भरलेल्या व्हॅट करावर ४ टक्के कर आकारून महापालिकेने त्यांना डिमांड पाठविल्या. जे व्यापारी एलबीटी भरणार नाही, त्यांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेशही प्रशासनाने झोनचे सहायक आयुक्तांना दिले. झोनच्या सहायक आयुक्तांकडून १८४ कोटी रुपये वसूल करण्याची अपेक्षा होती. थकीत एलबीटीची रक्कमेच्या डिमांड प्रशासनाने पाठविल्या, संबंधित व्यापाऱ्यांना ‘अपील’ करण्याचा सल्लाही दिला. मात्र, व्यापाऱ्यांनी तेही केले नाही. वारंवार नोटीस बजावल्यानंतरही एलबीटी जमा न करणाऱ्या व्यावसायिकांची बॅंक खाती सील करण्यात आली होती. खाती झालेल्या व्यापाऱ्यांकडून महापालिकेला ५१९ कोटी रुपये घेणे आहे. मात्र, आता सील केलेली खाती पुन्हा पूर्ववत सुरू करण्याबाबत व्यापाऱ्यांनी सत्ताधाऱ्यांशी जवळीक साधली असून दडपण वाढत असल्याचे सूत्राने नमूद केले. त्यामुळे गोठवलेली काही खाती पुन्हा पूर्ववत सुरू करण्यात येत असल्याने आर्थिक संकटातील महापालिकेचे ७०३ कोटी पाण्यात गेल्याचेच चित्र आहे. 

सहायक आयुक्तांकडून वसुलीची थट्टा
प्रशासनाने सहायक आयुक्तांना थकीत एकूण एलबीटीपैकी १८४ कोटी रुपये वसूल करण्याचे अधिकार दिले होते. मात्र, झोनच्या सहायक आयुक्तांनी आतापर्यंत केवळ २५ हजार रुपये वसूल केली. १८४ कोटीपैकी केवळ २५ हजारांची वसुली करून सहायक आयुक्तांना एकप्रकारे महापालिकेचीच थट्टा चालविल्याचेही चित्र आहे. काही सहायक आयुक्तांनी याकडे लक्षही दिले नसल्याचे समजते.

२४६ व्यापाऱ्यांची खाती गोठवली
महापालिकेने ५१९ कोटींच्या थकीत एलबीटीप्रकरणी शहरातील २४६ व्यापाऱ्यांची खाती गोठवली होती. खाती गोठवल्यानंतर व्यापारी प्रशासनाकडे येऊन थकीत रक्कम भरतील आणि आर्थिक संकटातील महापालिकेचे उत्पन्न वाढेल, असा प्रशासनाचा हेतू होता. मात्र, व्यापाऱ्यांनी सत्तेतील ‘दबंगां’ना हाताशी धरून दडपण आणणे सुरू केले. परिणामी गोठवलेली खाती एकामागे एक पूर्ववत करण्यात येत असल्याचे सूत्राने नमूद केले. 

Web Title: LBT arrears tax