मनपाने पर्याय उपलब्ध करून द्यावा

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 24 जून 2018

नागपूर - प्लॅस्टिक बंदी करताच महापालिकेने तत्काळ दंडाच्या कारवाईला प्रारंभ केला आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये चांगलीच खळबळ उडाली आहे. बंदीला आमचा विरोध नाही मात्र पर्यायी व्यवस्था महापालिकेने उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी व्यापाऱ्यांतर्फे करण्यात आली. नागरिकांनी मात्र कारवाईचे स्वागत केले. 

नागपूर - प्लॅस्टिक बंदी करताच महापालिकेने तत्काळ दंडाच्या कारवाईला प्रारंभ केला आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये चांगलीच खळबळ उडाली आहे. बंदीला आमचा विरोध नाही मात्र पर्यायी व्यवस्था महापालिकेने उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी व्यापाऱ्यांतर्फे करण्यात आली. नागरिकांनी मात्र कारवाईचे स्वागत केले. 

उत्पादकांवर कारवाई होणार का?
महापालिकेकडून सध्या ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांची विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे. मात्र आतापर्यंत उत्पादक कंपन्यांवर एकदाही कारवाई झालेली नाही. नागरिकांवर कारवाई करत करताना उत्पादक कंपन्यांवर कारवाई होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

कारवाईत सातत्य हवे
कारवाईचा पहिला दिवस असल्याने, व्यापारी, भाजीविक्रेते यांच्याकडून प्लॅस्टिक जप्त करण्यात आले. व्यावसायिकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. पण कारवाईत सातत्य राहात नाही. त्यामुळे हा फार्सच ठरण्याची चर्चा सुरु आहे.

प्लॅस्टिक पिशव्यांना बंदी पर्यावरणाच्या दृष्टीने चांगलेच आहे. परंतु, याला पर्यायी व्यवस्था असायला हवी. कापडी पिशव्या स्वस्त दरात उपलब्ध करून द्याव्यात. 
- ज्योत्स्ना राठोड, शिक्षिका 

निर्णय निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे. मी माझ्या घरातील सर्व प्लॅस्टिकच्या पिशव्या कचरा गाडीत टाकून दिल्या आहेत. काही सामान आणायला गेल्यास, घरूनच पिशवी घेऊन जाते. 
- वंदना काबरा, गृहिणी. 

प्लॅस्टिकऐवजी आता आम्ही सामान देण्यासाठी कागदाचे पॅकेट वापणार आहोत. पिशवीपेक्षा ते स्वस्त पडत असून, कचराही कमी होतो. 
- पवन माहुले, सौदर्यंप्रसाधन विक्रेता. 

आमचा सर्व माल कंपनीमार्फतच प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांमधेच येतो. कागदात नमकीन बांधून देणे शक्‍य नसते. प्लॅस्टिक बंदी झाल्याने आम्ही व्यवसाय कसा करायचा.
-बलराम शाहू, नमकीन व्यावसायिक. 

कागदी, कापडी पिशव्या वापराव्या
नागपूरमधील कॉटन मार्केटच्या भाजीविक्रेत्यांनी माल भरण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या बोरीपासून मोठ्या साईजच्या पिशव्या तयार केल्या आहेत. १०० रुपयांच्या वर भाजी घेणाऱ्या ग्राहकांना ही पिशवी मोफत तर शंभर रुपयांच्या खाली भाजी घेणाऱ्यांना पिशवीसाठी ५ रुपये आकारण्यात येणार आहे. नागरिकांना प्लॅस्टिक बंदीनंतर कागदी, कापडी पिशव्या वापरता येणे शक्‍य आहे. 

Web Title: municipal plastic ban crime