राज्य सरकारकडून महापालिकेची कोंडी 

राजेश प्रायकर
सोमवार, 16 जुलै 2018

नागपूर - एकीकडे आकृतिबंधाला मंजुरी देऊन महापालिकेच्या पाठीशी असल्याचे दाखवायचे, दुसरीकडे आकृतिबंधानुसार पदभरतीसाठी नियमांना मंजुरी न देणे, या राज्य सरकारच्या दुटप्पी भूमिकेमुळे महापालिकेची चांगलीच कोंडी झाली आहे. तोकड्या मनुष्यबळामुळे विकासकामे रखडत असून शहर स्वच्छता आदी कामेही करण्यात अडचणी येत असल्याने महापालिकेला नागरिकांच्या रोषाला दररोज बळी पडावे लागत असल्याचे चित्र आहे. 

नागपूर - एकीकडे आकृतिबंधाला मंजुरी देऊन महापालिकेच्या पाठीशी असल्याचे दाखवायचे, दुसरीकडे आकृतिबंधानुसार पदभरतीसाठी नियमांना मंजुरी न देणे, या राज्य सरकारच्या दुटप्पी भूमिकेमुळे महापालिकेची चांगलीच कोंडी झाली आहे. तोकड्या मनुष्यबळामुळे विकासकामे रखडत असून शहर स्वच्छता आदी कामेही करण्यात अडचणी येत असल्याने महापालिकेला नागरिकांच्या रोषाला दररोज बळी पडावे लागत असल्याचे चित्र आहे. 

मागील आठवड्यात ६ जुलै रोजी झालेल्या पावसामुळे शहर जलमय झाले. अधिवेशनादरम्यान ही स्थिती निर्माण झाल्याने विधिमंडळातील दोन्ही विरोधी पक्ष नेत्यांसह, शिवसेनेचे आमदार सुनील प्रभूसह अनेकांनी महापालिकेवर टीका केली. तोकड्या मनुष्यबळावर सुरू असलेल्या महापालिकेला विकासकामेच नव्हे, पावसाळ्यापूर्वीची नालेसफाई करण्यातही  विलंब होत आहे. मनुष्यबळच नसल्याने महापालिकेकडून अनेक कामे, प्रकल्प रेंगाळत आहे. त्यामुळे महापालिकेत मनुष्यबळाचा अभाव दूर करण्याची गरज आहे. यासाठी महापालिका सभागृहाने १७ हजार पदांचा नवीन आकृतिबंध मंजूर केला होता. नव्या आकृतिबंधात सर्वच विभागात पदे वाढविण्यात आले आहे. मात्र, राज्य सरकारने महापालिकेची आर्थिक स्थिती डळमळीत असल्याने पहिल्या टप्प्यात केवळ २०१ पदे भरण्यास सप्टेंबरमध्ये मंजुरी दिली. एवढेच नव्हे तर महापालिकेला महिन्याला येणाऱ्या ७.५३ कोटींच्या खर्चालाही मंजुरी दिली. त्यानंतर महापालिकेने पदभरतीसंदर्भातील नियम तयार केले.

या नियमांना राज्य शासनाच्या मंजुरीची गरज असल्याने तिकडे पाठविण्यात आले. परंतु, गेल्या सात-आठ महिन्यांपासून ही फाइल राज्य सरकारकडे प्रलंबित असल्याने २०१ पदे भरणेही दुरापास्त झाले आहे. परिणामी मनुष्यबळाअभावी महापालिकेला लकवा मारल्याचे चित्र असून शहरात नालेसफाईची कामेही वेळीच पूर्ण होत नसल्याने जलमय शहराचे संकट उभे ठाकत आहे. 

पदाधिकाऱ्यांकडूनही पाठपुराव्याचा अभाव 
राज्यात भाजपचीच सत्ता असून महापालिकेला त्याचा लाभही मिळत आहे. मात्र, पदाधिकाऱ्यांकडून आकृतिबंधानुसार मंजूर पदांच्या भरतीसाठी नियमावलीकडेही दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येत आहे. निधीसाठी सातत्याने पाठपुरावा करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना पदभरतीसाठी नियमावलीला सरकारकडून मंजुरी मिळवून घेणे कठीण नाही, मात्र, याचे गांभीर्यच नसल्याची खदखद काही अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.

Web Title: Municipal restriction from the State Government