जिल्हा परिषद निवडणूक प्रक्रिया थांबवली 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 20 मार्च 2018

नागपूर - वर्षभरानंतर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले. मात्र, पाच दिवस उलटत नाही, तर ही प्रक्रिया थांबविण्याची नामुष्की आयोगावर आली आहे. न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेची माहिती लपविल्याने ही वेळ ओढवली आहे. 

नागपूर - वर्षभरानंतर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले. मात्र, पाच दिवस उलटत नाही, तर ही प्रक्रिया थांबविण्याची नामुष्की आयोगावर आली आहे. न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेची माहिती लपविल्याने ही वेळ ओढवली आहे. 

गेल्यावर्षी निवडणुकी जाहीर होताच आरक्षणाविरोधात माजी जिल्हा परिषद सदस्य बाबा आष्टणकर यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. प्रकाश डोमके यांची पारशिवनी ग्रामपंचायतीला नगरपंचायतचा दर्जा देण्याच्या विरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने निकाली काढली. मात्र, बाबा आष्टणकर यांची याचिका प्रलंबित आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून डोमके यांची याचिका निकालात निघण्याचीच माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यात आली. त्याआधारे आयोगाने 15 मार्च रोजी जिल्हा निवडणूक विभागाला निवडणुकीची तयारी करण्याचे आदेश दिले. निवडणुकीसंदर्भात कार्यक्रमही दिला. 

सोमवारी बाबा आष्टणकर यांनी हायकोर्टात अवमानना याचिका दाखल केली. त्यानंतर आयोगाने तातडीने सोमवारी न्यायालच्या आदेशाच्या आधारे प्रक्रिया पार पडण्याचे पत्र पाठवित एक प्रकारे प्रक्रिया थांबविण्याचेच आदेश दिले. त्यामुळे आता जिल्हा परिषदेची निवडणूक लांबणीवर पडण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. 

काय आहे याचिका 
जिल्हा परिषद निवडणुकीत आरक्षण 57 टक्‍क्‍यांवर निश्‍चित केले आहे. आरक्षण 50 टक्‍क्‍यांवर जाता कामा नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहे. त्यामुळे माजी जिल्हा परिषद सदस्य बाबा आष्टणकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याशिवाय जिल्हा परिषदेने आखलेल्या प्रभाग (गट)मध्ये जवळची गावे वगळून दूरची गावे जोडली, असे आष्टणकर यांनी याचिकेत म्हटले आहे. 

जिल्हा परिषदेत आनंद 
जिल्हा परिषदेच्या मुदतवाढीला 20 मार्चला वर्ष पूर्ण होईल. निवडणूक पुन्हा लांबणीवर पडणार आहे. आणखी काही काळ सत्ता उपभोगावयास मिळणार असल्याने सत्ताधाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. दुसरीकडे निवडणुकीच्या प्रतीक्षेत असलेले निराश झाले आहेत. 

आरक्षणाबाबत दाखल केलेली याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. असे असताना आयोगाकडून निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. प्रशासनाने चुकीची माहिती दिल्याने शासन व आयोग तोंडघशी पडले आणि प्रक्रिया थांबविण्याची वेळी आली. 
- बाबा आष्टणकर, याचिकाकर्ता. 

Web Title: marathi news nagpur zp election