उत्तरपत्रिका तपासणीवरील शिक्षकांचा बहिष्कार मागे

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 6 मार्च 2018

नाशिक - शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, विधी व न्याय राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्या उपस्थितीत सोमवारी (ता. ५) मंत्रालयात राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत शिक्षकांच्या अकरा मागण्या सरकारने मान्य केल्याने महासंघाने बारावी उत्तरपत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार मागे घेतला. उर्वरित मागण्यांबाबत निर्णय न झाल्यास बेमुदत उपोषण आंदोलन छेडण्याचा इशारा महासंघातर्फे देण्यात आला.

नाशिक - शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, विधी व न्याय राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्या उपस्थितीत सोमवारी (ता. ५) मंत्रालयात राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत शिक्षकांच्या अकरा मागण्या सरकारने मान्य केल्याने महासंघाने बारावी उत्तरपत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार मागे घेतला. उर्वरित मागण्यांबाबत निर्णय न झाल्यास बेमुदत उपोषण आंदोलन छेडण्याचा इशारा महासंघातर्फे देण्यात आला.

महसंघाचे सरचिटणीस प्रा. संजय शिंदे यांनी विषयी माहिती देताना सांगितले, की शालार्थ प्रणालीत नावांचा समावेश करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कृती दलाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ४२ दिवसांची संपकालीन रजा अर्जित रजा म्हणून मंजूर करण्यात आली. एम. फिल. आणि पीएच.डी.धारक कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना विविध चर्चासत्रामध्ये संशोधन अहवाल वाचण्यासाठी अथवा उपस्थितीसाठी वरिष्ठ महाविद्यालयाप्रमाणे कार्यरजा मंजूर केली जाईल. २४ वर्षांच्या सेवेनंतर मिळणाऱ्या वरिष्ठ वेतनश्रेणीसाठी लागू करण्यात आलेल्या अटींमधून २३ ऑक्‍टोबर २०१७ पूर्वीच्या शिक्षकांना वगळण्यात आले आहे.

मूल्यांकनास पात्र १२३ उच्च माध्यमिक शाळा तथा कनिष्ठ महाविद्यालय व २३ तुकड्या अनुदानास पात्र ठरल्या आहेत. उर्वरित मूल्यांकनास पात्र शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, तुकड्यांची यादी तातडीने जाहीर करण्यात येईल. एप्रिल २०१८ पासून वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीसाठी कॅशलेस प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे. संचमान्यता विभागवार प्रचलित नियमानुसार करण्यात येईल. शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देण्यात येणार नाहीत. शिक्षक- शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी त्यांच्या खात्यावर तत्काळ जमा करणे, असे अकरा निर्णय बैठकीत झाले आहेत, असे सांगून ते म्हणाले, की महासंघाच्या आठ मागण्यांसाठी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, तावडे आणि महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेण्याचे ठरले. उरलेल्या १८ मागण्यांच्या अनुषंगाने विधिमंडळ अधिवेशन संपल्यानंतर तावडे यांच्यासमवेत बैठक होणार आहे.

अधिवेशन काळातील अपेक्षित निर्णय
२००३ ते २०१० पर्यंत मंजूर १७१ वाढीव शिक्षकांच्या वेतनाची तरतूद करणे
माहिती-तंत्रज्ञान विषयाला अनुदान देणे
२४ वर्षांच्या सेवेनंतर सर्व शिक्षकांना निवडश्रेणी देणे
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी अर्धवेळ, अंशतः अनुदानित तत्त्वावर नियुक्त शिक्षकांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करणे
१ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्यांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करणे
पर्यवेक्षक, उपप्राचार्य ग्रेड-पेमध्ये वाढ करणे व घड्याळी तासिका शिक्षकांचे मानधन वाढवणे
२ मे २०१२ नंतर नियुक्त शिक्षकांचे थकीत वेतन अदा करणे
वरिष्ठ व निवड श्रेणीसाठी विनाअनुदानित सेवेसंबंधी नियुक्तीची अट शिथिल करून सेवेच्या पुराव्यासाठी ऑनलाइन पोर्टल सुरू करणे

Web Title: marathi news Behind teachers boycott nashik