|
नागपूर - नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक (एनडीसीसी) घोटाळ्याच्या फेरचौकशीमध्ये नाबार्ड आणि सहकार उपनिबंधक यांची गरज नसल्याचे सांगत बॅंकेचे माजी अध्यक्ष आणि आमदार सुनील केदार यांची विशेष अनुमती याचिका गुरुवारी (ता. 6) सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे फेरचौकशीतील मुख्य अडथळा दूर झाला आहे.
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेतील सुमारे 150 कोटी रुपयांच्या रोखे गैरव्यवहार प्रकरणाची सहकार खात्यामार्फत चौकशी करण्यात आली. त्यात आमदार सुनील केदार आणि बॅंकेच्या इतर संचालकांना दोषी धरण्यात आले होते. तसेच केदार आणि इतर संचालकांकडून कोट्यवधींची वसुली करण्याचा आदेश देण्यात आला. मात्र, त्या चौकशीत काही मुद्यांचा समावेश करण्यात आला नाही, अंतिम सुनावणीची संधी देण्यात आली नाही, असे दावे केदार यांनी केले होते. त्यामुळे सहकारमंत्र्यांनी केदार यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांपुरती फेरचौकशी करावी, असा निर्णय दिला होता. दरम्यान, चौकशी अधिकारी ऍड. रवींद्र खरबडे यांनी केदार यांच्या मुद्यांवर फेरचौकशी सुरू केली होती. तेव्हा या चौकशीत नाबार्ड आणि सहकार उपनिबंधक यांचाही समावेश करण्यात यावा, असा अर्ज चौकशी अधिकाऱ्यांकडे केदार यांनी दाखल केला होता. मात्र, चौकशी नाबार्ड आणि डीडीआर यांचा समावेश करण्याची कोणतीही गरज वाटत नाही, असे नमूद करीत अर्ज फेटाळून लावण्यात आला होता.
या निर्णयाविरुद्ध केदार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने केदार यांची याचिका फेटाळली होती. यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील चौकशी अधिकारी आणि उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय कायम ठेवत विशेष अनुमती याचिका फेटाळली.
|
