विदर्भातील 150 कोटींची उलाढाल होईल ठप्प 

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 18 मार्च 2018

नागपूर - प्लॅस्टिक उत्पादनावर प्रतिबंध लावल्यास विदर्भातील पाच लाख लोकांच्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगारावर संक्रांत येणार असून सुमारे 200 पेक्षा अधिक उद्योग बंद पडून 150 कोटींची उलाढाल ठप्प होण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. विदर्भात सर्वाधिक रोजगार देणारा हा उद्योग असल्याने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली जाणार असून बंदीची घोषणा करताच तत्काळ प्लॅस्टिकच्या विक्रीवर परिणाम झाल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. 

नागपूर - प्लॅस्टिक उत्पादनावर प्रतिबंध लावल्यास विदर्भातील पाच लाख लोकांच्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगारावर संक्रांत येणार असून सुमारे 200 पेक्षा अधिक उद्योग बंद पडून 150 कोटींची उलाढाल ठप्प होण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. विदर्भात सर्वाधिक रोजगार देणारा हा उद्योग असल्याने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली जाणार असून बंदीची घोषणा करताच तत्काळ प्लॅस्टिकच्या विक्रीवर परिणाम झाल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. 

विदर्भात प्रतिवर्ष सहा हजार टन प्लॅस्टिक पिशव्या, ताट, चमचे, टोप्या आदींचे उत्पादन करण्यात येते. या प्लॅस्टिकचा पुनर्वापर करता येऊ शकतो. शासनाने यावर उपाय म्हणून प्लॅस्टिक गोळा करणारे केंद्र सुरू करणे अपेक्षित आहे. यातून अनेक उद्योग आर्थिक अडचणीत येतील आणि आजारीही पडतील. तसेच यावर आधारित सुरू केलेली दुकानेही बंद पडतील. त्यामुळे बॅंकेच्या कर्जाचे हप्तेही थकणार असून कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज बुडण्याची शक्‍यता आहे. हा देशाच्या आर्थिक विकासाला छेद देणारा निर्णय आहे. 

शासनाने प्लॅस्टिकच्या वस्तूंवर बंदीऐवजी पर्याय शोधावा. प्लॅस्टिक असोसिएशनला जागा आणि आर्थिक मदत केल्यास विदर्भ प्लॅस्टिक इंडस्ट्रिज असोसिएशन प्लॅस्टिक गोळा करणारे केंद्र सुरू करेल आणि त्यावर प्रक्रियाही करण्याची तयारी आहे. 
हरीश मंत्री, सचिव, विदर्भ प्लॅस्टिक इंडस्ट्रीज असोसिएशन 

तुलनेत अत्यल्प वापर  
विदेशात प्रतिव्यक्ती वर्षभरात 70 किलो तर भारतात फक्त साडेतीन किलोच प्लॅस्टिकचा वापर नागरिक करतात. तरीही पर्यावरणाचा समतोल बिघडत असल्याचे कारण पुढे करण्यात येत आहे. स्थानिक प्रशासनच प्लॅस्टिकचा पुनर्वापर करण्याची प्रक्रिया करण्यात अपयशी ठरल्यानेच हा प्रश्‍न गंभीर झाला आहे. राज्यातील प्लॅस्टिक उद्योजकांकडून पातळ पिशव्यांची निर्मितीच केली जात आहे. भाजी, मटण अथवा इतर ठिकाणी वापरण्यात येणाऱ्या पातळ प्लॅस्टिकच्या पिशव्या गुजरातसह इतर राज्यांतून महाराष्ट्रात येतात. त्यावर बंदी घालावी, अशी मागणी विदर्भ प्लॅस्टिक इंडस्ट्रीज असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. त्यावर प्रतिबंध घातल्यास समस्या सुटतील, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. 

बंदीसाठी दिशाभूल 
प्लॅस्टिक पिशव्या आणि उत्पादनांच्या वापरामुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडतो. पावसाळ्यात पाण्याचा निचरा होण्यात अडथळे निर्माण होऊन पाणी तुंबते. त्यामुळे आरोग्याच्या समस्या निर्माण होतात. प्लॅस्टिक पिशव्या जनावरांच्या पोटात जाऊन त्यांचा मृत्यू होतो. हा तर्क पूर्णपणे दिशाभूल करणारा असल्याचा आरोप असोसिएशनचा आहे. 

आकडे बोलतात 
उद्योगांची संख्या ः 200 पेक्षा अधिक 
उलाढाल ः 150 कोटी 
प्लॅस्टिकच्या साहित्याचे उत्पादन ः वर्षाला सहा हजार टन 
भारतातील प्लॅस्टिकचा वापर ः प्रतिव्यक्ती साडेतीन किलो, विदेशात 70 किलो 

ज्यूट आणि पेपर उद्योग सर्वाधिक प्रदूषण करणारे उद्योग आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी प्लॅस्टिक उद्योगाला अधिक लक्ष्य करीत आहे. शासनाने जिप्स, शाम्पू आदी मोठ्या फूड इंडस्ट्रीजच्या प्लॅस्टिक पॅकेटवर बंदी आणली नाही. शासन प्रदूषणाचे कारण पुढे करून प्लॅस्टिकवर बंद आणत असताना या उद्योगाला राजाश्रय देत आहे. 
- जयेश रोजपाल, प्लॅस्टिक व्यापारी 

प्लॅस्टिक असोसिएशनने यापूर्वी शहरात प्लॅस्टिक गोळा करण्याचे काम सुरू केले होते. मात्र, त्याला अल्प प्रतिसाद मिळाल्याने हा प्रस्ताव थंडबस्त्यात पडला. खासगीरीत्या धरमपेठ शाळेतही ही योजना राबविली, येणारे प्लॅस्टिक आणि पुनर्वापर करण्याच्या प्रक्रियेत ताळमेळ न जमल्याने तो प्रकल्पही यशस्वी झाला नाही. शासनाने मदत केल्यास हा प्रकल्प राबविण्याची तयारी आहे. 
- श्रीकांत धोंडरीकर, माजी अध्यक्ष, विदर्भ प्लॅस्टिक इंडस्ट्रीज असोसिएशन 

Web Title: marathi news plastic sakal nagpur