अकोला : आज ठरतील 'सायलेन्स झोन'

अकोला : प्लास्टिक बंदीनंतर महत्त्वाचे पाऊल उचललेल्या पर्यावरण विभागाने ध्वनिप्रदूषण नियमाची कडक अंमलबजावणी करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. आज (ता.२५) पर्यंत शांतता क्षेत्रांचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश पर्यावरण विभागांना दिले आहेत. संबंधित महापालिका, नगरपालिकांसह ग्रामीण भागातून आलेल्या प्रस्तावांना मान्यता देऊन राज्य शासनाच्या वतीने शांतता क्षेत्रे (सायलेन्स झोन) घोषित केली जाणार आहेत. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने १० ऑगस्ट २०१७ रोजी ध्वनिप्रदूषण नियमात बदल केला. या सुधारित नियमांनुसार औद्योगिक, व्यावसायिक, रहिवासी आणि शांतता अशा चार वर्गवारी निश्‍चित कराव्या लागणार असून, शांतता क्षेत्रे राज्य शासनाच्या वतीने जाहीर केली जाणार आहेत. नगरपालिका आणि महापालिका यांना त्यांच्या क्षेत्रातील या चार वर्गवारीनुसार क्षेत्रांचे प्रस्ताव नगरविकास विभागाला सादर करावे लागणार आहेत. तर ग्रामीण भागातील या क्षेत्रांचे प्रस्ताव ग्रामविकास विभागाला सादर करावे लागणार आहेत. 

चारही क्षेत्रे एकत्र येत असतील तर अशा मिश्र ठिकाणी चार वर्गांपैकी एक क्षेत्र स्थानिक परिस्थितीनुसार राज्य शासनाच्या वतीनेच जाहीर करण्यात येणार आहे. या क्षेत्रांच्या वर्गवारीचे प्रस्ताव आज (ता.२५)पूर्वी सादर करावेत, असे आदेश देण्यात आले आहेत. हे प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर राज्यातील शांतता क्षेत्रे निश्‍चित केली जातील. त्याची कडक अंमलबजावणी केली जाणार आहे. 

मानवी आरोग्यावर विपरित परिणाम व ध्वनिप्रदूषणामुळे मानसिक आणि शारीरिक स्वास्थ्य यांवर परिणाम होतो. ध्वनिप्रदूषणामुळे शारीरिक व मानसिक ताण वाढतो, मनुष्य चिडचिडा आणि आक्रमक होतो. त्याला झोप लागत नाही म्हणून त्याचे मानसिक संतुलन बिघडते. ध्वनिप्रदूषणामुळे रक्तदाब वाढतो व हृदयरोगाला आमंत्रण मिळते. कारखान्यांत मोठ्या आवाजाच्या ठिकाणी काम करणाऱ्या कामगारांना म्हातारपणी ध्वनिप्रदूषणामुळे हळूहळू बहिरेपण येते. बहिरेपणा,  हृदयरोग असलेली व्यक्ती मोठमोठ्या ध्वनिवर्धकाच्या आवाजाने दगावण्याची शक्यता असते. गर्भवती स्त्रीच्या गर्भालाही ध्वनिप्रदूषणामुळे हानी पोहचू शकते. सणासुदीमध्ये ध्वनीवर्धकांच्या आवाजामुळे मोठ्या प्रमाणात ध्वनीप्रदूषण होते.