चूक शाळांची, फटका शिक्षकांना 

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 18 मार्च 2018

नागपूर - शिक्षण विभागाने पटसंख्येत बदल करून दोन वर्षांपूर्वी हजारो शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविले. यानंतर या शिक्षकांच्या समायोजनाची प्रक्रिया राबविली. मात्र, प्रक्रियेदरम्यान अडीच हजारांवर शिक्षकांना समायोजित करून घेण्यास शाळांनी स्पष्टपणे नकार दिला. चूक शाळांची असताना, त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी विभागाने या शाळांमधील शिक्षकांची पदेच रद्द करण्याचा तुघलकी निर्णय घेतला. त्यामुळे या निर्णयाचा फटका असता अतिरिक्त शिक्षकांना बसणार असून त्यांच्यावर आर्थिक संकटही ओढवणार आहे. 

नागपूर - शिक्षण विभागाने पटसंख्येत बदल करून दोन वर्षांपूर्वी हजारो शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविले. यानंतर या शिक्षकांच्या समायोजनाची प्रक्रिया राबविली. मात्र, प्रक्रियेदरम्यान अडीच हजारांवर शिक्षकांना समायोजित करून घेण्यास शाळांनी स्पष्टपणे नकार दिला. चूक शाळांची असताना, त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी विभागाने या शाळांमधील शिक्षकांची पदेच रद्द करण्याचा तुघलकी निर्णय घेतला. त्यामुळे या निर्णयाचा फटका असता अतिरिक्त शिक्षकांना बसणार असून त्यांच्यावर आर्थिक संकटही ओढवणार आहे. 

शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींनुसार राज्यात विद्यार्थी व शिक्षक यांचे गुणोत्तर तपासण्यासाठी संचमान्यता करण्यात आली. या संच मान्यतेनुसार माध्यमिक शाळांमध्ये 2016-17 मध्ये 331 शिक्षक अतिरिक्त ठरले होते. या शिक्षकांचे समायोजन करण्याचे आदेश शालेय शिक्षण विभागाने दिले होते. यासाठी जिल्हास्तरावर शिक्षकांची ऑनलाइन माहिती भरून देण्यासाठी शिक्षक विभागाने प्रक्रिया सुरू केली. राज्यभरात 1 हजार 465 शिक्षकांचे समायोजन विविध शाळांमध्ये झाले. या समायोजनात देण्यात आलेल्या शाळांमध्ये व्यवस्थापनाला रुजू करून घ्यायचे होते. मात्र, त्यापैकी केवळ 846 शाळांनी शिक्षकांना समायोजित करून घेतले. उर्वरित 619 शिक्षकांना शाळांनी समायोजित करून घेण्यास स्पष्टपणे नकार दिला. यासाठी त्यांनी विविध कारणेही शासनाला दिली. अनेक शाळांनी शिक्षकांचा दर्जा चांगला नसल्याचेही स्पष्ट केले. मात्र, यासंदर्भात विभागाकडून समायोजित करून न घेतलेल्या शाळांवर कारवाईचा दणका देत, शिक्षकांचे समायोजन करून घेण्याची गरज होती. असे न करता माध्यमिक शिक्षण संचालक गंगाधर म्हमाणे यांनी समायोजनातील एकूण 2 हजार 588 पदेच रद्द करण्याचे पत्र शुक्रवारी (ता. 16) काढले. या निर्णयाने अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांवर संकट निर्माण झाले आहे. एकीकडे काही वर्षांपासून अनुदान मिळत नसताना, आता शिक्षकांची पदे रद्द करण्याचा तुघलकी निर्णयाने पुन्हा एकदा शिक्षक विरुद्ध शिक्षण विभाग असा संघर्ष निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. 

पगारापासूनही वंचित 
अडीच हजारांवर शिक्षकांची पदे रद्द केल्यावर, जे शिक्षक समायोजित झालेले नाहीत, त्यांना कुठलाही पगार देण्यात येऊ नये असेही शिक्षण विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे या सर्वच शिक्षकांना पगार मिळणार नाही. या निर्णयाने शिक्षकांवर आर्थिक संकट उभे राहणार आहे. विशेष म्हणजे नियमानुसार शिक्षक अतिरिक्त झाल्यावर त्याचे समायोजन होईपर्यंत त्याला मूळ आस्थापनेनुसार पगार देण्याची तरतूद आहे. ही तरतूद धाब्यावर बसवून विभागाने "नो वर्क नो पे' असा निर्णय घेतला आहे. 

संघटना आंदोलनाच्या तयारीत 
शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे शिक्षक संघटनांना पुन्हा एकदा शिक्षण विभागाविरोधात आंदोलनाचा मुद्दा हाती सापडला आहे. अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाबद्दल अगोदरच शिक्षक संघटना आक्रमक असताना, आता पद रद्द झाल्याने संघटना या निर्णयाविरोधात आंदोलनाच्या तयारीत असल्याची माहिती आहे. तसा इशाराही शिक्षक भारती, विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ, विदर्भ शिक्षक संघ, राष्ट्रवादी शिक्षक संघ व इतर संघटनांनी दिला आहे.

Web Title: marathi news nagpur news school teacher