सिंचन गैरव्यवहारच्या चौकशीसाठी जागे व्हा

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 15 मार्च 2018

नागपूर - सिंचन गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याबाबत सरकार गंभीर दिसत नाही. यासाठी सरकारला झोपेतून जागे व्हावे लागेल. चौकशीसाठी मनुष्यबळ वाढवा, अन्यथा विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमा, असे निर्देश देत उच्च न्यायालयाने चौकशीच्या कासवगतीवर बुधवारी सरकारला चांगलेच खडसावले.

नागपूर - सिंचन गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याबाबत सरकार गंभीर दिसत नाही. यासाठी सरकारला झोपेतून जागे व्हावे लागेल. चौकशीसाठी मनुष्यबळ वाढवा, अन्यथा विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमा, असे निर्देश देत उच्च न्यायालयाने चौकशीच्या कासवगतीवर बुधवारी सरकारला चांगलेच खडसावले.

सिंचन गैरव्यवहारावरील जनहित याचिकेवर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. 2014 मधील या प्रकरणाच्या चौकशीचे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यानंतर अद्याप भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) चौकशी पूर्ण केली नाही, यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. आता सरकारला झोपेतून जागे होऊन राज्यातील सिंचन प्रकल्पांची चौकशी लवकरात लवकर पूर्ण केली पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांच्या आश्‍वासनानंतरही चौकशी संथगतीने होत असेल, तर इतर सर्वसाधारण प्रकरणांची अवस्था काय असेल हा प्रश्‍नच आहे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले. मुख्य सचिवांनी आपल्या शपथपत्रात चौकशी पूर्ण न होण्यामागे अपुऱ्या मनुष्यबळाचे कारण दिले आहे. त्यावर चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करणार की मनुष्यबळ वाढविणार, असा सवालही न्यायालयाने केला आहे. एक आठवड्यात सरकारला सकारात्मक उत्तर सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले.

याचिकाकर्ते अतुल जगताप यांनी या प्रकरणात सिंचन विभाग, विदर्भ सिंचन विकास महामंडळ, जलसंपदा विभाग आणि बाजोरिया कन्स्ट्रक्‍शन तसेच माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना प्रतिवादी केले होते. नांदुरा (बुलडाणा) येथील जिगाव सिंचन प्रकल्पासह इतर तीन प्रकल्पांचे कंत्राट बाजोरिया कंपनीला देण्यात आले होते. यामध्ये पवार यांची भूमिका तपासली जात असल्याचे शपथपत्र सरकारतर्फे दाखल करण्यात आले होते. कंपनीच्या संचालक मंडळात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे माजी आमदार संदीप बाजोरिया यांचा समावेश असून, कंत्राट मिळविण्यासाठी कंपनीने बनावट कागदपत्रांचा आधार घेतला, असा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे. संदीप बाजोरिया यांची कंपनी जिगाव प्रकल्पाचे कंत्राट मिळविण्यासाठी पात्र नव्हती. तरीही निरीक्षण समितीने कंपनीला पात्र ठरविले, असे एसीबीने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.

कंपनीचे संचालक सुमित बाजोरिया यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मदतीने अनधिकृत मार्गाने अनुभव प्रमाणपत्र तयार केल्याचाही आरोप आहे. तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानुसार या प्रकल्पासाठी कंपनीला नियोजित रकमेपेक्षा 4.97 टक्के अतिरिक्त रक्कम देण्यात आली आहे.

Web Title: marathi news nagpur news irrigation Non behavioral inquiry