मराठीतून विधी शिक्षणाला  बार कौन्सिलचा अडसर

मंगेश गोमासे
शुक्रवार, 16 मार्च 2018

नागपूर - राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने सर्वच गैरकृषी विद्यापीठांमधील  विधी अभ्यासक्रमांचे शिक्षण मराठीतून करण्याचा आदेश काढला. परंतु बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या नियमानुसार विधी अभ्यासक्रम इंग्रजीतूनच शिकविण्यात यावे, असे नमूद केले आहे. त्यामुळे विधी अभ्यासक्रम मराठीतून कसा शिकवावा, असा प्रश्‍नच राज्यातील विद्यापीठांना पडला आहे.  

नागपूर - राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने सर्वच गैरकृषी विद्यापीठांमधील  विधी अभ्यासक्रमांचे शिक्षण मराठीतून करण्याचा आदेश काढला. परंतु बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या नियमानुसार विधी अभ्यासक्रम इंग्रजीतूनच शिकविण्यात यावे, असे नमूद केले आहे. त्यामुळे विधी अभ्यासक्रम मराठीतून कसा शिकवावा, असा प्रश्‍नच राज्यातील विद्यापीठांना पडला आहे.  

राज्यभरातील १३ अकृषी विद्यापीठांमध्ये विधी शाखेची महाविद्यालये आहेत. यात शासकीय आणि खासगी महाविद्यालयांचाही समावेश होतो. यात जवळपास लाखावर विद्यार्थी प्रविष्ट होतात. त्यासाठी गत दोन वर्षांपासून सीईटी घेण्यात येते. विधी शाखेतील अभ्यासक्रम आणि त्यासंदर्भातील  संपूर्ण नियमावली तयार करण्याचा अधिकार बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला आहे. त्यामुळे त्यांनी दिलेल्या नियमानुसारच विधी शाखेच्या कारभार चालतो. यासाठी ‘रुल्स ऑफ लिगल एज्युकेशन २००८’ तयार केला आहे. या नियमावलीनुसार विधी शाखेतील एलएलबी आणि एलएलबी ऑनर्सचे शिक्षण इंग्रजीतून देणे आवश्‍यक असल्याचे नमूद केले आहे. महत्त्वाची बाब अशी की, विधी अभ्यासक्रमातील सर्वच साहित्य आणि त्याच्याशी संबंधित ‘व्हॉल्युम’ हे इंग्रजी भाषेतून आहेत. उच्च न्यायालयात वापरली जाणारी भाषा इंग्रजीच असल्याने विद्यार्थ्यांना विद्यापीठातून इंग्रजीतूनच शिक्षण दिले जाते. अशावेळी एका संघटनेने दिलेल्या निवेदनातून कुठल्याही कायद्याचा विचार न करता उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने विद्यापीठांना पत्र पाठवून मराठीतून विधी अभ्यासक्रम शिकविण्याचे आदेश दिले आहेत. शासनाचे आदेश पाळायचे की बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे याबद्दल आता विद्यापीठांमध्ये संभ्रम आहे.  

विद्यापीठामध्ये विधी शाखेतील अभ्यासक्रमांना लागणाऱ्या साहित्याचे भाषांतर करण्याची गरज आहे. ते सहज उपलब्ध होत नसल्याने मराठीतून शिक्षण देण्यास अडचण येते. जिल्हा आणि तहसील न्यायालयात मराठीतूनच न्यायदानाची प्रक्रिया चालते. केवळ उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात इंग्रजीतून प्रक्रिया चालते. सामान्यांना न्याय देण्यासाठी मराठीतून शिक्षण गरजेचे आहे. 
ॲड. अनिल गोवारदिपे, माजी उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र बार कौन्सिल ऑफ इंडिया

पदवींचे काय? 
मराठीतून अभ्यासक्रमांची निर्मिती केल्यानंतर त्याआधारे बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने त्या पदवींना मान्यता देणे गरजेचे आहे. मात्र, तसे न झाल्यास या विद्यार्थ्यांच्या पदवीचे काय करायचे? हा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे विद्यापीठासमोर मोठा पेच आहे.

Web Title: marathi news Bar Council Barrage marathi