ठेकेदाराची देयके रोखण्याचे आदेश

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 28 जून 2018

नागपूर - एलईडी लाइट्‌स खरेदीतील घोटाळ्याप्रकरणी झालेल्या सुनावणीत पुढील आदेशांपर्यंत ठेकेदाराची देयके रोखण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर महानगरपालिकेला आज दिले. यासंदर्भात नागपूर महानगरपालिका आयुक्त, महापौर, स्थायी समिती, खरेदी समिती आदींना न्यायालयाने नोटीस बजावून ११ जुलैपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

नागपूर - एलईडी लाइट्‌स खरेदीतील घोटाळ्याप्रकरणी झालेल्या सुनावणीत पुढील आदेशांपर्यंत ठेकेदाराची देयके रोखण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर महानगरपालिकेला आज दिले. यासंदर्भात नागपूर महानगरपालिका आयुक्त, महापौर, स्थायी समिती, खरेदी समिती आदींना न्यायालयाने नोटीस बजावून ११ जुलैपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

महापालिकेतील एलईडी लाइट्‌स खरेदीप्रकरणी ‘सकाळ’ने सर्वप्रथम १८ मे रोजी ‘बाजारात ३३६० दर, मनपा देणार ९९०० रुपये’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित करीत घोटाळा उघडकीस आणला होता. काँग्रेसचे नगरसेवक संदीप सहारे यांनी माहितीच्या अधिकारात हा खुलासा केला होता. या घोटाळ्याप्रकरणी श्री. बाराहाते यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ॲड. शशिभूषण वाहाणे यांनी याचिकाकर्त्यातर्फे बाजू मांडली. शहरातील दहा झोनमध्ये १ लाख २४ हजार ६२७ एलईडी लाइट्‌स लावण्यात येणार आहे. महापालिका एका एलईडी लाइट्‌ससाठी ९,९०० रुपये देणार आहे. अर्थात १ लाख २४ हजार ६२७ लाइट्‌साठी १२३ कोटी ३८ लाख ७ हजार ३०० रुपये कंत्राटदाराला देण्यात येईल. सहारे यांनी बाजारातून घेतलेल्या माहितीनुसार ३६ वॉटच्या एका लाइटच्या फिटिंगसाठी बाजारात ३,३६० रुपये दर आहे. फिटिंगसाठी ४१ कोटी ८७ लाख ४६ हजार ७२० रुपये खर्च अपेक्षित आहे. न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

Web Title: LED Scam Crime High Court