विदर्भात रस्ते उभारणीचे आव्हान; मराठवाडा आघाडीवर  

अकोला : रस्त्यात खड्डे की खड्ड्यात रस्त्यांवरून सातत्याने चर्चेत राहणाऱ्या विदर्भाची रस्ते विकासातील कासवगती कायम आहे. मात्र, मराठवाड्याने निश्चित लक्ष्यपूर्ती करत ११८ टक्के रस्त्यांची विकासकामे केली असल्याचे विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाने सहा महिन्यांआधी विधिमंडळात सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.

राज्यातील रस्ते उभारणीचे आव्हान उभे ठाकले आहे. विदर्भातील रस्ते विकासाचा वेग राज्याच्या सरासरीच्या तुलनेतही बराच मागे पडल्याचे मंडळाने नमूद केले आहे. इंडियन रोड काँग्रेसच्या मार्गदर्शनानुसार राज्यात रस्ते विकासाच्या २००१ ते २०२१ या योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे. या योजनेनुसार राज्यात ३ लाख २७ हजार ६९ किमी लांबीच्या रस्ते विकासाचे लक्ष्य ठेवले गेले. त्यात विदर्भात ९४ हजार २४१ किमी, कोकण, नाशिक व पुणे विभागाचा समावेश असलेल्या उर्वरित महाराष्ट्राचे १ लाख ७७ हजार १७३ तर मराठवाड्याचे ५५ हजार ६५४ किमी रस्ते विकासाचे लक्ष्य आहे. 

लक्ष्याच्या तुलनेत विदर्भातील रस्ते विकासाची २०१६ पर्यंतची उपलब्धी ६६ हजार २०९ किलोमीटर म्हणजेच केवळ ७० टक्केच असून मराठवाड्यात मात्र आपले लक्ष्य केव्हाच गाठत त्याहीपलीकडे म्हणजेच ६५ हजार ६८५ किलोमीटर रस्त्यांची (११८ टक्के) उभारणी झाल्याचे दिसून आले. रस्ते विकासात उर्वरित महाराष्ट्रदेखील आघाडीवर असून १ लाख ६८ हजार ६९५ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचा विकास साधत उर्वरित महाराष्ट्राने ९५ टक्के लक्ष्य पूर्ण केल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यातही ग्रामीण रस्ते विकासात विदर्भाची मोठ्या प्रमाणात पीछेहाट होत असल्याचे आढळून आले आहे. 

राज्यातील एकूण १ लाख ४५ हजार ८८१ किलोमीटरच्या ग्रामीण रस्त्यांमध्ये विदर्भात केवळ २६ हजार २८२ किलोमीटरचेच रस्ते उभारणे शक्य झाले असून राज्यात हे प्रमाण केवळ १८ टक्के असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तुलनेत उर्वरित महाराष्ट्रात ८८ हजार २३१ किलोमीटर तर मराठवाड्यात ३१ हजार ३६८ किलोमीटर लांबीचे ग्रामीण रस्ते उभारणे शक्य झाल्याचे दिसून येत आहे. मोठे राज्य महामार्ग, राज्य महामार्ग, मोठे जिल्हास्तरीय रस्ते आणि अन्य जिल्हा मार्गांच्या उभारणीतही विदर्भाची कामगिरी निराशाजनक राहिल्याचे चित्र आहे. रस्त्यांमुळे विकासाला चालना मिळत असताना विदर्भातील रस्ते विकासाचे चित्र निराशाजनक असल्याचे मंडळाने नमूद केले. विदर्भात रस्ते विकासाची गती तातडीने वाढवण्याची गरज असल्याचे मतही मंडळाने व्यक्त केले आहे.